महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद हा नवा नाही. १९५६ साली सुरू झालेला हा वाद अजूनही संपलेला नाही. देश स्वातंत्र्य झाल्यावर जेंव्हा राज्यांची निर्मिती करण्यात आली तेंव्हा भाषा हा निकष ठरवण्यात आला. पंडित नेहरू यांच्या केंद्र सरकारने भाषावार प्रांत रचनेला मान्यता दिली त्यानुसार ज्या भागात जी भाषा बहुसंख्येने बोलली जाते तो भुभाग त्या राज्यात समाविष्ट होईल असे ठरले त्यानुसार ज्या भागात बहुसंख्येने मराठी भाषा बोलली जाते तो भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरील सुमारे ८६५ गावे कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आली त्यात प्रामुख्याने बेळगाव, कारवार, धारवाड या भागातील गावांचा समावेश आहे. या भागात बहुसंख्य लोक मराठी बोलतात ते स्वतःला महाराष्ट्रीयनच समजतात आणि त्यांना महाराष्ट्रातच समाविष्ट व्हायचे आहे त्यासाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलने केली आहेत मात्र त्यांच्या आंदोलनलाची दखल आजवर कोणीही घेतली नाही.
महाराष्ट्रात समाविष्ट करावे अशी मागणी करणाऱ्या या गावांची कर्नाटक सरकारकडून कायम मुस्कटदाबी केली जाते. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद प्रश्न कायमचा सुटावा आणि सीमाभागातील बांधवांना न्याय मिळावा यासाठी मराठीप्रेमी असलेल्या अनेक नागरिकांनी आंदोलने केली, कारावास भोगला मात्र त्यांना न्याय मिळाला नाही. शेवटी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात दाद मागितली. माननीय न्यायालय तरी सीमा भागातील बांधवांना न्याय देईल आणि तो भूभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट होईल या आशेने २००४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्यात महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील ८६५ गावांवर आपला हक्क सांगितला.
सीमाभागातील खेडी हा घटक मानून भौगोलिक संलग्नता, भाषिक बहुसंख्यत्व व नागरिकांची इच्छा या आधारे ही गावे महाराष्ट्रत समाविष्ट व्हावीत असा दावा मागराष्ट्र सरकारने न्यायालयात केला अर्थात कर्नाटकने याला न्यायालयात विरोध केला. सीमाप्रश्न सोडवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असून केंद्र सरकारच यावर निर्णय घेऊ शकतो असा दावा कर्नाटकच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. २००४ साली सुरू झालेला हा न्यायालयीन लढा आज २०२२ मध्येही संपलेला नाही. तारीख पे तारीख या न्यायालयाच्या धोरणानुसार प्रत्येक वेळी नवी तारीख मिळत गेली आणि खटला रेंगाळत राहिला. या खटल्याची शेवटची सुनावणी २०१७ साली झाली होती. त्यानंतर तब्बल ५ वर्षांनी म्हणजे ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत तरी काही ठोस निर्णय समोर येईल अशी अपेक्षा सीमाभागातील नागरिकांना होती मात्र ती अपेक्षाही फोल ठरली कारण सुनावणी सुरू होताच कर्नाटक च्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली त्यांना न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने मान्यता देऊन पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबरला घेण्याचे जाहीर केले.
वास्तविक हा खटला लवकरात लवकर निकाली काढणे आवश्यक आहे मात्र दर सुनावणीवेळी कर्नाटक काहीतरी कारण काढून सुनावणीची तारीख वाढवून घेतो. मागील दोन वर्षात तर कोरोनामुळे याची सुनावणीच होऊ शकली नाही. ऑनलाइन सुनावणी घ्या ही महाराष्ट्राची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली होती. आता ५ वर्षानंतर सुनावणी सुरू झाली मात्र पुन्हा तारीख मिळाली आता पुढील सुनावणीत तरी निकाल लागेल आणि सीमाभागातील बांधवांना न्याय मिळेल अशी आशा करूया.
✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा पुणे)
