भारत एक भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधतेने नटलेला देश आहे तरी शिक्षणातील ध्येये हे संपूर्ण देशभर सारखेच लागू होतात. एकेकाळी शेर-पायली, कुळो-खंडी शिकण्यातच व्यावहारिकता मानणारा समाज GB-TB असे संबोध शिकण्यासाठी 5G-6G च्या गतीने पूढे जात आहे. शारीरिक श्रमप्रतिष्ठेची जागा टेक्नाॅलाॅजीने घेतली आहे. पैसा वाचविणारा व्यक्ती वेळ वाचवू पाहत आहे…….इतके सगळे बदलले तरी शिक्षकाची जागा सध्या तरी बदललेली नाही, भूमिका मात्र नक्कीच बदललेली आहे, शिकविणारा शिक्षक आज केवळ सुलभक म्हणून उभा आहे आणि विद्यार्थी स्वतः शिकत आहे. ज्ञानरचनावादाचा पूरस्कार करून नवनविन उपक्रमातून शिक्षण आनंददायी करण्याचा प्रयत्न नक्की झाला, पण गुणवत्तेची बोंब मात्र अजूनही शिक्षकांच्या कानठळ्या बसवित आहे.
शिक्षकांवरील वाढलेली जबाबदारी आणि कार्यभार हाच गुणवत्तेआड येणारा मुख्य अडसर अशी धारणा शिक्षकांची आणि समाजाचीही झालेली आहे, पण ही जबाबदारी किंवा कार्यभार टाळता येणारा नाहीच किंबहुना याहून अधिक जबाबदार्‍या शिक्षकांवर येत राहतील यात शंका नाही, म्हणून गुणवत्तेला बाजूला करता येणार नाही. गरज आहे व्यवस्थित नियोजनाची. शाळांतील कमी पटसंख्या पर्यायाने कमी शिक्षकसंख्या यावर शाळास्तरावर काय उपाययोजना करता येतील याचासुध्दा विचार करावा लागेल. बहुवर्ग अध्यापनातील गट-गटातील आंतरक्रिया यासारख्या पध्दती वापरून किंवा तांत्रिक साधने वापरून आॅडिओ-व्हिडिओजच्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत अध्यापन घटक पोचेल, माता-पालक गट यासारखे उपक्रम बर्‍याच अंशी अयशस्वी होत असले तरी काही अंशी त्याचा फायदा नक्कीच होईल. केवळ शिक्षकाच्या शारीरिक अनुपस्थितीचा न्युनगंड न ठेवता त्यावर उपायही शिक्षकालाच काढावे लागणार आहे. एक ज्ञानाचे स्त्रोत बनून वेगवेगळ्या मार्गांनी ते ज्ञान विद्यार्थ्यांप्रत प्रवाहित करावेच लागेल, कारण कारणे देणे म्हणजे आपले अपयश समाजाकडे मांडणे होय, हे यासाठी म्हणतोय कि बालकांकडून अपेक्षित गुणवत्ता न दिसल्यास पालक शिक्षकांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी शासनाप्रत रोश व्यक्त करेल.
पण बालकाच्या गुणवत्तेसाठी बालकाची शाळाच बदलण्याचा पर्याय त्याच्या मनात तरी नक्की चाललेला असतो, शाळा बदलून बालकांमध्ये अपेक्षित गुणवत्ता येणार याची खात्री त्यालाही नसते, मात्र हे सरकारी शाळांच्या अस्तित्वासाठी घातक ठरत आहे. त्यामूळे शिक्षकाला केवळ वर्गअध्यापन ही संकल्पना विस्तृत करून बालकांना न्याय देणे आवश्यक आहे.
समाजाचा शिक्षणाशी संबंध जोडताना म्हणावे तर समाज बदललेला आणि किंवा म्हणावे तर बदलही झालेला नाही. सुजाण नागरिक घडविणे हे जरी शिक्षणाचे ध्येय असले तरी सुजाण नागरिक म्हणून उदाहरण द्यायचेच झाले तर अधिकारी किंवा पगारदार असलेल्याच व्यक्तींचे दाखले दिले जातात त्यामूळे मुख्य ध्येय बाजूला राहून एक जिवघेणी स्पर्धा शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेली आहे, त्यामध्ये मानवी मुल्ये बाजूला पडत आहेत. पालकांना याची खंत वाटत असली तरी केवळ ज्ञानआधारित स्पर्धेशी तडजोड करण्यास पालक तयार नाही. एखाद्या व्यक्तीला मदत करताना बालक शाळेत उशिरा पोचत असेल तर बालकामध्ये सहानुभूती असल्याच्या आनंदापेक्षा अभ्यास बुडल्याचेच दुःख जास्त असेल. पालक हा समाजाचाच घटक असला तरी पालकांच्या अपेक्षा आणि समाजाच्या अपेक्षा ह्या वेगवेगळ्या आहेत. शिवाजी जन्मावा, पण शेजारच्या घरी ही म्हण त्यासाठी योग्य असेल. समाजातील हा विरोधाभास बदलविणे सहज शक्य नसले, तरी समाज घडणीसाठी लागणारा कच्चा माल शाळांतील वर्गखोल्यांमध्ये घडत आहे. त्याच्यामध्ये ज्ञानासोबत मूल्ये रुजविणे हीसुध्दा शिक्षकाची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. केव्हा आणि कधी हे प्रश्न शिक्षकांसाठी नेहमीचे असले, तरी त्यांची उत्तरे शोधणे हेसुध्दा शिक्षकाच्याच हाती आहे.
केवळ शिक्षकांचा स्वतंत्र मतदारसंघ असला म्हणून शिक्षकावरील अतिरिक्त, अशैक्षणिक कामाचा भार हलका होईल अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे धुराच्या लोटांमधून पाऊस पडण्याची अपेक्षा ठेवणे होय. इतर देशाच्या शिक्षणप्रणालीची तुलना आपल्या देशाशी करणे हे केवळ सामाजिक माध्यमांवर लाईक मिळविण्यापूरतेच आहे, त्यावर शिक्षक सोडून कोणीही बारकाईने विचार करू शकत नाही, त्यामूळे आपल्या हाती असणार्‍या अख्या पिढीला समाजाभिमुख बनविण्यासाठी सर्व आव्हाणे पेलवून बदल घडविण्यासाठी शिक्षकाने बदलणे आवश्यक आहे.
✒️नंदकिशोर मसराम(मो:-8275187344)
