✒️बीड,जिल्हा प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो:-9075913114
बीड(दि.13सप्टेंबर):-अतिवृष्टीच्या मदतीतून बीड जिल्ह्याला वगळण्यात आल्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.कुठे अतिवृष्टी, तर कुठे गोगलगायमुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळं सरकारकडून मदतही जाहीर केली. मात्र ही मदत शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाली नाही. मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकायचे कोणी असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित होतोय. सरकार स्थापन होऊन दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटलाय. तरी देखील राज्यात कुठेच पालकमंत्र्यांची निवड करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकणार कोण? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
बीड जिल्ह्यातील चौसळा गावच्या शीला ताठे यांनी साडेतीन एकरावर सोयाबीनची पेरणी केली होती. पेरणीपासून मशागतीपर्यंत मोठा खर्च झाला. उगवून आलेलं सोयाबीन हिरवं गार होतं. त्यामुळं दोन पैसे मिळतील अशी अपेक्षा त्यांना होती. मात्र पावसाचा मोठा खंड पडला आणि या कोरडवाहू जमिनीतल्या पिक वाळून गेलं. आता पाऊस पडला असला तरी या सोयाबीनला त्याचा फार काही उपयोग होणार नाही, असं शिला ताठे सांगतात.
जून ते ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांच मोठं नुकसान झालंय. या नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्यात आली. मात्र या मदतीतून बीड जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने शेतकरी वर्गातून रोष व्यक्त केला जात आहे. तर दुसरीकडे 25 टक्के आग्रीम पीक विम्याच्या रकमेतून बीड जिल्ह्यातील सत्तेचाळीस महसूल मंडळ वगळण्यात आल्यानं आता आपली व्यथा मांडायची कुणापुढे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्याचा दौरा केला. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी नुकसानीची पाहणी केली. यावेळी धनंजय मुंडे देखील त्यांच्यासोबत होते. बीड जिल्ह्यात सोयाबीनचे सर्वाधिक नुकसान हे गोगलगायीच्या प्रादुर्भावामुळे झालं. तर पावसाचा मोठा खंड पडल्याने सोयाबीनच्या उत्पादनात घट होणार आहे. एवढं होऊनही शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा होती. मात्र बीड जिल्ह्याच्या नशिबी पुन्हा एकदा निराशाच आलीय.
बीड जिल्ह्यात यापूर्वीही कधी अतिवृष्टीमुळे तर कधी कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. यावर्षी तर नव्यानेच गोगलगायचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे अतिवृष्टीच्या मदतीतून बीड जिल्ह्याला वगळल्यामुळे अनेक शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत आणि यावर आता बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी देखील शेतकऱ्यांना मदत मिळावी म्हणून प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत.
सरकार कोणाचेही असो अस्मानी संकटासोबतच सुलताने संकटाचा सामना करणे हे या शेतकऱ्यांसाठी नवीन नाही. मात्र आता आपली कैफियत मानण्यासाठी हक्काचा पालकमंत्री नसल्याची खंत शेतकऱ्यांमध्ये आहे. केवळ जिल्ह्याचा विकास निधीच नाही तर प्रश्न मांडण्यासाठी सुद्धा पालकमंत्री असणे गरजेचे आहे हे शिंदे फडणवीस सरकारला सांगायचे कोणी ? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
