प्रशांत बंब यावरही बोला !

29

✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006

सध्या राज्यात राजकीय तमाशाने उच्छाद मांडला आहे. राज्याच्या इतिहासात इतके उथळ, विकृत आणि थिल्लर राजकारण कधीच झाले नव्हते. राजकारणातला डर्टी पिच्चर सध्या जोरात सुरू आहे. सध्याचे चित्र पाहिल्यावर महाराष्ट्राची लवकरच वाट लागण्याची शक्यता वाटते आहे. वेदांता प्रकरणावरून सुरू असलेला तमाशा तर लाज वाटण्यासारखा आहे. अशा काळात सत्ताधारी व विरोधक दोघांनीही एकत्र येत राज्याच्या हिताची भूमिका घ्यायला हवी पण असे होत नाही. फक्त एकमेकांवर चिखलफेक करत हलकट राजकारण करणा-या लोकांना राज्याच्या हिताशी काही देणे-घेणे नाही. या नाच्यांनी राज्याला अ:धपातनाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. राज्याची बसलेली घडी विस्कटताना दिसत आहे. राज्यात अनेक गंभीर प्रश्न असताना राज्याचे लोकप्रतिनिधी राजकारणात व्यस्त आहेत. सरकारचे, लोकप्रतिनिधींचे राज्याकडे, राज्याच्या हिताकडे बिलकुल लक्ष नाही. राज्यात शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या ऐकली की डोळे पांढरे होतील. राज्यकर्ते नेमके करतात काय आणि कशासाठी ? हा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.

तब्बल ३१ हजार ५७२ पदं रिक्त आहेत. एका एका शाळेत चार चार शिक्षक कमी आहेत. प्राथमिक ५२०९४ तर उच्च प्राथमिक २९४४८ राज्यात इतक्या शाळा आहेत. या शाळामध्ये अपुरे शिक्षक आहेत. शिक्षकांची भरतीच केली जात नाही. उर्वरित शिक्षकांना शिकवायला कमी हमालीला जास्त जुंपले जाते. पुरेसे शिक्षक नसल्याने अनेक शाळांची अवस्था वाईट आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यात शिक्षकांची ७ हजार पदं रिक्त आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नुकसान अटळ आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सरकार खेळत आहे. जी मुलं उद्याच्या राष्ट्राचे शिल्पकार असणार आहेत त्यांचेच भवितव्य अंधारात ढकलण्याचे पाप राज्यकर्ते करत आहेत. त्यांचा पायाच ठिसूळ करण्याचे पाप केले जात आहे. शिक्षकांच्या अभावी विद्यार्थ्यांचे न भरून येणारे नुकसान होत आहे. सरकार सरसकट पिढीचा मुडदा पाडते आहे. सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्रीतपणे राज्याच्या प्रश्नावर काम करण्यापेक्षा “तु नागडा तु नागडा !” असे निव्वळ परस्परांच्याकडे बोट दाखवण्याचे काम जोरात चालू आहे. वास्तवात दोघेही निर्लज्ज आणि नागडे आहेत.

आमदार प्रशांत बंब यांनी मधल्या काळात शिक्षकांच्यावर टिकेची झोड उठवली होती. मान्य आहे काही शिक्षक चुकतात. त्यांचे शाळेकडे लक्ष नसते. पण शिक्षकांच्या चुका दाखवण्याचा नैतिक अधिकार लोकप्रतिनिधींना आहे का ? लोकप्रतिनिधी तरी त्या लायकीचे उरलेत का ? विधीमंडळासारख्या ठिकाणी जायच्या लायकीची ही गाढवं उरलीत का ? लोकप्रतिनिधी त्यांचे काम इमानदारीने करतात का ? त्यांची जबाबदारी इमानदारीने पार पाडतात का ? आमदारांच्या चड्ड्या तरी स्वच्छ आहेत का ? ते शासनाच्या कुठल्याच योजनेचा गैरफायदा घेत नाहीत का ? सरकारच्या कुठल्याही धोरणाचा, योजेनेचा गैरफायदा घेतला नाही, उन्नीस-बीस केले नाही, स्वत:चे आर्थिक व्यवहार स्वच्छच ठेवलेत, दोन नंबरचे काहीच केले नाही, कशातही टक्केवारी हादडली नाही असे किती आमदार भेटतील ? हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके तरी ‘माय’ चे लाल भेटतील का ? मग अशा भंपक व भानगडबाज लोकांना इतरांच्याकडे बोट दाखवायचा नैतिक अधिकार उरतो का ? “आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी” असं कसं चालेल ? आमदार प्रशांत बंब यांच्यात दम असेल तर त्यांनी या प्रश्नावर बोट ठेवावे. त्यांनी सरकारच्या व लोकप्रतिनिधींच्या नालायकीवर जरूर बोलावे. शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर, त्यांना लावले जाणा-या अनावश्यक कामावर बंब यांनी का चर्चा केली नाही ? या ही प्रश्नावर त्यांनी चर्चा करायला हवी होती. काही शिक्षक असतील नालायक त्यांचे आम्ही समर्थन करत नाही पण अनेक शिक्षक शाळा सांभाळताना जीवाचे रान करत आहेत. शाळेत जीव ओतत आहेत. अनेक प्रयोगशिल शिक्षक शाळेसाठी धावपळ करत आहेत. सरकारने दिलेल्या हमाल्या करत करत शाळेचा दर्जा उंचावत आहेत. त्यासाठी प्रचंड धडपडत आहेत त्याचे काय ?

राज्यात ३१ हजार ५१२ शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे इतक्या मोठ्या गंभीर प्रश्नाचे कुणालाच काही वाटत नाही. त्यावर कुणीच चकार शब्द काढत नाही. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या पाच-सात वर्षात शैक्षणिक क्रांती केली आहे. शाळांचा चेहरा-मोहरा बदलला आहे. दिल्लीच्या शाळांची, त्या शाळांच्या गुणवत्तेची दखल जागितक पातळीवर घेतली गेली आहे. मध्यंतरी ‘न्युर्याक टाईम्स’ ने दिल्लीच्या शाळांवर स्पेशल स्टोरी केली होती. जे परिवर्तन दिल्ली सरकारला करता आले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमले नाही ? महाराष्ट्रातील सरकार अशा पध्दतीने काम का करत नाही ? सरकार कुणाचेही आले तरी परस्थिती जैसे थे असते. सत्तेत बदल होतो पण परस्थितीत बदल होताना दिसत नाही. राज्यात नव्याने काही सकारात्मक घडताना दिसत नाही.

इकडचे कोडगे तिकडे जातात, सत्तेच्या कासेला चिकटतात आणि सत्तेचे रक्त पितात या पलिकडे काही घडत नाही. स्वच्छतेच्या, शुध्दतेच्या व नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे देवेंद्र फडणवीसही भामटे निघाले. त्यांना २०१४ साली प्रचंड बहूमताने राज्यात सत्ता मिळाली होती. राज्याच्या हिताचे अनेक चांगले प्रयोग त्यांना करता आले असते पण त्यांनी ते केले नाही. निव्वळ खुनशी, कपटी व कारस्थानी राजकारण करण्यात त्यांचा वेळ वाया गेला. त्यांनी मनात आणले असते तर खुप मोठा सकारात्मक बदल त्यांना करता आला असता. शैक्षणिक उठाव करता आला असता. समाजाच्या विविध क्षेत्रात उठावदार काम करता आले असते पण त्यांचा वेळ जिरवाजीरवीतच गेला. त्यांच्याकडून खुप अपेक्षा होत्या. ते काहीतरी चांगले काम करतील असे वाटत होते पण ते कमालीचे लबाड, भामटे व दांभिक निघाले. त्यांनी कुभमेळ्याला अडीचहजार कोटीचा निधी दिला. त्याचवेळी शिक्षणासाठीची केलेली तरतुद शुल्लक होती. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाले तर पहिलेच बरबटलेले आहेत त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार ?

शिक्षण हा आधुनिक समाजाचा मुलभूत पाया आहे. माणसाला उन्नत करण्याचे साधन शिक्षण आहे. कुठल्याही प्रगत समाजाच्या प्रगतीचे द्वार शिक्षण आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच माणूस प्रगत होवू शकतो, उन्नत होवू शकतो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला वाघिणीचे दुध संबोधले. जगातल्या सगळ्या विद्वानांनी शिक्षणाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. महात्मा फुले, शाहू महाराज, कर्मवीर अण्णा, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टागोर, रूसो, व्हॉलटेअर, गटे, जॉन ड्युई अशा अनेक मोठ्या माणसांनी शिक्षणाची व्याख्या करताना माणसाला माणूस घडवण्याचे साधन म्हणजे शिक्षण असे सांगितले आहे. या सर्व विद्वानांनी शिक्षणाची व्याख्या सांगताना शब्द वेगळे वापरले पण त्यातला आशय एकच आहे. माणसाच्यादृष्टीने शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्व असताना राज्य सरकार, महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत. जे शिक्षक आहेत ते शिक्षक कमी आणि सरकारी हमाल जादा आहेत. सरकार त्यांना हागणदारीच्या निगराणीपासून जनगणनेपर्यंतची सगळी कामे लावते.

अतिरिक्त कामातून त्यांना शिकवायला पुरेसा वेळ मिळत नाही इतकी कामे शिक्षकांच्या मानगुटीवर टाकली आहेत. सरकारची नवीन कोणतीही योजना आली की ती शिक्षकांच्या मानगुटीवर टाकली जातात. शिक्षक कमी आणि घरगडी जास्त अशी शिक्षकांची अवस्था सरकारने केली आहे. त्यात ३१ हजार ५१२ पदे रिक्त आहेत. एका एका शिक्षकाला तीन-तीन, चार-चार वर्ग सांभाळावे लागत आहेत. त्यांना विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ देता येत नाही. इतक्या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष नसेल तर अवघड आहे. राजकीय तमाशात व्यस्त असलेल्या सरकारने या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष द्यावे. शिक्षकांची रिक्त पदे भरून घ्यावीत. विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे. आपणच आपल्या भावी पिढीचा घात करतो आहोत याचे भान सरकारला का येत नाही ? याचेच आश्चर्य वाटते.