✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.22सप्टेंबर):- महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन जिल्हा चंद्रपुर च्या वतीने nps हटाव आणि जुनी पेन्शन योजना लागु करा या एकमेव मागणी करीता जिल्हाभरात *मा.श्री.संजीव ठाकरे विभागीय सहसचिव,मा.कु.हर्षणा बागडे विभागीय महिला संघटक, मा.श्री.प्रकाश खरवडे जिल्हाध्यक्ष ,मा.श्री. पुंडलिक ठाकरे सरचिटणीस, मा.श्री.विजय यारेवार कार्याध्यक्ष आणि इतर सर्व पदाधिकारी जिल्हा कार्यकारणी* यांच्या नेतृत्वाखाली बाईक रॅली आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती *जिल्ह्याचे प्रचार प्रसिद्धी प्रमुख केशव गजभे* यांनी दिली.
राज्य कर्मचायांना दि . १ नोव्हेंबर २००५ पासून महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना ( DCPS ) लागू केले . सन २०१५ पासून या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत ( NPS ) झाले . गेल्या १६ वर्षापासून NPS धारक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत . सेवेत असतांना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे १६०० कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबिय या योजनेमुळे आर्थिक बाबतीत पूर्ण उध्वस्त झाले आहेत . गेल्या १६ वर्षात केंद्राने नविन पेन्शन योजनेत परिस्थितीजन्य अनुभवानुसार केलेले बदल महाराष्ट्र शासनाने अद्याप केलेले नाहीत त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबिय कुटुंब निवृत्तीवेतन ग्रॅच्युईटी वैगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत . इतरही काही अनुषंगीक लाभ अद्याप दिले गेलेले नाहीत . त्यामुळे सध्याच्या एकूण कर्मचारी संख्येत ४५ टक्के एवढे अस्तित्व असणारा हा कर्मचारी वर्ग , कमालीचा संतप्त आहे . जुनी परिभाषीत पेन्शन योजनाच सर्वांना लाभदायक ठरत असल्यामुळे NPS योजना रद्द करावी. असे प्रतिपादन *विभागीय सहसचिव संजीव ठाकरे* यांनी केले.
आपल्या एनपीएस मधील कर्मचारी वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी ही एकमेव संधी असल्याचे प्रतिपादन मा. *जिल्हाध्यक्ष प्रकाश खरवडे* यांनी केले.तसेच केंद्राने दिलेले लाभ राज्यात सत्वर लागू करावेत , या रास्त मागण्यांसाठी दि . 21 सप्टेंबर 2022 रोजी बाईक रॅली आंदोलन करुन , राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) हटवा दिन या मागणी करीता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ग्रामसेवक संघटनेने बाईक रॅली आंदोलन करून निदर्शने दिली.केंद्र शासनाने १९७२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दि . ०१/०१/२००४ पासून अंशदायी पेन्शन योजना ( DCPS ) लागू केले आहे . देशाच्या संसदेने या संदर्भात PFRDA सन २०१३ मध्ये मंजूर केला आहे .
महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्राप्रमाणेच सन १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन १ नोव्हेंबर २००५ पासून नविन अंशदायी पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे .स्वातंत्रपूर्व ब्रिटीश कालावधीपासून सरकारी कर्मचा – यांना सैनिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारी क्षेत्रात पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली . सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी महत्वाच्या ठरणाऱ्या या सामाजिक सुरक्षेचे स्वरुप , नवीन अंशदायी पेन्शन योजना ( DCPS ) आता राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) असे बदलून कर्मचा – यांच्या आयुष्याच्या सरत्या काळात अंधार निर्माण करण्याचा प्रयत्न जणु केला असे प्रतिपादन *कार्याध्यक्ष विजय यारेवार* यांनी केले.राज्य शासनाकडे ही योजनाच मोडीत काढून , जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांनाच लागु करा यासाठी आग्रही मागणी करीत आहोत . अशी माहिती जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख केशव गजभे यांनी दिली.
