संविधान विरूद्ध लोकशाही!

24

भारतीय शासनप्रणाली राज्यघटनेत संक्षिप्त स्वरूपात मांडली आहे.तरीही भारतीय राज्यघटना इतर देशांच्या तुलनेने खूप मोठी आहे.तर मग,१५।१६`पानांची राज्यघटना असतांना इंग्लंड, अमेरिकाची शासनव्यवस्था कशी काय चालते?हा प्रश्न उरतोच.कदाचित तेथे लोकशाही आधी रूजू झाली , नंतर राज्यघटना लिहीली. भारतात आधी राज्यघटना लिहीली नंतर लोकशाही रूजवण्याचा प्रयत्न होत आहे.संविधान व लोकशाहीमधील कूट प्रश्नांची उकल केली पाहिजे.ती उणिव शोधून काढली पाहिजे.भरून काढली पाहिजे.

राज्यघटनेत नमूद कलमांच्या आधारे लोकशाही शासनप्रणाली चालवली पाहिजे.असा मुख्य हेतू आहे.पण तसे होतांना दिसत नाही.शिवसेनेत अघटित घडलेल्या घटनेचा अर्थ राज्यघटना तज्ञांना सलग तीन महिने लावता आला नाही.त्यांनी मुद्दाम लावला नाही,असे म्हटले तर त्यांच्या जेष्ठ आणि श्रेष्ठत्वेवर शंका घेतल्याचे वाटते.शिवसेनेचे ५५आमदार हे शिवसेनेची विचारधारा व भुमिका, पक्ष चिन्ह घेऊन निवडून आले.ते अपक्ष नाहीत.त्यांना पक्षवात झालेला आहे,असे समजून मतदारांनी विश्वास ठेवला.मतदारांनाही असाच पक्षवात झाला किंवा व्हावा असे समजून मतदारांनी मतदान केले.पक्षवात हा शारिरीक आजार नसून मानसिक आजार आहे.तो नर्व्हस सिस्टिम शी संबंधित आहे.मज्जासंस्था.

जर ५५पैकी ४०आमदारांना शिवसेनेचा पक्षवात (बाधा,आजार, इन्फेक्शन, इंजेक्शन)मान्य नसेल तर त्यापासून सुटका मिळवणे आवश्यक आहे.पण तसे ही झाले नाही.आम्हाला ही विचारधारा मान्य नाही.या पक्षवातावर राजीव गांधींच्या काळात उपचार सुचवला होता.त्याची आर्टिकल १०,म्हणून वाढीव नोंद झाली.पण ती सुद्धा येथे अपुरी पडली.राज्यघटनेचे अभ्यासक,ऋषी, महर्षी,तज्ञ,विशारद , वाचस्पती येथे गोंधळले.७१वर्षात हा कूट प्रश्न सोडवता आला नाही.न्यायालयात लोकशाहीचा तराजू हेलकावे खात आहे. संविधान आणि लोकशाही एकमेकांच्या विरुद्ध असल्याचे हे ठळक उदाहरण आहे.

भारतीय संविधान हे व्यक्तीला केंद्र स्थानी ठेवून लिहीले गेले आहे.एक व्यक्ती हा अनेक व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करू शकतो.असे अनेक प्रतिनिधी सरकार नावाची शासन संस्था स्थापन करू शकतात.ते आपल्या धोरणात्मक अजेंडा नुसार कार्य करतात.एकमेकांचे समर्थन किंवा खंडन करू शकतात.पण येथे सत्तेचे लचके तोडण्याचा कार्यक्रम चालू झाला आहे.तिजोरी लुटण्याचा कार्यक्रम चालू आहे.मतदार मात्र मुकदर्शक बनला आहे.न्यायालयाचा निकाल टिव्ही समोर बसून हतबल झाल्यागत पाहात आहे.हे संविधान विरूद्ध लोकशाही द्वंद आहे.
यात सर्वाधिक प्रामाणिक सुचना केली ती सर्वाधिक अशिक्षित माणसाने.राळेगणसिद्धीच्या आण्णा हजारेंनी.लोकांचा प्रतिनिधी निवडतांना तो व्यक्ती म्हणून उमेदवारी करील.पक्षाचा प्रतिनिधी नाही.मतदार ही त्याला आपला सर्वाधिक पसंतीचा व्यक्ती म्हणून मत समर्थन देईल.यात मत दान हा शब्दप्रयोग चुकीचा आहे.मताचे दान करता येत नाही.दान म्हटले तर परत घेता नाही.मतदाराचे उमेदवाराला समर्थन.म्हणजे हा उमेदवार माझ्या मतांची मांडणी विधानसभा, लोकसभेत करू शकतो, म्हणून मी समर्थन करतो.हाच खरा निवडणूकीचा खरा अर्थ.जर त्याने माझ्या मताच्या विपरीत मांडणी केली तर मी माझे समर्थन रद्द करू शकतो.

राईट टू रीकॉल.ही रद्द करण्याची प्रक्रिया प्रशासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था या सर्वच ठिकाणी चालू आहे.फक्त लोकशाही व्यवस्थेत नाही.ही समर्थन रद्द करण्याची प्रक्रिया विधानसभा,लोकसभेत चालू आहे.फक्त मतदारांसाठी अजून लागू केली नाही.येथेच संविधान आणि लोकशाही चा ताळमेळ हुकतो.म्हणून आज शिवसेनेत उद्भवलेली समस्या सुटत नाही.सरकार लटकलेले आहे.अधांतरी लोंबकळलेले आहे.आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचा काथ्याकूट चालू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे जे मत असेल ते असेल,ते पदसिद्ध श्रेष्ठ म्हणून मान्य करावेच लागेल.तरीही आमचे मत वैयक्तिक असले तरी प्रामाणिकपणाचे आहे.” जर कोणी आमदार किंवा खासदार ज्या एका पक्षाच्या धोरणात्मक अजेंडा दाखवून, पक्ष चिन्ह वापरून निवडून आलेला असेल तर त्याला त्याच फ्लोवर वर राहून स्वपक्षाच्या धोरणाला विरोध करणे बंधनकारक आहे.महाराष्ट्र विधानसभेचा आमदार विधानसभेतच कोणत्याही सरकारला , स्वपक्षाच्या सरकारला विरोध करील. विधानसभा सोडून पळून जाऊन बाहेरून जंगलातून,(नदी नाला,झाडी , डोंगरातून)विरोध करणे हे राजनैतिक नाही.येथे त्या आमदाराचे कृत्य संविधानिक नाही.विश्वासपात्र नाही.याला आम्ही असंविधानिक लोकशाही म्हणतो.संविनधान विरूद्ध लोकशाही.”

आण्णा हजारे म्हणतात म्हणून नव्हे,घटनेतील शब्दप्रयोग तसा आहे म्हणून, प्रतिनिधीची निवड व्यक्ती म्हणून केली पाहिजे.तेथे पक्षाचे नांव, चिन्ह यांचा वापर करू नये.उमेदवाराचा फोटो आणि नाव इतकेच आवश्यक आहे.तसे केले तर आमदाराचे मत हे त्याचे मतदार व मतदारसंघाचे मत राहिल.त्याच्यावर पक्षनेता किंवा गटनेत्याचा व्हिप लागू होणार नाही.पण येथे गटनेत्यांच्या व्हिपवर न्यायाधीश त्रस्त झाले आहेत.पक्षचिन्ह कोणाला द्यावे,या विषयावर निवडणूक आयोग परेशान आहे. मतदारांच्या व्हिप चा कोणीही विचार करीत नाहीत.मतदाराचा व्हिप आमदारावर बंधनकारक असला पाहिजे.राईट टू रीकॉल.जर उमेदवाराने जाहिर केलेल्या अजेंडा विरोधात विधानसभेत कृती केली तर त्याला दिलेले मत समर्थन रद्द करण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे .व्हिप आणि पक्ष चिन्ह ही समस्या उद्भवणार नाही.

✒️शिवराम पाटील(९२७०९६३१२२)महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव.