आमदार हा साधारणतः एका तालुक्यातील लोकांचा विधानसभेतील प्रतिनिधी असतो. तालुका लहान असेल तर शेजारील तालुक्यातील गांवे संलग्न केली जातात. मोठा असेल तर कमी करून शेजारील मतदार संघात जोडले जातात. आमदार , खासदार, फौजदार, मामलेदार, वतनदार, जमादार, हवालदार हे फारसी शब्द असले तरी आपण सोयीस्कर पणे तेच संबोधन करतो. आमदार खासदार हे मोगल सल्तनत मधे सुलतानाचा कारभार साठी ठराविक मुलुखाचा सरदार होता. राजदरबारात त्याला दिवाण_ई _आम ,दिवाण _ई _खास म्हटले जात असे. तो सुलतानाला सल्ला देत असे. नवीन कायदे करतांना, फर्मान काढतांना आमदार, खासदार शी चर्चा करून फतवा जारी केला जात असे.
हिच पद्धत कमी आधिक प्रमाणात भारतीय राज्यघटनेत वापरली गेली. सुलतान ऐवजी राष्ट्रपती आणि वजीर ऐवजी प्रधानमंत्री ही पदे निर्माण केली. तरीही आमसभा आणि खाससभेचे स्वरूप तसेच आहे. आधी हे नियुक्त केले जात असत. आता निवडून दिले जातात. म्हणून ही लोकशाही. एरवी ढांचा तसाच आहे. आमदार, खासदाराचे महत्त्व कायम केले आहे. यातील आमदार, खासदार आधीही सुलतान विरोधात बंड करीत असत. स्वताचा सवता सुभा निर्माण करीत असत. असेच बहामनी राज्य, निजामाचे राज्य निर्माण झाले. आताही तोच प्रयोग मोरारजी देसाई, व्हि पी सींग यांनी केला होता. इकडे शरद पवार , एकनाथ शिंदे, के सी आर, जगमोहन यांनी केला आहे. पण मोरारजी देसाई,व्हि पी सींग, केसीआर आणि जगमोहन रेड्डी यांनी लोकमत घेऊन सरकार बनवले होते. लोकमताने तसे मत समर्थन दिले म्हणून सरकार बनवले.हीच संविधानिक प्रक्रिया आहे.
आता मात्र या सवता सुभा बनवण्याच्या कृतीला गालबोट लागलेले आहे. पन्नास आमदार विधानसभा सोडून गुवाहाटी निघून गेले. जे नाही गेले त्यांनी पळून गेल्याचे रहस्य उघड केले.काहींनी तर “घेतले खोके”,अशी निर्लज्ज कबुली दिली आहे. पन्नास खोके पळून गेलेल्या आमदारांनी जरी घेतले अथवा न घेतले तरीही त्यांचेवर मतदारांचा अविश्वास निर्माण झाला आहे.आम्ही मतदारांनी आमदारावर विश्वास ठेवूनच मत समर्थन केले आहे. मत विकलेले नाही किंवा भाड्याने दिलेले नाही किंवा अन्य वस्तूच्या किंवा कामाच्या मोबदल्यात दिलेले नाही. येथे मत समर्थन हे पुर्णतः विश्वास वर अवलंबून आहे. मत ही वस्तू नाहीच. मत आहे फक्त विश्वास. तोच विश्वास येथे हे आमदार गमावून बसले आहेत. मतदारांचा विश्वास गमावलेल्या आमदारांचे हे सरकार. याला सरकार म्हणणे सुद्धा चुकीचे ठरते. कारण आमदारांची गोळाबेरीज करून जरी बहुमत प्राप्त केले असेल तरी येथे आमचे लोकमत प्राप्त केलेले नाही. बहुमताचा हिशोब मांडतांना लोकमताला डावलणे हे लोकशाही ला मान्य नाही.
एकनाथ शिंदे आणि सहकारी आमदारांनी आहे त्या ठाकरे सरकार चे समर्थन मागे घेतले पाहिजे. का घेतले?ते विधानसभेतच मांडले पाहिजे. तद नंतर ठाकरे सरकारचे विधीवत समर्थन मागे घेतले पाहिजे. ठाकरे सरकार वर अविश्वास ठराव मांडला पाहिजे. तो जिंकला कि ठाकरे सरकार राजीनामा देईल किंवा बडतर्फ होईल. नंतर हेच आमदार नवीन गट बनवतील. त्या गटाला वैधानिक मान्यता मिळवतील. तद नंतरच भाजप सोबत गठबंधन करून नवीन सरकार बनवण्यासाठी राज्यपाल कडे प्रस्ताव पाठवतील. राज्यपालांच्या अनुमतीने बहुमत सिद्ध होईल. असे बनलेले, बनवलेले सरकार राज्याचा कारभार करू शकते.ही भारतीय संविधानिक प्रक्रिया महाराष्ट्र विधानसभेत पुर्ण केलेली नाही. जे घडले तो पोरखेळ झाला आहे. ्र मतदारांचा विश्वास गमावलेल्या आमदारांचे सरकार आहे.ते सुद्धा संविधानिक प्रक्रियेतून प्रस्थापित झालेले नाही.
पचास खोके, सबकुछ ओके, असे म्हणवून मतदार आमदारांना चिडवत आहेत. आमदार सुद्धा आमदारांना चिडवत आहेत. तरीही वाट चुकलेल्या आमदारांनी संयम ठेवावा. जास्त मनावर न घेता जिवाला जपावे. कोणीही आत्महत्या वगैरे करू नये. कोणी खोके खोके असे खोटे खोटे म्हटले तरी चिडू नका. कोणावर अब्रूचा दावा करू नका. अब्रूची इतकी चिंता होती तर गुवाहाटी पळायला नको होते. येथेच मुख्यमंत्री ठाकरेंना ठणकावून सांगितले असते, कि ठाकरे साहेब तुमचे चुकले आहे. पण इतके नैतिक बळ नव्हते. स्वताहून अब्रू घालवली आणि आता अब्रूचा दावा नका करू. स्वताची अब्रू स्वताच जपायची असते.
पक्षातून फुटून जाणे,आमदारांचा गट सोबत घेऊन अन्य पक्षाशी गठबंधन करून सरकार बनवणे हा एकनाथ शिंदे यांना संविधानिक अधिकार आहेच. पण तसे करण्याची संविधानिक प्रक्रिया पालन केलेली नाही. येथे लोकशाही प्रणाली फेल ठरली आहे. येथे आमदार विश्वास गमावलेले आहेत. मतदारांचे आमदाराला दिलेले समर्थन दृढ राहिलेले नाही. विश्वास गमावलेल्या लोकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री बनलेल्या शिंदेंनी महाराष्ट्र राज्याची तिजोरी खाली करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्या तिजोरीत टाकलेले पैसे आम्ही मतदारांच्या कराचे आहेत. निधी वितरणासाठी प्रस्ताव, ठराव, मंत्री मंडळाची मान्यता वगैरे प्रक्रिया न करता तिजोरीतील रक्कम नंदुरबार येथे दिली गेली. चुकीचे आहे.
आमदारांची प्रतिमा ढासळली! बच्चू कडू, आमदार संजय सिरसाट यांनी मंत्री पदासाठी जो उपद्व्याप केला तो पाहाता आमदार हे मंत्री पदासाठी किती उतावीळ आहेत, हे दाखवून दिले आहे. पण इतके उतावीळ का? हे कोणीच सांगितलेले नाही. म्हणून विश्वास पात्र राहिलेले नाहीत. गुलाबराव पाटील, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड यांना मंत्रिपद देऊन सरकारने साधनसुचिता व आचारसंहिता भंग केलेली आहे. घडलेल्या प्रक्रिया बाबत भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा संभ्रमात पडले आहे. न्याय दिला तर केंद्र सरकार नाराज होईल. अन्याय केला तर न्यायदेवतेवर संशय येईल. म्हणून येनकेन प्रकारेन कालहरण करीत आहेत. जाये तो जाये कहां? सच कहूं तो मां मार खाय! ना कहूं तो बाप कुत्ता खाय!!
✒️शिवराम पाटील(९२७०९६३१२२)महाराष्ट्र जागृत जनमंच,जळगाव
