बलात्कार पिडीतेची वैद्यकीय चाचणी करताना वापरली जाणारी वादग्रस्त शारीरिक चाचणी अर्थात टू फिंगर टेस्टला वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून हद्दपार करण्याचा आणि ही चाचणी करणाऱ्या डॉक्टरांना दोषी धरण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने झारखंड उच्च न्यायालयातील बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपीला निर्दोष जाहीर करण्याच्या निर्णय रद्दबातल ठरवताना हा निकाल दिला. एका सोळा वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करणाऱ्या आरोपीची झारखंड उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवून कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने टू फिंगर चाचणी बाबतचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने टू फिंगर चाचणी बाबत दिलेला निकाल स्वागतार्ह असून त्याचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.
वास्तविक टू फिंगर चाचणीवर बंदी घाला असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच म्हणजे २०१३ सालीच दिले आहेत. अत्याचार करणाऱ्या महिलेची अशी चाचणी करणे म्हणजे पीडितेच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारी आणि तिच्या खाजगीपणाचा भंग करणारी असल्याने निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ वर्षांपूर्वी निर्देश देऊनही अनेक ठिकाणी ही चाचणी आजही चालू होती. 
आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात कठोर शब्दात आदेश दिल्यानंतर ही अशास्त्रीय चाचणी बंद होईल अशी आशा आहे. वास्तविक टू फिंगर चाचणीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. पूर्वी जेंव्हा वैद्यकीय शास्त्र प्रगत नव्हते त्यावेळी ही चाचणी केली जात होती मात्र आता वैद्यकीय शास्त्र प्रगत झाले असतानाही या चाचणीचा वापर का केला जातोय हे अनाकलनीय आहे.
टू फिंगर चाचणी सारखी अशास्त्रीय चाचणी महिलांना हीन आणि अपमानास्पद वागणूक देणारी असून महिलांचे अवमूल्यन करणारी आहे. टू फिंगर चाचणी पुरुषी मानसिकतेतून निर्माण झालेली असून महिलांवर अन्याय करणारी आहे. पीडित महिलेवर अत्याचार झाला की नाही हे ठरविताना तिचा लैगिक इतिहास पाहणे चुकीचे आहे. ही चाचणी घेणे म्हणजे पीडितेवर पुन्हा मानसिक आघात करण्यासारखे आहे. ही चाचणी बंद करून सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांची प्रतिष्ठा तर राखलीच आहे सोबत पीडित महिलेची होणारी मानहानी देखील रोखली आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निकाल उपयुक्त ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पुरोगामी भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असून या निकालाचा आदर राखून ही अशास्त्रीय चाचणी कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत. या निकालाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारसोबतच वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आहे.
✒️श्याम बसप्पा ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)
