(दिनांक 19 व 20 नोव्हेंबर 22 रोजी चितेगांव येथील एल्गार प्रतिष्ठाणच्या कॅम्पस मध्ये डिजीटल मिडीया असोसिएशन चंद्रपूर—गडचिरोली जिल्हा व डिजीटल मिडीया पब्लिशर अॅंड न्यूज पोर्टल ग्रीवेंस असोसिएशन आॅफ इंडिया यांचे संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसाचे अधिवेशन होत आहे. या निमीत्ताने डिजीटल मिडीया असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष विजय सिध्दावार यांनी न्यूज पोर्टलच्या शासन मान्यते बाबत टाकलेला प्रकाश………संपादक)
अलिकडे सगळीकडे पोर्टल पत्रकारीता बहरत चालली आहे. न्यूज पोर्टल तयार करण्यांसाठी, वर्तमानपत्र सुरू करण्याकरीता लागणारी शासनमान्यता, रजिस्ट्रार आॅफ न्युजपेपर फॉर इंडिया ची गरज नसल्यांने व अतिशय कमी पैशात न्यूज पोर्टल तयार करून, ‘संपादक, पत्रकार’ होण्यांची हौस पूर्ण होत असल्यांने, पोर्टलची संख्या आणि त्यातून पत्रकारांची संख्याही लक्षणीय वाढत आहे.
न्यूज पोर्टलकडे सुरूवातील शासनाने दुर्लक्ष केले असले तरी, या पोर्टलमधून काही अपप्रवृत्ती शिरल्यांने यासोबतच याच माध्यमाला भविष्यही असल्यांने शासनाचे लक्षही या माध्यमाकडे वेधल्या गेले. न्यूज पोर्टल हा समाज माध्यमाचाच एक भाग झाला आहे आणि हे माध्यम अतिशय लोकप्रिय व जलद असल्यांने शासनाने स्वत:च्या योजना समाजापुढे नेण्यांसाठी आणि या माध्यमांवर आपला अंकुश असावा यासाठीही विविध कायदे करून, धोरण तयार करून, शासन निर्णय करून या माध्यमाला शासनमान्यता देत आहेत. न्यूज पोर्टलच्या दृष्टीने ही बाब अभिनंदनीय आणि आनंदाची आहे.
असे असले तरी, न्यूज पोर्टलला शासन मान्यता नाही, या पोर्टलकरीता शासनाचे कोणतेही धोरण नाही किंबहूना न्यूज पोर्टलवर लिहीणारे पत्रकारच नाही अशा अफवाचा पीक आहे. अशीच काहीशी समज अनेक अधिकारी, प्रिंट मिडीयातील काही पत्रकार, राजकीय नेते यांचा असल्यांने, न्यूज पोर्टलबाबत शासनाच्या धोरणात न्यूज पोर्टल कुठे आहे? याची माहीती सर्वमान्य होणे गरजेचे आहे.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018, शासन निर्णय क्रमांक मावज 2018 प्रक्र 348/34 दिनांक 20 डिसेंबर 2018 रोजी सामान्य प्रशासनाने निर्गमीत करून, राज्यशासनाच्या जाहीरात धोरणात प्रिंट मिडीया, दृक—श्राव्य मिडीयासह वेब आणि समाज माध्यमे या हेड खाली स्वतंत्र जाहीरात धोरण जाहीर केले आहे. यात युटयूब, ब्लॉगर, वर्डप्रेस यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
केंद्र सरकारचे Ministry of Information and Broadcasting (सुचना व प्रसारण मंत्रालय) ने 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसुचना प्रकाशीत करून, डिजीटल मिडीयाला मान्यता दिली आहे. यानुसार, प्रत्येक न्यूज पोर्टलला केंद्र सरकारकडे विहीत नमुण्यात अर्ज करून नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रत्येक न्यूज पोर्टलला स्वत:चे तक्रार निवारणाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारचे सुचना व प्रसारण मंत्रालयाचे मान्यताप्राप्त स्वनियामक मंडळासोबत सलग्नीत रहावे लागणार आहे. (चितेगांव येथील न्यूज पोर्टल संपादकाचे अधिवेशनाचे आयोजनात असलेली, डिजीटल मिडीया पब्लिशर अॅंड न्यूज पोर्टल ग्रीवेंस असोसिएशन आॅफ इंडिया या स्वनियामक संस्थेला (Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India (SRB for News Publishers) माहिती व प्रसारण खात्यांनी मान्यता दिली आहे. याशिवाय या मंत्रालयाने प्रसारीत केलेल्या अपेंडिक्स । व अपेंडिक्स ।। या विहीत नमुण्यात मागील महिण्यांचे विवरणपत्र पुढील महिण्यांचे 10 तारखेच्या आत पाठविणे बंधनकारक केले आहे.
न्यूज पोर्टलच्या बातम्यावर, युटयूबच्या बातम्यावर या मंत्रालयाचे नजर असून, आतापर्यंत हजारो युटयूब चॅनल आणि न्यूज पोर्टल बंद करण्यांची कारवाही देखिल या मंत्रालयाने केली आहे. या करीता या मंत्रालयाने डिजीटल मिडीया करीता स्वतंत्र विभाग केला असून, हा विभाग सांभाळण्यांकरीता असिस्टंट डायरेक्टरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. क्षितीज अग्रवाल सध्या माहिती आणि प्रसारण खात्यांचे डिजीटल मिडीया विभागाचे असिस्टंट डायरेक्टर आहे.
याच मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्यातील डिजीटल मिडीयात काम करणार्या, न्यूज पोर्टल संपादकाचे व्हाट्सअप ग्रुप तयार केले असून, सर्व प्रकारचे प्रेस नोट, केंद्र शासनातील मंत्री यांचे कार्यक्रमांचे प्रेस नोट, पत्रकार परिषदेचे निमंत्रण त्याद्वारे देत आहेत. अर्थात केंद्र सरकारनी न्यूज पोर्टल पत्रकारांना पत्रकार मान्य करून, त्यांचे मार्फतीने देशभर केंद्र शासनाचे कार्य आणि धोरण पोहचवित असले तरी, राज्य शासन मात्र याबाबतील उदासीन आहे.
याशिवाय, देशातील विविध राज्यांनी त्यांचे—त्यांचे राज्यांत डिजीटल माध्यमात काम करणायांकरीता स्वतंत्र कायदे, धोरण तयार केले आहेत. न्यूज पोर्टल हे भविष्यातील सशक्त आणि न संपणारा माध्यम असल्यांने, हा माध्यम अधिक मजबूत होणे, विश्वासार्ह होणे आणि हा लोकांच्या हातातील माध्यम असल्यांने लोकशाहीचा मजबूत चौथा खांब होण्यांच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व सुविधा या माध्यमाजवळ असणे आवश्यक आहे.
✒️विजय सिध्दावार(कार्याध्यक्ष,डिजिटल मिडीया असोसिएशन चंद्रपूर—गडचिरोली जिल्हा,संपादक — पब्लिक पंचनामा)मो:-9422910167
