✒️पुणे(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
पुणे(दि.28नोव्हेंबर):-शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नये. परिक्षा वेळेवर घेऊन निकाल लावावा. वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अंगीकार करून अंमलबजावणी करावी, असंघटित क्षेत्रातील रोजगारासाठी सामाजिक सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, आदी ठराव संविधान युवा परिषदेत करण्यात आले. हे ठराव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे राज्यपदाधिकारी विशाल विमल, एस एम जोशी सोशलिस्ट फौंडेशनच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य इब्राहीम खान यांनी उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे यांच्या मार्फत मुख्यामंत्र्यांना पाठविले आहेत.
संविधान दिनाच्या पूर्वसंध्येला एस एम जोशी सभागृह येथे संविधान युवा परिषद झाली. या परिषदेचे आयोजन प्रा. मधु दंडवते ग्रंथालय व अभ्यासिका, महाराष्ट्र अंनिस शिवाजीनगर पुणे शाखा, छात्रभारती विद्यार्थी संघटना, अभ्यासिका विद्यार्थी समिती या संस्था-संघटनांनी केले होते. या परिषदेत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे राज्यपदाधिकारी विशाल विमल यांनी ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि भारतीय संविधान’, छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्या संपदा डेंगळे यांनी ‘शिक्षणहक्क आणि संविधान’, अभ्यासिका विद्यार्थी समितीचे कार्यकर्ते अक्षय राऊत यांनी ‘असंघटित क्षेत्रातील रोजगार आणि संविधानाचा सांगावा’.
प्रा. मधु दंडवते वाचनालय व अभ्यासिकेचे शेखर सोनार यांनी ‘नोकऱ्या, स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारची जबाबदारी’ या विषयांवर मांडणी केली. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी संविधान अभ्यासक प्रा. सुभाष वारे, प्रमुख पाहुणे म्हणून एस एम जोशी सोशलिस्ट फौंडेशनचे विश्वस्त सचिव सुभाष लोमटे यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. या परिषदेला सुमारे १२५ हून अधिक नागरिक उपस्थित होते. या परिषदेत शिक्षण, रोजगार, बेरोजगारी, वैज्ञानिक दृष्टीकोन यासंबंधी छाया काविरे, ओंकार मोरे, प्रतीक्षा बांगर, नम्रता ओव्हाळ यांनी मांडलेले ठराव सूचनांसह एकमताने मंजूर झाले आहेत.
शासनाने स्पर्धा परीक्षा मार्फतच भरती करावी, आयोगाने वेळेवर परीक्षा घेऊन निकाल वेळेवर लावावा. मुलांचे शिक्षण खंडीत होऊ नये यासाठी कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा शासनाने पुनर्विचार करावा. नागरिक आणि शासन संस्थेने वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अंगीकार आणि अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध रहावे. रोजगार हा विषय मूलभूत अधिकार असावा. असंघटित क्षेत्रातील रोजगारासाठी सामाजिक सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. शहरी रोजगार हमी योजना लागू करावी. असंघटित क्षेत्रांतील रोजगारनिर्मितीसाठी कल्याणकारी मंडळाची निर्मिती करून संरक्षण व निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, आदी मागण्या ठरावांद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
