अथातो रेती पुराणस्य, सुरम्य कथा रहस्य !

पेपर ला रोज बातमी येते.रेतीचोरीची.जो तो उठतो रेती चोरीची तक्रार अधिकाऱ्यांकडे करतो.वाद घालतो.आधिकाऱ्यांना धारेवर धरतो.कधी जिंकतो कधी हारतो.असे वगनाट्य,वादनाट्य चालते.एखादे प्रकरण जास्त तापले कि, पेपरला किंवा टिव्हीला बातमी येते.तक्रादार खुष होतो.कॉलर ताठ करून सांगतो,मी इतकी वाळू पकडून दिली.मी साहेबाला झापले.

वाळू म्हणजे नदीत आढळलेले बारीक दगडाचे घासून घासून गुळगुळीत झालेले कण .पाऊस पडतो तेंव्हा माती वाहात नदीत जाते.नदीच्या प्रवाहात बारीक कण वाहून जातात आणि तोळामासा दगडाचे कण नदीत उरतात.त्याला आपण वाळू म्हणतो.वाळू ही निसर्गाने तयार केलेली असते.फक्त मातीचे बारीक कण वेगळे झाल्याने दगडाचे कण वेगळे होतात.पाण्याच्या प्रवाहामुळे रेती आणि मातीची छाननी होते. म्हणून नदीत वाळू आढळते.वाळू तलाव किंवा समुद्रात ही आढळते पण माती मिश्रीत.ती सुद्धा नदीतून वाहून आलेली असते. 

चुना सिमेंट वापरून घरे,इमारती बांधतांना वाळू मिश्रण केली जाते.पुर्वी चुना वापरून घर,विहीर,किल्ला वगैरे बांधण्यासाठी वाळूची गरज होती.ती अल्प होती.म्हणून वाळू उचल करण्यावर सरकारचे नियंत्रण नव्हते. पण जेंव्हा सिमेंटचा शोध लागला तेंव्हा वाळूची गरज वाढली.आधिकतम घरे , रस्ते सिंमेटने बांधकाम होऊ लागले म्हणून वाळूची उचल वाढली.आता तर शहरात आणि गावात सुद्धा सिमेंटची घरे आणि रस्ते बनवले जातात.जळगाव शहरात नरेंद्र मोदींचा खास माणूस सुरेश भोळे आमदार असल्यामुळे सिमेंटचे रस्ते बनवले जात नाहीत.जळगांव सोडून इतर ठिकाणी रेतीचा वापर वाढला.खप वाढला.म्हणून सरकारने त्यातून महसूल मिळवण्यासाठी नियंत्रण ठेवले.अर्थात हेतू होता सरकार चा कर वाढावा.त्यातून विकासकामी निधी मिळावा.पण वाळूची उचल,वापर,खप अतिरिक्त वाढल्याने ते सरकारचे कर उत्पन्नाचे प्रमुख साधन बनले.वाळूचे उत्पादन नैसर्गिक असल्याने त्याच्या उत्पादनाचे नियोजन नाही.ते अमर्यादित होते.म्हणून मोजमाप नाही.पण त्याच्या उचल व वापरावराचे मोजमाप करता येणे शक्य असल्याने सरकारने नियंत्रण ठेवले.वाळू उचल वर महसूल किंवा रायल्टी या नावाने कर वसुली सुरू केली.

नैसर्गिक उत्पन्न व संसाधनावर कर लावणे हेच अनैतिक आहे.याच अनैतिक हेतूने वाळूवर कर लावला जातो.तर पुढील सर्वच नियंत्रण प्रक्रिया, वसुली प्रक्रिया अनैतिक होणारच.कौरवांची उत्पत्ती अनैतिक आहे तर त्यांचे राज्य ही अनैतिक असणारच.त्यांचेशी युद्ध सुद्धा अनैतिक करावे लागले.तसे हे सरकार नावाची संस्था वाळू वर कर लावते,तेच अनैतिक आहे.तर त्यावरील नियंत्रण सुद्धा अनैतिक असेलच.त्यामुळेच महसूल खाते नासले.सरकार नासले.

वाळूवरील अनैतिक करामुळे सरकारचे महसूल खाते अनैतिक झाले. खडसेंचे महसूल खातेसहित सर्वच खाती रेतीच्या ढिगाराखाली गाडली गेलीत.कदाचित रेतीमधे सिंमेट न मिसळल्याने ढिगारा कच्चा राहिला, धसला .तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, कलेक्टर हेच आपल्या समोर अनैतिक वाटतात,चोर वाटतात.पण हे तर हिमनगाचे टोक आहे.हे तर नोकर आहेत.आदेशाचे गुलाम आहेत.खरा चोर तर महसूल मंत्री आहे.महसूल खाते सोपवणारा मुख्यमंत्री हाच याच धंद्यातील महाचोर आहे.मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री हेच ठरवतात ,वाळू कशी चोरली पाहिजे,कशी विकली पाहिजे,हप्ते कसे वसुल केले पाहिजे, खालून वरपर्यंत कसे पोहचवले पाहिजे.असे आदेश वरून खाली येतात.तशी वसुली खालून वर जात असते.

वाळू चे लिलाव जिल्हा स्तरावर केले जातात.कलेक्टर हा सरकारी नोकर आणि पालकमंत्री हा महाचोराचा प्रतिनिधी असतो.कलेक्टर ला कायदेशीर कागद रंगवण्याचे ज्ञान असते.पालकमंत्री ला चोरी,चपाटी,हप्तेखोरी, मारामारी, भ्रष्टाचारा चे चांगले ज्ञान असते.जो यात तरबेच त्यालाच पालकमंत्री बनवले जाते.चिमण आबा ऐवजी गुलाबराव पाटील अव्वल आहेत.कोणाला किती ठेका ,कितीला द्यायचा हे जिल्हा स्तरावर ठरते.जाहिरात,टेंडर,लिलाव वगैरे या प्रक्रिया देखावा असतो.कागदावर खानापुर्ती असते.यातून आधिकतम अवैध वसुली आणि न्यूनतम वैध वसुली कशी , कोणाकडून करता येईल,याच दृष्टीकोनातून ही प्रक्रिया राबवली जाते.वाळूचा ठेका कागदोपत्री कोणालाही दिलेला असला तरी उचल मात्र राजकीय नेत्यांच्या नियोजनातून होतो.पकडला गेला तो ठेकेदार.नाही पकडला गेला तर खासदार.पकडणारे कोण? तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, कलेक्टर.चोर कोण? आमदार खासदार मंत्री. मुद्राराक्षस!

जेंव्हा वाळूचे पेव फुटतात.लिलाव सुरू होतो.तेंव्हा आमदार खासदार मंत्रींचे आधीच नियोजन ठरलेले असते.जसे सारंगखेडा जत्रेत कोणी कुठे स्टॉल मांडायचे असते.जेंव्हा वाळू उचल जत्रा सुरू होते,तेंव्हाच कलेक्टर कडे ट्रैक्टर,डंपर ची यादी पाठवली जाते.साहेब,हे इतके डंपर बारामतीचे,हे इतके नाशीकचे,हे इतके ठाण्याचे,हे इतके पुण्याचे.कलेक्टर या ट्रैक्टर,डंपरची लिस्ट संबंधित प्रांताधिकारी, तहसीलदार , आरटीओ, पोलिस निरीक्षक कडे पाठवतात.असे सर्वच कलाकार व त्यांची रंगभुषा,वेशभुषा ,भुमिका आधीच स्क्रिप्ट केलेली असते.आपण पाहातो तो फक्त कार्यक्रम,”हवा येऊ द्या ” सारखा.”रेती वाहू द्या, वसुली होऊ द्या.” 

काही नागरिकांच्या मेंदूत जास्त सुरकुत्या असतात.भेगा असतात.तडे असतात.उंचवटे,खड्डे असतात.त्यांना काकदृष्टीने ज्ञान प्राप्त होते.ते आरटीआय कार्यकर्ते बनतात.उलट सुलट अर्ज टाकतात.सांगत्ये ऐका मधील कूटप्रश्नांपेक्षा किचकट.गहन. जटील.कुटील.त्याची उत्तरे देणे जेंव्हा शक्य होत नाही तेंव्हा त्यांचेशी जुडवून घेतले जाते.समझौता.सेटलमेंट.तोडीपाणी.जरा जास्त लोभात पडले तर धमकी, चाकू,सुरी, पिस्तूल,खंडणी.

आरटीआय कार्यकर्त्यांना चुकीचे समजले जाते.पण त्यांचे म्हणणे असते कि,हा भारत देश माझा आहे.मी भारतीय नागरिक आहे.या भारतातील भुमीवर,रेतीमातीवर माझा अधिकार आहे.येथे होणारा वैध अवैध धंद्याचा मी हकदार आहे.जर महसूल मंत्री हप्ते घेतो,जर कलेक्टर हस्ते घेतो,जर तहसीलदार हप्ते घेतो तर मी का घेऊ नये? ते नोकरीला लागले म्हणून हा देश,ही नदी,ही रेती त्यांच्या मालकीची झाली नाही.मालक तर मी आहे.ते नोकर आहेत. नोकर तुपाशी आणि मालक उपाशी?असे कसे चालेल? नदीतील रेती अतिरिक्त उचलली.नदी कोरडी पडली.पाणीची टंचाई झाली.दुष्काळ पडला. तर भुकेले कोण मरणार?मी आणि माझी बायको पोरं.तेंव्हा हा कलेक्टर,हा तहसीलदार,हा प्रांताधिकारी,हा तलाठी दुसरीकडे निघून जाईल.जसा कोरोनाकाळात बाया माणसे आमची जळगाव ची मेली.कलेक्टर सुखरूप निघून गेले नांदेड ला. पुढच्या मोहिमेला.त्यांचे काय बिघडले?,बिघडले आमचे. गांव माझे.तालुका माझा.जिल्हा माझी.नदी माझ्या गावची.रेती माझी.आणि मी चोर आणि तो साव?असे कसे चालेल?

या सर्व चोरी आणि वसुली प्रक्रियेला महसूल मंत्री जबाबदार आहेत.मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत.आजपर्यंत जे जे महसूल मंत्री झालेत,जे जे मुख्यमंत्री झालेत ते सर्वच या चोरीत सामील आहेत.त्यांची नार्को टेस्ट करा.लाय डिटेक्टर टेस्ट करा.तेच सांगतील यातील सर्व गौडबंगाल.तेंव्हा कोणताही आरटीआय अर्ज टाकण्याची गरज पडणार नाही.

आम्ही जाणतो अनुभुते ! ज्ञान व्हावे सर्वांभुते !

✒️शिवराम पाटील(९२७०९६३१२२)महाराष्ट्र जागृत जनमंच,जळगाव

महाराष्ट्र, लाइफस्टाइल, लेख, विदर्भ, सामाजिक , सांस्कृतिक

©️ALL RIGHT RESERVED