आपल्या स्थापनेपासून शैक्षणिक कार्यात कोणत्याही प्रकारची प्रगती करण्यात अजूनही विकसनशील असलेले गोंडवाना गडचिरोली विद्यापीठ मात्र भविष्यात राजकारणाचा अड्डा बनण्यासाठी विकसित होत असल्याचे चित्र अतिशय दुर्दैवी आहे. चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात ज्या व्यक्तीचे कामच नाही अशा व्यक्तीचे नाव एका निर्माणाधिन सभागृहास देण्यावरून जे राजकारण पेटले आहे ते विद्यापीठाची वाटचाल कशी राहील याची ग्वाही देत आहे. असा वाद आज खरच गरजेचा होता का याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
गोंडवाना गडचिरोली विद्यापीठ स्थापन झाले ते चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने. येथील आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना जगाच्या स्पर्धेत टिकता यावे, त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन व्हावे, जवळपास शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात हा उद्देश होता. मात्र गेल्या 12 वर्षात यातील कोणती यत्ता आपण गाठली याचा विचार केला तर उत्तर शून्य मिळेल. अजूनही विद्यापीठ वेगवेगळ्या विभागांच्या स्थापनेत मागे आहे. काही विभाग कार्यान्वित झालेत मात्र सहाय्यक प्राध्यापक नाहीत,ते नाहीत त्यामुळे विद्यार्थी विद्यापीठात फिरकत नाहीत. केवळ एक शैक्षणिक कार्यालय एवढेच स्वरूप विद्यापीठाला प्राप्त झाले आहे. चार कुलगुरू या विद्यापीठाने अनुभवले,मात्र आपण आजही नर्सरी आहोत. यावर काही मार्ग काढावा यासाठी प्रयत्न झालेले नाहीत,असे नाही.मात्र ते प्रयत्न अजूनही यशवंत होत नाहीत.
विद्यापीठ म्हटले की प्रशासन आणि त्याच्या जोडीला अधिसभा(सिनेट)आलीच.ती आहे,मात्र शैक्षणिक प्रगतीत त्यांचे असलेले योगदान ठळकपणे उमटून दिसत नाही.वेगवेगळ्या क्षेत्रातील हे सिनेट सदस्य विद्यापीठात मार्गदर्शक असावेत असा उद्देश असतो पण त्यांचे मार्गदर्शन शैक्षणिक प्रगतीला पूरक ठरत नसावे असेच खेदाने म्हणावे लागते आहे.गेल्या आठवड्यात झालेली नवी अधिसभा आता गाजते आहे.विद्यापीठात अधिसभा किती महत्वपूर्ण असते,हे चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील नवीन पिढीला नुकत्याच पार पडलेल्या अधिसभेने दाखवून दिले. या सभेतील नवनिर्मित सभागृहाला दत्ताजी डिडोडकर यांचे नाव देण्यात येत असल्याचा ठराव झाला आणि जेव्हा त्याची बातमी वाचनात आली तेव्हा मात्र डिदोडकर हे नाव शोधण्यासाठी गूगल वर उड्या मारत होते या दोन्ही जिल्ह्यातील विद्यार्थी आणि नागरिक. त्यामुळेच अधिसभा लोकांना कळली.
डिदोडकर हे कोण असा प्रश्न मलाही पडला. नंतर एका मित्राने ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक असल्याचे सांगितले. मी 15 वर्षे पत्रकारिता केली.विद्यार्थी परिषदेच्या शेकडो बातम्या संपादित केल्यात,मात्र डिदोडकर हे नाव कधीच वाचनात आले नाही.
परिषदेच्या पत्रकात गुरुदास कामडी हे नाव मात्र ठळकपणे असायचे.(कामडी यांनीच डिदोडकर यांच्या नावाचा ठराव मांडला. कामडी हेच त्यांचेपेक्षा जास्त परिचित वाटतात चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यात, असो.).आता पत्रकार म्हणून आम्हाला हे नाव माहीत नसेल(आजच्या बहुतेक अभ्यासू पत्रकारांना मी डिदोडकर यांच्याबद्दल विचारले, त्यांनाही ते कोण हे सांगता आले नाही)तर सामान्य माणसाच्या स्मरणात ते नाव असेल का?
मग हे नाव देण्याचे प्रयोजन काय?संघ परिवारातील नाव द्यावे हे जर अभिप्रेत होते तर मग चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेले नाव भरपूर प्रमाणात होते, त्यांचा विचार केला असता तर आज जो वाद निर्माण झाला आहे तो टाळता आला असता.नवरगाव येथील बालाजी पाटील बोरकर किंवा रामराव पाटील बोरकर यांचे नाव सदस्यांनी सुचविण्यास हरकत नव्हती. बोरकर परिवाराने चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यात शैक्षणिक क्षेत्रात दैदिप्यमान कामगिरी केली आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील नव्हे तर आख्या विदर्भात भारतीय शिक्षण संस्था आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी ठरली आहे. दर्जेदार शिक्षण काय असते हे बघण्यासाठी या संस्थेचे उदाहरण आजही दिले जाते.
विद्यापीठ हे दोन्ही जिल्ह्यातील असल्याने येथे केवळ आदिवासी अस्मिता नव्हे तर संपूर्ण व्यापक विचार करून ज्यांनी दोन्ही जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्रांतीसाठी प्रयत्न केले त्यांची नावे मोठी आहेत. गडचिरोली चा विचार केला तर राजे विश्वेश्वरराव महाराज, सुखदेव बाबू उईके, बाबुराव शेडमाके,गो.ना. मूनघाटे,रमेशचंद्र मुनघाटे यांची नावे देता आली असती.बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात केलेले शैक्षणिक कार्य आज येथील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वेगळ्या उंचीवर नेणारे ठरले आहे.शांताराम पोटदुखे हे दोन्ही जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व. अहेरीत त्यांनी शैक्षणिक संस्था उभी करून आदिवासी आणि दलित,शोषित मुलांसाठी शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली,त्यांचेही नाव देता आले असते.ब्रम्हपुरी ही आणखी शैक्षणिक हब. येथील अशोक भैय्या परिवार आणि मारोतराव कांबळे यांचेही शैक्षणिक कार्य मोठे आहे,त्यांचाही विचार सिनेट सदस्यांनी केला असता तर त्यांचीच प्रगल्भ दृष्टी ददिसली असती.मात्र वरपासून खालपर्यंत राजकारण करणे हाच जर सिनेट सदस्यांचाही अजेंडा असेल तर मग नाईलाज आहे.
डिदोडकर यांचे नाव देताना जो दावा करण्यात आला आहे तोही हास्यास्पद प्रकारातला आहे. त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठ यासंदर्भात नागपूर विद्यापीठ सिनेट मध्ये आवाज उठवला म्हणून त्यांचे नाव गोंडवाना ला देण्यासाठी ठराव मांडला असे सांगितले जात आहे.1980 च्या दशकात स्वतः शांताराम पोटदुखे यांची वेगळ्या गोंडवाना विद्यापीठ असण्याची मागणी नागपूर विद्यापीठ सिनेट मध्ये केली होती.व्यंकटेश आत्राम हे सिनेट सदस्य असताना त्यांनीही त्याच काळात हाच मुद्दा नागपूर विद्यापीठ सिनेट मध्ये उपस्थित केला होता. मग व्यंकटेश आत्राम यांचा गौरव करण्याची ही संधी गोंडवानाच्या अधिसभेने साधली असती तर सिनेट सदस्य म्हणून तुम्हाला दोन्ही जिल्ह्यात वेगळी ओळख मिळाली असती.
सिनेट सदस्य खरं तर अभ्यासू, तज्ज्ञ आणि वेगवेगळ्या विषयात पारंगत असतात (असा समज आहे!)त्यामुळे त्यांनी विद्यापीठात शैक्षणिक प्रगतीची कास धरावी ही अपेक्षा असते. मात्र त्याला आता हरताळ फासला जात आहे. सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये बहुसंख्य सदस्य नामनिर्देशीत असावेत असे म्हटले आहे. त्यामुळे ज्यांची सत्ता त्याच पक्षातील कार्यकर्ते सिनेटमध्ये असतात.त्यामुळे अर्थात सत्ताधारी विचारसरणी चा बोलबाला असतो.मात्र असा प्रकार विद्यापीठात झाला तर काय होते याचे उदाहरण नागपूर विद्यापीठ आहेच.गोंडवाना मध्ये असे होऊ नये अशी अपेक्षा आहे.सिनेट सदस्यांनी आपल्या विचारधारेचे पालन करावेच कारण त्यामुळेच हे पद मिळाले, मात्र ज्या क्षेत्रातील हे विद्यापीठ आहे,त्या क्षेत्रातील ऐतिहासिक संदर्भ पायदळी तुळवू नये ही अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही.
अर्थात गोंडवाना मध्ये जो वाद रंगला आहे त्यास केवळ सिनेट सदस्य जबाबदार नाहीत. प्रशासनही सिनेट सदस्यांना वापरून घेत असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांवर दबाब निर्माण करण्यासाठी या ठरावाची वापर झाल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात होते आहे. तुम्ही तुमच्या महामहिम व्यक्तीचे नाव सुचवा, मात्र आम्ही सांगू त्या अधिकार्याविरुद्ध चौकशीसाठी आग्रह धरला पाहिजे अशी बोलणी जर शैक्षणिक संकुलात होत असेल तर गोंडवाना चे भविष्य किती चांगले आहे याची प्रचिती येते.असो,मात्र आता केवळ आदिवासी संघटना पुढे येऊन चालणार नाही. केवळ आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी हे विद्यापीठ नाही.दोन्ही जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थी त्याचे घटक आहेत.त्यामुळे सर्व विचारधारा मानणाऱ्या लोकांनी पुढे येऊन या विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आग्रह धरला पाहिजे. जेथे प्रशासन चुकते आहे त्याचा जाब विचारला पाहिजे. आज नावावरून केवळ आदिवासी संघटना पुढे आल्यात, त्यानं आता सर्वांनी साथ देणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागपूर विद्यापीठ ज्या विचारांशी जुळले तेच विचार येथील शैक्षणिक प्रगतीला मारक ठरतील.
सिनेट सदस्यांनी राजकारण करण्यासाठी वेगळा मंच निवडावा. हा मंच केवळ शैक्षणिक प्रगतीसाठी आहे याचे जरी भान ठेवले तरी विद्यापीठ जगात नाही,देशात नाही मात्र राज्यात नावलौकिक प्राप्त करेल आणि मग दुसऱ्या विद्यापीठातील सिनेट सदस्यांचे नांव सुचविण्याऐवजी तुमचेच नांव आपोआपच विद्यापीठाच्या एखाद्या विभागात विराजमान होईल.
✒️अरविंद खोब्रागडे(चंद्रपूर)मो:-9850676782
(लेखक जेष्ठ पत्रकार असून सामाजिक व राजकीय विषयाचे अभ्यासक आहेत)
