🔸महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे यवतमाळ जिल्हा ओबीसी संघटनेच्या समाजबांधवाची मागणी

✒️बळवंत मनवर(पुसद प्रतिनिधी)

पुसद(दि.4फेब्रुवारी):-बिहार मध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आसुन जनगणनेची आकडेवारी राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची मागणी अनेक ओबीसी संघटना करत असून, गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारचे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी लोकसभेत ओबसीची जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे व्यक्तव्य व्यक्त केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार मधील सरकारा प्रमाणे जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.दि. ९ जानेवारी २०२० साली तत्कालीन सभापती नाना पटोले यांनी जातनीहाय जनगणनेचा ठराव मांडला होता.पंरतु तो भाजपा,राष्ट्रवादी, शिवसेना , काँग्रेस सहित सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केला होता.

वरील ठरावाची अंमलबजावणी सरकारने त्वरीत करावी असे तमाम जनतेला वाटते या शिवाय सरकार सुद्धा जनतेच्या मनातील आहे.देशातील जातनिहाय जनगणना होऊन ९० वर्षे पूर्ण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर धर्मावर सर्वांची एकत्रित जनगणना करण्याचे धोरण स्विकारले आहे .यामुळे ओबीसी मागासवर्गीय वंचित राहिलेले आहेत .

सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले.पंरतु ओबीसी ची लोकसंख्या कळल्या शिवाय त्याना समाजावरील विकासासाठी लागणारे आर्थिक बजेट निर्माण करता येत नाही आणि त्या मुळे ओबीसी चा विकास 1950 पासून थांबला आहे.

सन २०१० च्या ५ मे लाच संसदेत संसद सदस्य स्व.गोपीनाथराव मुंडे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, स्व.शरदजी यादव यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यातुन २०११ ते २०१६ पर्यंत केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही.दिनांक ३ आगस्ट 2018 ला देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन पत्रकार परिषद घेऊन दिले आहे  देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी होत आहे.किंवा शासनाने स्वतंत्र स्वखर्चाचे नियोजन करून ओबीसी ची जनगणना करावी.तरी नम्र निवेदन कि, दयाळू महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी ची जातनिहाय जनगणना करावी ही राज्य सरकारला विनंती आहे .