माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने सर्व राज्य माहिती आयुक्तांना निवेदन

🔺मागण्या पूर्ण न झाल्यास याचिका दाखल करनेचा इशारा

✒️नंदुरबार(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

नंदुरबार(17जुलै) :- माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ , नंदुरबार जिल्हा कार्यकारणीद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील नागपुर विभाग, कोंकण विभाग, अमरावती विभाग, बृहमुंबई विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, औरंगाबाद विभागचे राज्य मांहिती आयुक्त सहित राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त यांना मागण्यास्वरूप निवेदन देण्यात आले आहे . निवेदनातील मागण्या पूर्ण न झाल्यास मा. उच्च न्यायालय ,खंडपीठ नागपुर येथे याचिका दाखल करण्यात येईल , असा इशारा सुद्धा महासंघने दिला आहे .
जेष्ठ समाजसेवक अन्नाजी हजारे यांच्याद्वारे शासनाकडे अनेक वर्ष पाठपुरावा , आंदोलन , उपोषण व अथक परिश्रम केल्यानन्तर भारत सरकार व संसद ने केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 व नन्तर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 लागू केला आहे. ब्रम्हास्त्र सारख्या या कायद्या मुळे आजवर जिल्ह्या , राज्य सहित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे अनेक मोठ मोठे घोटाळे शासनाच्या आणि जनतेच्या समोर उघड़ झाले आहेत . यामुळे आज प्रत्येक राज्यात आणि संपूर्ण भारताच्या सर्वच कार्यालयातील भ्रष्टाचार करू पाहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गात कार्यवाहिची भीति व धास्ति असून भ्रष्टाचार वर नियंत्रण आणण्यात शासनाला जवळपास यश सुद्धा आले आहे . सध्या राज्यात अधिकाऱ्यांद्वारे माहितीचा अधिकार अर्ज व अपिले जानिवपूर्वक लाखोच्या संख्येत प्रलंबित ठेवल्या जात आहे , त्यामुळे राज्य मांहिती आयोग व उच्च न्यायालयाचा कार्यभार अधिकच वाढत आहे . या कायद्याला शासनाचे अधिकारी व प्रशासक कुठे तरी कमजोर करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत , म्हणून या कायद्याला अधिक बळकटपणा आणून याची सख्तिने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नंदुरबार जिल्हाधिकारी साहेब यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ तर्फे निवेदन देण्यात आले आहे .

अश्या आहेत प्रमुख मागण्या

निवेदन मध्ये स्वतंत्र राज्य मांहिती आयुक्तची नियुक्ति, सुनवाणीचे आदेश व निणर्य तीन दिवसात वेबसाईटवर आणि अर्जदारास पोस्टाने पाठवावे , जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारीवर शास्ति व दंडची कार्यवाही , द्वितीय अपिलची सुनवाणी साठी कालावधि निश्चित करने, खुलासे ,दंड व शास्तिचे अपडेटसाठी स्वतंत्र यंत्रणा/डेस्क निर्माण करने, निलंबनचे प्रस्ताव व शिफारिश पत्र शासनाकडे पाठवने, अधिकाऱ्यांद्वारे बुडवलेला महसूल वसूल करने, मांहिती अधिकार कायद्याचे प्रशिक्षण वर्ग , सुनवाणीच्यावेळी वीडीओ कॅमेरा किंवा दृश्यश्राव्य सीसीटीवी केमेराचा वापर , पेपरलेस वर्कला प्राधान्य , दिव्यांग आणि बीपीएल अर्जदारला निशुल्क मांहिती देने , दोषी अधिकाऱ्यांवर सरळ शास्ति , दंड आणि नुकसान भरपाईचा आदेश देने, मा. उच्च न्यायालय मुंबई ,खंडपीठ नागपुर आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयनुसार विना अनुदानित शाळां , संस्था आणि सहकारी संस्था (को ऑपरेटिव सोसाइटी ) यांना मांहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 लागू असल्याचा आदेशची सख्तीने अंमलबजावनी , आयोगची वेबसाइट वेळेत अपडेट करने , दंडची रक्कम 250 रु एवजी 500 रु प्रति दिन आणि जास्तीत जास्त 50 हजार ते एक लाख रुपये पर्यन्त वाढ़वने या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता .

अगोदर नोटिस , नन्तर याचिका

निवेदनात नमूद वरील सर्व मागण्या जनहितार्थ व कायदेची सख्त अंमलबजावणीसाठी अतिआवश्यक व महत्वपूर्ण असून त्या त्वरित पूर्ण करावे आणि त्याविषयी तशे कायदेशीर पत्रक काढून संबंधित सर्व विभागाना सूचित करावे , सोबतच सर्वच माहिती आयोगच्या वेबसाइट वर ते अपलोड करावे , पुढील 10 दिवसात या निवेदनावर आयोगाने गंभीरतेने कोणतीही दखल न घेतल्यास वकीलद्वारे कायदेशीर नोटिस देण्यात येईल व नन्तर मा. उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपुर येथे याचिका दाखल करून दाद मागन्यात येईल , असा आक्रामक इशारा मांहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघच्या जिल्हा कार्यकारिणीने निवेदनात दिला आहे . महासंघद्वारे हे निवेदन राज्यातील सर्व राज्य मांहिती आयुक्त सहित राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त , राज्यपाल , मुख्यमंत्री , प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति , संसद ,लोकसभा सदन ,राज्यसभा सदन ,अन्नाजी हजारे यांचे कार्यालय, विधानसभा सदन, विधान परिषद सदन यांना पाठविन्यात आले आहे . शिष्टमंडळ मध्ये महासंघचे नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष मुज़म्मिल हुसैन, जयेश आबा बागुल ,रिज़वान मंसूरी , ऍड. महेश माळी, जमील खान कुरेशी यांचा समावेश होता .