🔺केंद्र शासनाची स्टँड अप इंडिया योजना
✒️चंद्रपूर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
चंद्रपूर(दि.17जुलै):-केंद्र शासनाने 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया योजना घोषित केली आहे. या योजनेमध्ये 1.25 लाख महिला उद्योजिका आगामी 3 वर्षात निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठरविले आहे. यासाठी केंद्र शासनाने आर्थिक तरतूद केली असून सदर रक्कम सिडबीकडे वर्ग करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत धनगर समाजातील महिलांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण प्रसाद कुलकर्णी यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत संबंधित लाभार्थी यांनी त्यांचा स्वहिस्सा म्हणून एकूण प्रकल्प किमतीच्या 25 टक्के रक्कम भरावयाची आहे. महिलांकरिता या सवलतीस पात्र धनगर समाजातील महिला लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक महिला लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी हिस्सा मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जीन मनी उपलब्ध करून देण्यास शासन निर्णय दि. 6 सप्टेंबर 2019 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
असे आहे योजनेचे स्वरुप:
महिलांकरिताच्या या सवलतीस मात्र नवउद्योजक महिलांनी एकूण प्रकल्प किमतीच्या 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर बँकेने अर्जदारास स्टॅन्ड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के मार्जीन मनी राज्य शासनामार्फत देण्यात येते सदर योजनेचा लाभ स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थ्यांना देण्यात येतो.
या असणार अटी व शर्ती:
संबंधित महिला लाभार्थीने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे विहित विवरणपत्रात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.लाभार्थी निवडीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस असतील. अर्जासोबत उद्योग आधार नोंदणी पत्र सादर करावे. लाभार्थीचे धनगर तत्सम जमातीचे जात प्रमाणपत्र असावे.अर्जासोबत बँकेचे कर्ज मंजुरीचे पत्र जोडणे आवश्यक आहे.
अटी व शर्तीनुसार पात्र ठरत असलेल्या महिला लाभार्थ्यांना सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय सामाजिक न्याय भवन, जलनगर वार्ड, शासकीय दुध डेअरी रोड, चंद्रपूर या कार्यालयाकडून अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
