महसूल अधिकारी यांची पोलखोल

🔹आज विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी नागपूर सह 10 आरोपी

🔸वरोरा येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयात होणार हजर

✒️नागपूर प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)

नागपूर(दि.9मार्च):-अंबाझरी – नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बुलडोझर लावून पाडल्या प्रकरणी न्यायालयाने अँट्रासिटीचा कलमा अंतर्गत नोटीस बजावले होते. वरोरा येथील सामाजिक कार्यकर्ते, जबाबदार व जागृत नागरिक विनोद खोब्रागडे यांनी केस दाखल केली. याबाबतचे फौजदारी पीटीशन नुकतेच जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची पोलखोल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांचा समोरच केली आहे. कामच बेकायदेशीर केल्याने एकाही प्रश्नाचे उतर आयोगासमोर दिले नाही, असे विनोद खोब्रागडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

आज विशेष जिल्हा व सत्र न्यायमूर्ती वरोरा यांच्या न्यायालयात सुध्दा अनेक अधिकारी यांची बेकायदेशीर कामाची पोलखोल करणार आहेत.मौजा अंबाझरी- नागपूर येथे स.नंबर.1 हा 350 एकर सरकारी नंबर आहे, त्यामध्ये तलाव होते आणि आताही आहे, तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 20 एकरात स्मारक होते,ते स्मारक बेकायदेशीर पद्धतीने बुलडोझर लावून महसूल अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने गरुड कंपनीने पाडले.अंबाझरी तलाव आजही मौल्यावर असतानां सुद्धा 7/12 वर बगीचा दाखवून शासनाची दिशाभूल केली. ज्या दिवशी जमीन महसूल कलम 150(2)ची नोटीस दिले, त्याच दिवशी फेरफार मंजूर केले,असे महाराष्ट्रात,भारतात कुठेच होत नाही.व तसा कायदा नाही.

इतका गंभीर प्रकार होऊन सुद्धा स्वतःला बुध्दीजीवी समजणारे लोक एकानेही जनहीत याचीका उच्च न्यायालयात दाखल केली नाही.किंवा फौजदारी पीटीशन दाखल केली नाही. व FIR रजिस्टर केला नाही हि शोकांतिका आहे.अखेर विनोद खोब्रागडे यांनी व्यथीत होऊन, विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय वरोरा येथे अँट्रासिटीचा कलमासह फौजदारी पीटीशन स्वतः दाखल केली.व स्वतःच आर्गुमेन्ट केले. न्यायमूर्ती यांनी आरोपी ,गरुड कंपनी, मंत्री, विभागीय आयुक्त नागपूर, जिल्हाधिकारी नागपूर,उपविभागीय अधिकारी नागपूर,तहसीलदार नागपूर,मंडळ अधिकारी नागपूर,तलाठी अंबाझरी,व महानगरपालिका उप आयुक्त नागपूर यांना नोटीस ईशु केले व आज 9/3/2023 पेशी आहे. आरोपीनां शासनाने सरकारी वकील कसे काय देऊ शकतात.? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासाठी आज कडाडून न्यायालयात विरोध करणार आहेत. हेच ते अजय गुल्हाने उप आयुक्त नागपूर महानगरपालिकाचे आहे.

यांनीच चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसुबी गाव असतानां राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस रजिस्टरी खाजगी कंपनीला 17/5/2021 रोजी करून दिली होती.आता ते नागपूरला उप आयुक्त आहेत.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी बोगस व काल्पनिक माहिती आयोगाला नुकतीच दिली होती.त्यांची पोलखोल केली होती. आज न्यायालयातही करनार आहे. तत्कालीन दोन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी तालुका बदलवुन बोगस रजिस्टरी करून आदिवासीची फसवणूक केली त्यांचीही पोलखोल आज न्यायालयात होणार आहे. उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी तर सरकारी 500 एकर जमीन बेकायदेशीर अकृषक करून बिल्डरला दिली. दोन तत्कालीन तहसीलदार जिवतीचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन अधिकारी नसतानांही , बेकायदेशीर पत्र देऊन, बोगस फेरफार एका दिवशी कंपनीच्या नावाने प्रमाणीत केले आहे.

हे सर्व प्रकरण याच न्यायमूर्ती कडे दाखल केले असुन CRPC कलम 202 नुसार आदेश न्यायमूर्ती यांनी केले असुन पोलीस बयान घेणे सुरू आहे.काही फौजदारी प्रकरणात खाजगी वकील घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व इतर हजर झाले.आज या प्रकरणात सरकारी वकील आरोपी असलेले महसूल अधिकारी यांना कसे मिळनार.?ज्याअर्थी महसूल अधिकारी यांनी, कायद्याचा बाहेर जाऊन,,स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी बेकायदेशीर कामे केली आहे,आणि ते बाय नेम आरोपी आहेत,महाराष्ट्र शासन आरोपी नाही.तेव्हा त्यांना सरकारी

वकील कसे सरकार देनार.?
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना विनोद खोब्रागडे यांनी स्वरक्षाणासाठी कायदेशीर पीस्तोल ची परवानगी मागीतली आहे.अजुपर्यत दिली नाही.तात्काळ देन्यात यावे असे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांनी दिनांक 1/3/2023 रोजी तात्काळ पोलीस सरक्षण देण्याचे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना सांगीतले आहे.त्याप्रमाणे दिनांक 6/3/2023 ला अर्ज सुध्दा दिले आहे, अजुपर्यत पोलीस सरक्षण दिलेले नाही.सदरचे प्रकरण मागे घेण्यासाठी अनेक वेळा धमकी दिली होती,व तशी वरोरा पोलीस ठाण्यात रिपोर्ट दिली आहे. काही अनुचित प्रकार घडला तर याला शासन,प्रशासन, जबाबदार राहणार असल्याचे मत विनोद खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले आहे.
.