छोटीशी गोष्ट…बदल घडविते

✒️लेखक:-इ.झेड खोब्रागडे,भा प्र से(नि).

वर्ष 1986ची गोष्ट असेल. एक आदिवासी माडिया व्यक्ती माझेकडे अर्ज घेऊन आले. मी अहेरी उपविभागाचा एसडीओ ( जिल्हा गडचिरोली ) होतो. मार्च 1985 ला रुजू झालो होतो.मेहेरबान एसडीओ साहेब, पोलीस पाटील कीचे नूतनीकरण करून द्यावे अशी विनंती होती. अर्जदाराने अंगठा लावला होता.5-6 ओळीचा अर्ज होता. त्या अर्जावर 65 पैसेचे कोर्ट फी तिकीट चिकटवले होते. त्या व्यक्तीस खुर्चीत बसविले ,शिपायास बोलाविले, पाणी दिले आणि विचारले की अर्ज कुणी लिहून दिला व लिहण्यास खर्च किती आला. मला माडिया भाषा येत नव्हती, शिपायास बोलाविले. ती व्यक्ती एकटीच आली होती.
सुरुवातीला सांगायला संकोच केला पण नंतर सांगितले ही अर्जनविस नि लिहून दिला व 15 रुपये घेतले. इतका खर्च 5-6 ओळींचा अर्ज लिहायला, मला पटले नाही. खरं तर, आदिवासी व्यक्तीस अर्जास तिकीट लावण्याची गरज नाही असे सरकारचे आदेश होते. साद्या कागदावरील अर्ज, बिना तिकीट चा वैध असायचा. असे असताना 15 रूपये खर्च कशाचा ह्याचा तपशील विचारला ,ते मात्र सांगता आले नाही. अर्जनविस अहेरीचेच होते. अधिकृत व एकमेव होते.त्यांना लगेचच कार्यालयात बोलाविले. विचारले,15 रुपये या आदिवासी माडिया व्यक्तीकडून घेतले का? हो म्हणाले. एवढा खर्च कशाचा ? त्यावर, चुकी झाली सांगताना,5 रुपये कागद व कोर्ट फी आणि अर्ज लिहिण्याचे 10 रुपये. 5-6 ओळी लिहण्याचे 10 रुपये घेणे म्हणजे आदिवासी च्या अज्ञानाचा गैर फायदा घेणे नाही का?,एका कागदाचे 5 रुपये घेणे व गरज नसताना 65 पैशाची तिकीट लावणे हे चुकीचे वाटत नाही का? अर्जनाविस ने चूक मान्य केली व माझेसमोर 10 /- त्या व्यक्तीस परत केले. कागद व लिहून दिल्याचे 5 /-ठेवायला सांगितले. ययापूर्वी ही असे घडले असणारच पण ह्या गोष्टीची विचारपूस केली नव्हती. आदिवासी माणसाने कोनाची तक्रार करण्याचा प्रश्नच नाही. ती त्यांची सवय नाही. मी, 35 वर्षपूर्वीचा अनुभव सांगत आहे.काळानुसार, आज काही बदल झाला ही असेल.

या अर्जावर आणि त्यांचा बयान नोंदवून घेतलेवर ,त्या व्यक्तीचे पोलीस पाटील चे आदेश लगेचच नूतनीकरण करून दिले. पोलीस पाटीलकीच्या पदावर नियुक्ती व नूतनीकरण 5 -5 वर्षापर्यंत करण्याचा अधिकार SDO/SDM यांना होता व आजही आहे. या भागात नियुक्त झालेले पोलीस पाटील मोठ्या संख्येने आदिवासी होते. निरक्षर असले तरी अडाणी नव्हते, समज होती, सुज्ञ व शहाणे होते. साधी सरळ राहणी, प्रामाणिकपणा, चांगले वर्तन, असे जीवन जगणारी ही माणसं आहेत. मी, रुजू झालेवर,ह्याच विषयाचे अनुषंगाने एका आदिवासी गावात भेट दिल्यावर माझे लक्षात हे सगळं आले होते. तेव्हा,कोणताही प्रकारचा चांगले चारित्र्य व वर्तुणुकीचा दाखला न मागता , पोलीस पाटीलकीचे नुतुनीकरण ,एका अर्जावर व लेकी बयानावर देणे सुरू केले होते. आदिवासी माणसांच्या चांगुलपणावर माझा विश्वास होता. आदिवासीचे समाजशास्त्र हेच सांगते व शिकविते. माझ्या, “आणखी एक पाऊल “या पुस्तकात याविषयावर सविस्तर लेख लिहिला आहे. इतर घटनांवर सुद्धा लेख आहेत.असो.

अर्ज लिहून देणेसाठी आदिवासी कडून अर्जनविसने घेतलेली फी समर्थनीय नव्हती. घडलेली बाब छोटेशी असली तरी अर्जनविसने आदिवासींचा गैरफायदा घेणे थांबविले पाहिजे म्हणून, उपाय काय यावर विचार सुरू केला.एसडीओ कार्यालयातील शिपाई 10 वि शिकलेला होता. त्यांना सांगितले, यापुढे आदिवासी चे सर्व अर्ज लिहून द्यायचे, कागद ही सरकारचा वापरायचा. कोणतीही फी आकारायची नाही, तिकीट लावायची नाही,पैसे घ्यायचे नाही. दोन शिपाई होते. तसेही कार्यालयात काम कमीच होते. ज्या शिपायावर ही जबाबदारी ,त्यांना विचारून दिली, ते ही प्रमानिक होते. शिपाई तयार झाले. आदेश तर दिलाच असता परंतु इच्छेने स्वीकारलेली जबाबदारी व केलेले काम जास्त चांगलं होत असते. तर,ठरले व कार्यालयीन आदेश काढला. तलाठी, कोतवाल, पोलीस पाटील मार्फत गावागावात निरोप पाठविला की एसडीओ, यांचे कार्यालयात येणाऱ्या आदिवासी व्यक्तीचे अर्ज मोफत लिहून दिले जातील. तहसीलदार यांनीही अशी व्यवस्था त्यांचे कार्यालयासाठी करावी असे निर्देश दिलेत.

अर्ज लिहण्यासाठी, अधिकचे पैसे घेऊन आदिवासींचे अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला या कारणासाठी, काही कालावधी साठी अर्जनाविस चे लायसन्स निलंबित ठेवले. कार्यप्रणालीमधील या छोट्याश्या बदलामुळे, अहेरी उपविभागातील ,शेकडो आदिवासी – माडिया यांना फायदा झाला. छोटी व साधी गोष्ट व्यवस्थेत थोडासा का असेना परंतु बदल घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरली.माणुसकीचे व न्यायाचे प्रशासन ह्यालाच म्हणतात हे नंतर कळायला लागले. नीतिमत्ता, संवेदना बाळगून,हिम्मत केली तर असे छोटे छोटे बदल घडू शकतात. यासाठी सरकारच्या GR ची, किंव्हा वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहण्याची गरज नसते. प्राप्त अधिकाराचा , परिस्थिती नुरूप वापर ,समाजाच्या वंचित उपेक्षित माणसासाठी करण्याचे नितीधैर्य दाखविले तर बदल घडतो.

आमची ही पद्धत जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक ,आलापल्ली ला आले तेव्हा, चर्चेत त्यांना सांगितली. आदिवासींशी संवाद आणि त्यांचे प्रशासनाशी नाते जोडण्याचा व काही अंशी शोषण थांबविण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न होता. पोलीस अधीक्षक यांना पटले व त्यांनी सुद्धा, सर्व पोलीस स्टेशन मध्ये, आम्ही सुरू केलेली पद्धत सुरू केली. कोर्ट फी तिकीट नाही, सरकारी कागद व लिहणारा ही सरकारी पोलीस कर्मचारी, अशी सोपी पद्धत आदिवासी साठी सुरू झाली ती एका छोटयाशा घटनेमुळे. अशा छोट्या छोट्या गोष्टी अनेक करता आल्यात.

बरेचदा अश्या साद्या गोष्टीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष जात नाही. न्याय करणे म्हणजे नेमके काय, तर असाही न्याय करता येऊ शकतो.मात्र, मेहेरबान साहेब, तेव्हाही होते आणि आताही आहेत. संविधानाचा अंमल सुरू आहे, मूलभूत हक्क दिले आहेत, त्याचे संरक्षण करणे सरकारचे काम आहे. सरकारी व्यव्यस्थेने , मेहेरबान साहेब होणे ऐवजी, लोकसेवक व्हावे व लोकहितासाठी काम करावे हे अपेक्षित आहे. संविधान व कायद्यांचा हाच निर्धार आहे. हे कधी पूर्णपणे अस्तित्वात येईल व सामान्य माणसाला प्रतिष्ठा व न्याय मिळेल ,हाच प्रश्न आहे.

✒️लेखन:-इ.झेड खोब्रागडे,भा प्र से (नि)
मो:-09923756900

🔺लेखक भारतीय सनदी सेवतील सेवानिवृत्त अधिकारी असून त्यांचा सामाजिक समस्या व परिवर्तनवादी चळवळीवर सखोल अभ्यास आहे.

आदिवासी विकास, नागपूर, महाराष्ट्र, लेख, विदर्भ, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED