🔹सखी वन स्टापच्या पद भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा.
🔸केंद्र प्रशासकाच्या शैक्षणिक पात्रतेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी.
✒️नागपूर प्रतिनिधी(चंद्रधर मेश्राम)
नागपूर(दि.21मार्च):-गडचिरोली जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयांतर्गत वन स्टाप सखी सेंटर हे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात सुरू आहे. या सेंटर अंतर्गत मानधनावर अनेक पदे भरण्यात आली. परंतु जाहिराती प्रमाणे पात्र असलेल्या उमेद्वारांची निवड न करता महिला व बालविकास अधिकारी भांदेकर यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार करून शैक्षणिक दृष्ट्या अपात्र, अनुभव नसलेल्या आणि आपल्याच मर्जीतील व्यक्तींची निवड केली आहे. अशी तक्रारही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती.
त्यावेळी या संदर्भात मा. आयुक्त आर. विमला भा.प्र.से. महिला व बालविकास , नागपूर विभाग नागपूर, यांनी दिनांक ७/१२/२०२२ रोजी एडव्होकेट सोनाली केजाजी मेश्राम ( L.L.M) यांनी दिलेल्या तक्रारी वरुन चौकशी करण्यासाठी कळविले होते. परंतु ” कुंपनच शेत खाते ” अशी अवस्था असल्याने कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. याबाबत माननीय जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना चौकशी करण्यासाठी कळविण्यात आले होते. परंतु अजून पर्यंत योग्य ती चौकशी करून याबाबत कारवाई करण्यात आलेली नाही. महिला व बालविकास अधिकारी भांदेकर यांनी आपल्या मर्जीतील निवड केलेल्या व अपात्र असलेल्या व्यक्तिंची (केंद्र प्रशासक वरगंटीवार तसेच अतुल कुनघाडकर ) यांची मनमानी सुरू आहे.
तरी मुलाखतीसाठी आलेल्या व शैक्षणिक दृष्ट्या पात्र असलेल्या उमेदवारांची निवड करून , अपात्र असलेल्या उमेद्वारांची चौकशी करून नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी. तसेच अपात्र असलेल्या उमेद्वारांची नियमबाह्य नियुक्ती चे आदेश देणाऱ्या भांदेकर यांची चौकशी करून गुन्हा दाखल करून बडतर्फ करावे अशी मागणी भीम टायगर सेनेचे सरसेनापती दादासाहेब शेळके मुंबई , अंगराज शेंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री तथा गृह राज्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, आयुक्त महिला व बालविकास आयुक्तालय पुणे, उपायुक्त महिला व बालविकास कार्यालय , नागपूर विभाग नागपूर यांच्या कडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत योग्य चौकशी करून भ्रष्टाचार करून अवैधरित्या नियुक्ती करणाऱ्या महिला व बालविकास अधिकारी भांदेकर तसेच अपात्र असलेल्या केंद्र प्रशासक वरगंटीवार तसेच अतुल कुनघाडकर यांची चौकशी करून बडतर्फ न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे मत दादासाहेब शेळके यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना व्यक्त केले.
