कामगारांना न्याय देणारे कायदे प्रथम संपविले नंतर त्यांना त्याचं कायद्यानुसार मिळणारे आर्थिक फायदे बंद करण्यात आले, तेव्हा भारतीय कामगार कायद्यानुसार कामगारांना संघटित होऊन न्याय हक्क अधिकारासाठी अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी कामगारांची नांव नोंदणी करून कामगार संघटना स्थापनेचा अधिकार भारतीय कामगार कायदा 1926 नुसार मान्यता दिली जाते. त्या कामगार कायद्याला 2026 मध्ये शतक पूर्ण होणार आहे, त्याला सुरुंग लावण्याचे काम आर एस एस प्रणित भाजपाने 2005 ला सुरवात केली होती. आता केंद्रात भाजपा बहुमताच्या जोरावर कामगार कायदे व कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारी कंपन्या बेधडक विक्री करत आहे. त्याला राष्ट्रीय पातळीवरील बारा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन महासंघ प्रामाणिकपणे विरोध करतांना दिसत नाही. १९२६ ला कामगारांच्या संघटनांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना विशिष्ट दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि अशा कामगार संघटनांच्या सभासदांना संरक्षण देण्यासाठी १९२६ साली कायदा तयार करण्यात आला होता. त्याला कोणी कोणी हरताळ फसला यांचा कामगारांनी अभ्यास केला पाहिजे.
नोंदणीकृत कामगार संघटनांचा निधी कोणत्या उद्दीष्टांसाठी खर्च केला जावा हे वरील कायद्याने ठरवून देण्यात आले होते. नोंदणीकृत कामगार संघटनांचे हिशेब तपासले जाऊन त्यासंबंधीची माहिती दरवर्षी नोंदणी अधिकाऱ्याकडे संघटनांनी पाठविली पाहिजे असेही या कायद्याने ठरवून देण्यात आले होते. कामगार संघटनेच्या अधिकाऱ्यांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक इतके अधिकारी ती कामगार संघटना ज्या उद्योगधंद्याशी संबंधित असेल अशा उद्योगधंद्यात प्रत्यक्ष काम करीत असले पाहिजेत, अशी तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली होती. पण अनेक संघटनाचे युनियनचे नेतृत्व कामगार, कर्मचारी नसतांना करतांना दिसतात. त्यामुळेच ते कामगारांच्या बाजूने कमी आणि मालकांचा बाजूने जास्त आग्रही असतात. त्यामुळेच जुने कामगार सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याजागी नवीन कामगारांची भरती होत नाही. किंवा सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या कामगारांच्या मुलांना त्या जागेवर भरती करण्याची तरतूद कायद्याने होती. आय टी आय केलेल्या मुलांना प्रथम प्राधान्य होते, तेही बंद करण्यात आले. त्याजागी कंत्राटी कामगार नेमण्यात येत आहेत. याला या संघटीत कामगारांच्या राष्ट्रीय ट्रेड युनियन जबाबदार आहेत. त्यांचे मनुवादी विचारधारा त्यांना अशी भूमिका घेण्यास भाग पडतात. हेच कामगारांच्या लक्षात आले नसल्यामुळेच ब्राम्हणशाही आणि भांडवलशाही हातात हात घेऊन यशस्वी वाटचाल करीत आहे. हाच धोका विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२,१३ फेबुवारी १९३८ ला मनमाडला रेल्वे कामगारांच्या दोन दिवशीय परिषद मध्ये सांगितला होता.
भारतीय कामगार कायदे असतांना जुनी पेन्शन योजना कशी खतम झाली? शासकीय सेवेतून रिटायर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला सन्मानपूर्वक जिंदगी जगता यावी. यासाठी पेन्शन योजनेचे प्रावधान करण्यात आले होते, हे राष्ट्रीय ट्रेड युनियन महासंघ कसे विसरले? जुनी पेन्शन योजना एम्प्लॉईड प्रॉव्हिडंट फंड ॲक्ट 1952 नुसार सुरू होती. ही योजना काय आहे ते कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांना समजले नाही काय? किंवा त्यांना माहिती असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यासाठी कामगारातील कार्यकर्ता हा प्रशिक्षित असावा असे सांगितले होते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वेतनामधून सहा टक्के कापत केलेला पैसा एम्पलॉइड प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) या ऑफिसला जमा होत असतो. या जमा राशीचा उपयोग करून भारत सरकारने पब्लिक अंडरटेकिंग कंपन्या आणि गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग कंपन्या निर्माण केल्या. ज्यामध्ये लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एल आय सी, बाल्को कंपनी, भारतीय हेव्ही इलेक्ट्रॉनीक लिमिटेड कंपनी(BHEL), मारोती मोटर्स कंपनी यासारख्या अनेक कंपन्या (भारत सरकारचा उपक्रम, भारतीय सार्वजनिक उद्योग उपक्रम) निर्माण केल्या. तसेच सार्वजनिक हॉस्पिटल, उडान पूल, राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते, सरकारी कार्यालय इमारती, बँका कार्यालय इमारती, रेल्वे, नदीवरील धरणे अशा अनेक प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणत पैसे गुंतवले असतात.
देशात आता पर्यंत जवळ जवळ 350 गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग आणि पब्लिक अंडरटेकिंग कंपन्या भारत सरकारने प्रायव्हिडंट फंडाच्या राशीतून निर्माण केल्या होत्या. या प्रत्येक कंपनीचा वार्षिक टर्न ओव्हर सरासरी 25 हजार करोड रुपया मध्ये होता. या मधून भारत सरकारच्या तिजोरीत सरासरी 24.33 पर्सेंट डिव्हीडंट दरवर्षी गोळा होत होता. अशा या सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोबंड्या होत्या. सन 2019 मध्ये ह्या कंपन्यांनी भारत सरकारला डिव्हिडंट स्वरूपात सव्वा लाख करोड रुपया दिले होते. अशी आकडेवारी नुसार माहिती मिळते. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचे पैसे या सर्व कंपन्यांमध्ये गुंतले असल्यामुळे जुनी पेन्शन योजना यानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळत होती. विषमतावादी मनुवादया उच्चवर्णीयांना चाकरी करणारे लाचार मजूर मिळत नसल्यामुळे त्यांना राजकीय सत्ता हाती आल्यानंतर यांची अंमलबजावणी करण्याची पूर्वीपासून तयारी केली होती. याला राष्ट्रीय पातळीवरील ट्रेंड युनियन विरोध करू शकतील यांची पूर्व कल्पना पण होती. म्हणूनच त्यांनी प्रथम कामगारांचे नेतृत्व करणारे नेते निर्माण केले. म्हणजे योग्य वेळी ते सरकारच्या निर्णया विरोधात कामगारांना रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्याची भूमिका घेणार नाहीत.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याचा रिटायरमेंटचा पैसा या कंपन्यांमध्ये सुरक्षित होता मात्र या सर्व कंपन्यांचे खाजगीकरण सरकारने झपाट्याने सुरू केले. त्यामुळे भविष्यामध्ये कर्मचाऱ्याला पेन्शन कशी द्यावी? हा प्रश्न निर्माण झाला. या समस्या निर्माण झाल्या तर काय करावे यासाठीच कामगार कायदे रद्ध करण्यात आले. म्हणून केंद्रामध्ये असलेल्या (अटल बिहारी वाजपेयी) सरकारने सन 2004 जुनी पेन्शन योजना बंद केली, तेव्हा काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रीय ट्रेड युनियन ने कोणताही विरोध केला नाही आणि जानेवारी 2005 पासून शासकीय सेवेमध्ये रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू केली. नवीन पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के वेतन राशी + सरकारची दहा टक्के रक्कम मिळून (शेअर मार्केट) मध्ये गुंतविल्या जाईल. या निर्णयानुसार नंतरच्या काळा मध्ये काँग्रेस सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली.
भारत सरकार नावाने भाजपा नावाच्या आर एस एस प्रणित ब्राम्हणांच्या राजकीय टोळीने प्रॉफिट मध्ये चालणाऱ्या कंपन्या विकल्या असल्यामुळे विजय मल्ल्या, निरव मोदी, अंबानी या सारख्या डिफॉल्टर (कर्ज बुडवे) लोकांच्या कंपन्यांमध्ये नवीन पेन्शन योजनेचे पैसे गुंतवल्या जात होते. या (डिफॉल्टर) लोकांची कंपनी प्रॉफिटमध्ये चालली तर भविष्या मध्ये (पेन्शन) मिळेल आणि ही पेन्शन सर्वस्वी (शेअर) मार्केट वर अवलंबून राहील अशी योजना होती. यामध्ये रिफंड मिळण्याची शंभर टक्के खात्री नव्हती हे त्यांना महिती असून ही पार्टीला मोठ्या रक्कमेचा फंड मिळाल्यामुळे या चोरांना परदेशात पळून जाण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने मदत केली हे आता लपून राहिले नाही.
भारतीय कामगारांना धर्माच्या नांवे मूर्ख बनविता येते. हा अनुभव पाठीशी असल्यामुळेच सन 2005 च्या अगोदर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू आहे असे सांगितले जाते. मात्र त्यांचा पैसा सुद्धा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवल्या जात होता. हे राष्ट्रीय ट्रेड युनियनच्या अनुभवी नेतृत्वाला कसे कळले नाही? कारण सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या राहिलेल्या नाही. जुनी पेन्शन योजना कशी खतम झाली? तर ही योजना खाजगीकरणाच्या धोरणाने खतम झाली. असे आता सर्वच बोंबलतात. पण समतावादी समाज व्यवस्था नष्ट करून मनुवादी समाज व्यवस्था निर्माण करणे हे त्यांचे प्रमुख उधिष्ट होते. त्यामार्गाने ते यशस्वी वाटचाल करतांना दिसते.
2011 पासून कोणत्याही सरकारने नोकर भरती केलेली नाही. या काळात विविध डिपार्टमेंटचे 37% कर्मचारी रिटायर झाले. म्हणजेच शासकीय नोकऱ्यावर एक प्रकारची अघोषित बंदी आणली आहे. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्मचारी कपात सुरू आहे. ३६५ दिवसा पैकी २४० दिवस जे काम चालते ते काम कायमस्वरूपी समजल्या जाते. ते कंत्राटी पद्धतीने भरले नाही पाहिजे असा कायदेशीर नियम असतांना तो बिनधास्तपणे मोडीत काढण्याचे धाडस सरकारने राष्ट्रीय ट्रेड युनियनचे सहकार्य असल्या शिवाय केले नाही. सर्वच राजकीय पक्षाच्या ट्रेड युनियन याविरोधात पोटतिडकीने लढल्या नाहीत. कारण कामगार प्रथम हिंदू आहेत नंतर कामगार आहेत. म्हणूनच हिंदुत्ववादी सरकारच्या विरोधात, गोवळकरवादी, गांधीवादी, लोहियावादी, समाजवादी, मार्क्सवादी एकूण बारा राष्ट्रीय ट्रेड युनियन सनदशीर मार्गाने लढल्या नाही. किंवा त्या विरोधात जागतिक पातळीवरील कामगार परिषेदत मध्ये गेल्या नाही. भारतीय संविधान संपविल्या शिवाय मनुवादी हिंदुराष्ट्र निर्माण होणार नाही त्यासाठी पेन्शन योजना खतम होणे, गव्हर्मेंट नोकऱ्या खतम होणे, उच्च शिक्षण महाग होणे, आरोग्य सुविधा महाग होणे हे सर्व खाजगीकरणाचे दुष्परिणाम असले तरी यामागे मनुवादी समाज व्यवस्था निर्माण करणे हेच प्रमुख उधिष्ट होते आणि आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचा लढा उभारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या गोष्टीची माहिती असायला हवी. जुन्या पेन्शन योजनेचे संसाधने केंद्र सरकारने खतम केलेले आहे!. पेन्शनची योजनाही केंद्र सरकारची योजना आहे. राज्य सरकारची नाही. निवडणुकी दरम्यान काही राजकीय पक्षा कडून काही खोटे आश्वासने दिले जात आहेत. जुनी पेन्शन योजना या राज्यात लागू झाली आहे, आम्ही सत्तेत आलो तर त्या राज्यात लागू करू. हा केवळ बनवाबनवीचा कार्यक्रम आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी या भ्रमाला बळी पडू नये. कारण राज्य सरकार कडे उत्पन्नाचे पुरेसे साधन नाही. त्यांना अखेर केंद्र सरकारवरच अवलंबून राहावे लागते. म्हणून सर्व कामगार, कर्मचाऱ्यांनी महात्मा फुले, रावबहादूर लोखंडे, राजर्षी शाहू महाराज, पेरियार ई. व्ही. रामसामी नायकर आणि विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांच्या ट्रेड युनियनच्या नेतृत्वामध्ये संघटित होणे काळाची गरज आहे.
स्वतंत्र मजदूर युनियन ही एकमेव राष्ट्रीय ट्रेड युनियन आहे. जी देशपातळीवर २२ राज्यात आणि 47 क्षेत्रात आघडीवर कामगार, कर्मचारी अधिकारी वर्गाचे नेतृत्व करीत आहे. विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेले होते “शासन कर्ती जमात बना!.” आणि शासन यंत्रणेवर कायम दबाव निर्माण करा. हेच बहुसंख्य मागासवर्गीय कामगार विसरले म्हणूनच मनुवादी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या कामगार संघटना सर्व यंत्रणेवर नियंत्रण ठेऊन काम करीत आहेत.हेच आपण विसरतो आणि त्यांना दोषी ठरवतो. करीत आत्मचिंतन करा.हेच पेन्शन बंद झालेल्या कामगारांना आणि भविष्यात पेन्शन हवे असणाऱ्या कामगारांना जाहीर आवाहन आहे. मग आज पासून प्रश्न विचारा पेन्शन योजना बंद झाली तेव्हा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन कुठे झोपल्या होत्या?
✒️सागर रामभाऊ तायडे(भांडूप,मुंबई)अध्यक्ष-स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.मो:-९९२०४०३८५९
