उमरखेड येथील सिट्रस इस्टेट प्रकल्पाची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच !

🔹शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे संत्रा उत्पादक संकटात !

🔸मोर्शी वरूड तालुक्यातील संत्रा उत्पादक सोई सुविधांच्या प्रतीक्षेत !

✒️मोर्शी(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)

मोर्शी(दि.26मार्च);-संत्र्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भाच्या कॅलिफोर्नियातील संत्रासाठी पंजाबच्या धर्तीवर संत्रा उत्पादकांना गुणवत्तापूर्ण संत्रा फळांचे उत्पादन घेता यावे या उद्देशाने राज्यात २०१९ मध्ये मोर्शी तालुक्यातील उमरखेड येथे सिट्रस इस्टेटची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे राजकीय इच्छाशक्ती अभावी उमरखेड येथील संत्रा इस्टेट प्रकल्प कागदावरच असल्याने त्याचा कोणताच उपयोग संत्रा उत्पादकांना आजवर झाला नसल्याचा आरोप प्रगतिशील संत्रा उत्पादक शेतकरी ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी केला.

पंजाब सरकारने किन्नू (संत्रा) उत्पादकांना विविध पातळीवर मार्गदर्शन मिळावे याकरिता संत्रा इस्टेट ही संकल्पना मांडली. महाराष्ट्रात ही संकल्पना नागपुरी संत्रा उत्पादकांसाठी राबवावी अशी मागणी आणि त्याकरिता पाठपुरावा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून केला होता. राज्य सरकारने त्याची दखल घेत वर्धा, अमरावती आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यात संत्रा इस्टेट प्रकल्पाची घोषणा केली. शासकीय फळ रोपवाटिकेच्या जागांवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सुरुवातीला प्रत्येक इस्टेट करिता तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढीस लागला. परिणामी, एक कोटी रुपये इतका अत्यल्प निधी तीन प्रकल्पसाठी देण्यात आला. यातून नागपूर जिल्ह्याने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत काहीशी आघाडी घेतली. काही यंत्र खरेदी करून अशासकीय समितीचे गठण येथे करण्यात आले. मात्र राज्यात सर्वाधिक संत्रा लागवड क्षेत्र असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी तालुक्यातील उमरखेड येथील सिट्रस इस्टेट हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षात एक पाऊलही पुढे सरकु शकला नसल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे.

अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांतील प्रस्तावित सिट्रस इस्टेटकरिता ४० कोटींची तरतूद करून पहिल्या टप्प्यात देण्याचे ठरले. याचा शासन आदेश ७ मार्च २०१९ रोजी काढण्यात आला. त्यानंतर आज २७ मार्च २०२३ तारीख उजाडली तरीही हा प्रकल्प तसूभरही पुढे सरकला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आपल्या पुढे उभे आहे. शासन व कृषी विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकरी हिताचा प्रकल्प दुर्लक्षित राहिला ही शोकांतिका आहे.

उमरखेड येथे जवळपास ९० एक्कर रोपवाटिकेच्या जागेवर सिट्रस इस्टेट प्रकल्प राबविला जात आहे. तेथील एकंदरीत परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. संत्रा इस्टेटसाठी वेळोवेळी निधीच्या तरतुदीच्या घोषणा झाल्या. परंतु अनेक वेळा घोषित निधी मिळालाच नसल्यामुळे उमरखेड येथील रोप वाटिकेमध्ये रोपांच्या उत्पादनाचे काम अपेक्षित प्रमाणात झाले नाही. उमरखेड येथे इतर सोयी सुविधांचा अभाव असून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेली राजकीय नेते मंडळी या संदर्भातील समितीवर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी कशी लागेल याचाच विचार करण्यात दंग असल्यामुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी रामभरोसे होत असल्याने हा प्रकल्प यापुढील काळातही मार्गी लागेल याची शाश्‍वती नाही — रुपेश वाळके प्रगतिशील संत्रा उत्पादक शेतकरी.