🔸विविध संघटनांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

ब्रम्हपुरी(दि. 30 मार्च):-शाहुफुलेआंबेडकरांच्या नावावर पुरोगामित्वाचा आव आणत राज्याच्या दैवतांना काळीमा फासणारे अनेक निर्णय सरकार घेत आहे. त्यातील एक निर्णय म्हणजे 14 मार्च 2023 चा मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थांची निवड करणारा शासन निर्णय .

सरकारच्या वरील निर्णयान्वये राज्य शासनातील शासकिय निमशासकिय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था ,महामंडळे / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यामधील पदभरती यापुढे बाहययंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर करण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात आला असून राज्यात आधीच लाखो पदांचा अनुशेष बाकी असतांना सरकारने घेतलेला हा निर्णय अनेक वर्षापासुन स्पर्धा परीक्षांचा अभास करीत असलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. सदर निर्णयाने त्यांचा स्थिर नौकरी मिळण्याचा हक्क हिरावला जाणार आहे. कोरोना नंतर शासनाने तातडीने वाढलेली बेरोजगारी दूर करण्यासाठी नियमित पदभरती करणे आवश्यक असतांना असा निर्णय घेणे, ही सर्व पात्र विद्यार्थ्याची फसवणूक आहे.

या निर्णयामुळे बहुसंख्य बहुजन समाजातील विद्यार्थ्याचा आरक्षणाचा हक्कही नाकारला जात आहे. तरी बेरोजगार पात्र युवकांवर अन्याय करणारा आणि भविष्यात कंत्राटीकरणातून निर्माण होणाऱ्या समस्या वाढविणारा हा निर्णय रद्द करण्यात यावा. आणि तातडीने शासकिय यंत्रनामार्फत पुर्वीप्रमाणे नियमित तत्वावर पदभरती करण्यात यावी यासाठी रोजगार संघाच्या नेतृत्वात शासनाला निवेदन देण्यात आले.
हा निर्णय रद्द न झाल्यास पुढील काळात विद्यार्थ्यांमार्फत मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

याबाबत मा. उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत शासनाला निवेदन सादर करताना रोजगार संघातील मार्गदर्शक , विद्यार्थी व इतर सामाजिक संघटना त्यांचे पदाधिकारी व शेकडो विद्यार्थी उपस्थित होते. यासाठी भारतीय मानवाधिकार असोसिएशन , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, युवा मित्र सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, स्टुडंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, ओबीसी संघटना, रक्तवीर सेना फाउंडेशन, प्रेरणा फाउंडेशन आदि संघटनांचा सक्रीय सहभाग लाभला. विशेष म्हणजे या प्रश्नावर थोड्याच दिवसात विद्यार्थ्यांचा भव्य निषेध मोर्चा निघणार असुन विद्यार्थ्यांनी त्यात हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे रोजगार संघाने आवाहन केले आहे.