अपंग व्यक्ति अधिकार अधिनियम २०१६ (२०१६ चा अधिनियम क्र.-४९) [२७ डिसेंबर २०१६])

       🔺कायद्यातील कलमांचा सारांश…!🔺

🔹 कलम ०१
या अधिनियमास अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ असे म्हणावे.

🔸कलम ०२
यात शब्दांच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत.

🔹 कलम ०३ (उपकलम ५ आहेत.)
दिव्यांग व्यक्तींना समानता, सन्मान, आदर, सचोटी विषयी हक्क इतरांप्रमाणे बजावता येईल. भेदभाव, वैयक्तीक स्वातंत्र्यापासून वंचीत करता येणार नाही.

🔸 कलम ०४ (उपकलम २ आहेत.)
दिव्यांग स्त्रिया व मुले त्यांचे हक्क इतरांप्रमाणेच उपभोगतील, वय आणि अपंगत्वाचा विचार करुन सुयोग्य आधार प्रदान करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरणे उपाययोजना करतील.

🔹कलम ०५ (उपकलम २ आहेत.)
दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना समाजामध्ये राहण्याचा अधिकार असेल. कोणत्याही विशिष्ट निवासी व्यवस्थेत राहणे दिव्यांगांना बंधनकारक करता येणार नाही. वय, लिंग विचारात घेऊन राहण्याकरता अावश्यक असणारी वैयक्तिक मदत समाविष्ट आहे.

🔸 कलम ०६ (उपकलम २ आहेत.)
अपंगत्व असलेल्या व्यक्तिंना अत्याचार, क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणुकीपासुन संरक्षण देण्यासाठी योग्य उपाय योजना.

🔹 कलम ०७ (उपकलम ५ आहेत.)
कोणताही पोलीस अधिकारी ज्याकडे अपंग व्यक्तीशी गैरवर्तन, हिंसा, किंवा शोषण केले गेल्याची माहिती कळते त्याने पिडीत व्यक्तीस योग्य कायदेशीर मदत करावी. ज्यात मोफत कायदेशीर मदत मिळविण्याचा अधिकार असेल.

🔸 कलम ०८ (उपकलम ४ आहेत.)
अपंग असलेल्यांना धोका, सशस्त्र संघर्ष, मानवहितवादी आणीबाणी, नैसर्गिक आपत्ती परिस्थितीत समान सुरक्षितता व संरक्षण मिळेल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्ह्यातील अपंग व्यक्तींच्या तपशिलाची नोंद ठेवेल.

🔹कलम ०९ (उपकलम २ आहेत.)
अपंगत्वाच्या कारणांमुळे अपंग व्यक्ती पासून वेगळे करता येणार नाही. पाल्याच्या सर्वोत्तम हिताच्या दृष्टीने अावश्यक असल्यामुळे सक्षम न्यायालयाच्या आदेशानुसार असेल.

🔸 कलम १० (उपकलम २ आहेत.)
अपंग व्यक्तिस पुनरुत्पादन करण्याचा, कुटूंब नियोजन माहिती मिळवण्याचा तसेच संमतीशिवाय वैद्यकीय प्रक्रियेला सामोरे न जाण्याचा अधिकार असेल.

🔹 कलम ११
अपंग व्यक्तीस निवडणूक आयोग मतदानामध्ये सुगम्यता-सुलभता प्रदान करेल.

🔸 कलम १२ (उपकलम ४ आहेत.)
अपंग व्यक्तीस भेदभावाशिवाय न्यायालयीन किंवा इतर कोणत्याही पंचायतीमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार राहिल. उच्च आधाराची गरज असल्यास शासन योग्य त्या आधाराच्या योजना व्यवस्थित राबविण्यासाठी पावले उचलेल.

🔹कलम १३ (उपकलम ५ आहेत.)
अपंग व्यक्तीस इतरांप्रमाणे चल, अचल मालमत्तेवर मालकी किंवा वारसाने प्राप्त करण्याचे, आर्थिक मुद्द्यांना नियंत्रित करण्याचे, बँकेचे कर्ज घेण्याचे हक्क असतील. अपंग व्यक्तीला सहाय्य देणारी कोणतीही व्यक्ती अवास्तव प्रभावाचा वापर करणार नाही. स्वायत्तता, सन्मान व खाजगीपणाचा आदर करेल.

🔸 कलम १४ (उपकलम ३ आहेत.)
अपंग व्यक्तिस पालकत्वासंबंधी अधिकार आहेत.

🔹 कलम १५ (उपकलम २ आहेत)
अपंगांच्या कायदेशीर क्षमतेच्या प्रयोगात सहाय्य करण्यासाठी एक किंवा अधिक प्राधिकरणे नियुक्त करता येतील.

🔸 कलम १६
अपंग व्यक्तीस शिक्षणात सोयीसुविधा मिळविण्याचे हक्क आहेत.

🔹कलम १७
अपंग व्यक्तीस मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, शिक्षण संस्था इत्यादी विषयी तरतुदी.

🔸कलम १८
अपंग व्यक्तीस प्रौढ शिक्षण, निरंतर शिक्षण कार्यक्रमात सहभागास वाव देणे.

🔹 कलम १९ (उपकलम २ आहेत.)
अपंग व्यक्तिच्या व्यावसायिक शिक्षण व स्वयंरोजगारविषयी तरतुदी.

🔸 कलम २० (उपकलम ५ आहेत.)
कोणतीही शासकीय आस्थापना अपंग कर्मचारी व्यक्तीशी भेदभाव करणार नाही. वाजवी सोयी आणि योग्य असे अडथळामुक्त व अनुकूल वातावरण निर्माण व उपलब्ध करून देईल. अपंगत्वाच्या आधारे बढती-पदोन्नती नाकारली जाणार नाही. सेवेच्या दरम्यान अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला बडतर्फ करणार नाही. सांभाळत असलेल्या पदासाठी कर्मचारी योग्य ठरत नसेल तर त्याला दुसर्‍या पदावर स्थानांतरीत केले जाऊ शकते. तसेच जर दुसर्‍या पदावर समावून घेणे शक्य नसेल तर त्याला दुसरे योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा तो सेवानिवृत्तीच्या वयाला पोचत नाही तोवर त्याला एका सुपरन्युमरी-मानद पदावर ठेवले जाऊ शकते. सुयोग्य प्रशासन अपंग कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि स्थानांतराबद्दल धोरण आखेल.

🔹कलम २१ (उपकलम २ आहेत.)
प्रत्येक आस्थापन केंद्र शासन विहित केल्याप्रमाणे समान संधी धोरणाची अधिसूचना देईल.

🔸 कलम २२ (उपकलम ३ आहेत.)
प्रत्येक आस्थापना अपंग कर्मचारी व्यक्तींच्या अभिलेखांची नोंद ठेवेल. प्रत्येक रोजगार केंद्र सुद्धा रोजगार शोधणार्‍या अपंग व्यक्तीच्या नोंदी ठेवतील.

🔹 कलम २३ (उपकलम ४ आहेत.)
प्रत्येक शासकीय आस्थापना तक्रार निवारण अधिकार्‍यांची नेमणूक करेल. कर्मचाऱ्यांनी तक्रार नोंदवल्यास दोन आठवड्याच्या आत चौकशी केली जाईल. पिडीत व्यक्ती केलेल्या कारवाईने समाधानी नसल्यास जिल्हास्तरीय अपंग समितीला संपर्क करु शकतो.

🔸 कलम २४ (उपकलम ३ आहेत.)
योजना व कार्यक्रम आखताना अपंगत्व, लिंग, वय आणि सामाजिक आर्थिकदर्जाच्या फरकाचा शासन विचार करेल.

🔹कलम २५ (उपकलम २ आहेत.)
अपंग व्यक्तीस प्राधान्यक्रमाने आरोग्य सेवा मिळविण्याचा अधिकार आहे.

🔸 कलम २६
अपंग कर्मचार्यांसाठी शासन विमा योजना करील.

🔹 कलम २७ (उपकलम ३ आहेत.)
अपंगांसाठी आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यासाठी पुनर्वसनसेवा आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.

🔸कलम २८
अपंगांसाठी अधिवास व पुनर्वसनाचे संवर्धन करणे.

🔹 कलम २९
अपंग व्यक्तीस सांस्कृतिक जीवन आणि इतरांसह मनोरंजक उपक्रमात सहभागी होण्याचा हक्क आहे. अपंग कलाकार आणि लेखकांना त्याची आवड आणि गुणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सुविधा, सहाय्य आणि प्रायोजकत्व इत्यादी अधिकार.

🔸कलम ३० (उपकलम ३ आहेत.)
अपंग व्यक्तीस क्रिडा विषयक सुविधा मिळविण्याचा हक्क.

🔹 कलम ३१ (उपकलम २ आहेत.)
विनामुल्य व सक्तीचे शिक्षणाधिकार अधिकार अधिनियम २००९ च्या ३५ व्या नियमात न सामावलेल्या लक्षणीय अपंगत्व (Benchmark) असलेल्या ०६ ते १८ वर्षादरम्यानच्या मुलास जवळच्या व त्याच्या निवडीच्या खास शाळेत विनामुल्य शिक्षणाचा अधिकार असेल.

🔸 कलम ३२ (उपकलम २ आहेत.)
लक्षणीय अपंगत्व (Benchmark) असलेल्या व्यक्तींस उच्चशिक्षण देणार्या संस्थेत प्रवेशासाठी वयोमर्यादा ५ वर्षाने शिथिल.

🔹 कलम ३३ (उपकलम २ आहेत.)
लक्षणीय अपंगत्व (Benchmark) असलेल्या व्यक्तींसाठी कलम ३४ मधील तरतूदींप्रमाणे शासकिय नोकरीत आरक्षण.

🔸 कलम ३४ (उपकलम ३ आहेत.)
अपंग व्यक्तींना किमान ४% शासकीय आस्थापनेत आरक्षण असेल.

🔹कलम ३५
अपंग व्यक्तींना खाजगी क्षेत्रात किमान ५% आरक्षण असेल.

🔸कलम ३६
लक्षणीय अपंगत्व (Benchmark) असलेल्यांच्या नोकरी देण्याबाबत व्यवसाय विनिमय केंद्रांना सूचना.

🔸कलम ३७
अपंग व्यक्तीस शेतजमीन आणि घर वाटपात ५% आरक्षण आणि अपंग महिलांना योग्य प्राधान्य.

🔹कलम ३८ (उपकलम ४ आहेत.)
लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तिस उच्च सहाय्य.

🔸कलम ३९ (उपकलम २ आहेत.)
अपंग व्यक्तींना या कायद्याद्वारे मिळालेल्या अधिकारांची हमी.

🔹 कलम ४०
सर्वसामान्य व्यक्तींना मिळणार्या सोयी व सेवा अपंगांना सुगम्यपणे ऊपलब्ध होण्यासाठी नियम तयार करणे.

🔸कलम ४१ (उपकलम २ आहेत.)
अपंग व्यक्तीस सुगम्य वाहतुक सुविधा – बस थांबे, रेल्वे स्टेशन, विमानतळ इत्यादीवरील जागा, तिकिट काऊंटर, शौचालय इत्यादी अपंग व्यक्तीशी सुसंगत असावे.

🔹 कलम ४२
अपंगांसाठी श्राव्य, मुद्रित, विजिकीय संचारमाध्यमं सुगम्य स्वरुपात ऊपलब्ध करुन देणे.

🔸 कलम ४३
अपंगांना लागणार्या सहाय्यक साधनांचा विकास, वितरण करणे.

🔹कलम ४४ (उपकलम २ आहेत.)
कलम ४० अन्वये इमारत बांधकाम न केल्यास पुर्णत्व प्रमाणपत्र व ताबा न देणे.

🔸कलम ४५ (उपकलम २ आहेत.)
कलम ४० च्या पुर्ततेसाठी ५ वर्षापर्यंत कालावधी.

🔹 कलम ४६
कलम ४० अन्वये केंद्र शासनाच्या नियमानुसार सेवा पुरवणे.

🔸 कलम ४७ (उपकलम ३ आहेत)
शासकिय अधिकारी, कर्मचारी यांना अपंग अधिकार कायद्याचे प्रशिक्षण देणे.

🔹 कलम ४८
अपंगांच्या योजना व कार्यक्रमांचे सामाजिक लेखा परिक्षण.

🔸 कलम ४९
सक्षम प्राधिकारी नेमणूक.

🔹 कलम ५०
अपंग व्यक्तींसाठी संस्था स्थापित करणेबाबत.

🔸 कलम ५१ (उपकलम ७ आहेत.)
अपंगांसाठी संस्था स्थापन करण्याची पध्दत.

🔹 कलम ५२ (उपकलम ४ आहेत.)
अपंग संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणे.

🔸 कलम ५३ (उपकलम २ आहेत.)
अपंग संस्था नोंदणी रद्द झाल्यास अपिल करणेबाबत.

🔹कलम ५४
केंद्र किंवा राज्याद्वारे स्थापित अपंग संस्थांना नियम लागू नसणे.

🔸कलम ५५
अपंगांच्या नोंदणीकृत संस्थांना अर्थसहाय्य देणे.

🔹कलम ५६
अपंगत्वाच्या परिणामाचे मुल्यमापन करण्यासाठीचे निर्देश.

🔸 कलम ५७ (उपकलम २ आहेत.)
अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकारी नेमणे.

🔹कलम ५८ (उपकलम ३ आहेत.)
अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे.

🔸कलम ५९ (उपकलम २ आहेत.)
अपंगाचे प्रमाणपत्र देणार्या अधिकार्याविरोधात अपिल करणे.

🔹कलम ६० (उपकलम २ आहेत.)
अपंगत्व विषयक केंद्रिय सल्लागार मंडळाची स्थापना करणे.

🔸कलम ६१ (उपकलम ६ आहेत.)
सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांकरिता सेवा, शर्ती आणि अटी.

🔹 कलम ६२ (उपकलम ३ आहेत.)
सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांची अपात्रता.

🔸कलम ६३
सल्लागार सदस्याच्या रिक्त जागेबद्दल.

🔹कलम ६४
अपंगत्व विषयक केंद्रिय सल्लागार मंडळाच्या बैठका.

🔸 कलम ६५ (उपकलम २ आहेत.)
अपंगत्व विषयक केंद्रिय सल्लागार मंडळाची कार्य.

🔹कलम ६६ (उपकलम २ आहेत.)
अपंगत्व विषयक राज्य सल्लागार मंडळ.

🔸कलम ६७ (उपकलम ६ आहेत.)
सदस्यांच्या सेवेबद्दलचे नियम आणि अटी.

🔹कलम ६८ (उपकलम ३ आहेत.)
सदस्यांची अपात्रता.

🔸कलम ६९
सदस्यांची रिक्त जागा.

🔹कलम ७०
अपंगत्व विषयक राज्य सल्लागार मंडळाच्या बैठका.

🔸कलम ७१ (उपकलम ३ आहेत.)
अपंगत्व विषयक राज्य सल्लागार मंडळाचे कार्य.

🔹कलम ७२
अपंगत्वासाठी असलेली जिल्हा समिती.

🔸 कलम ७३
रिक्त जागा कार्यवाही.

🔹कलम ७४ (उपकलम ८ आहेत.)
मुख्य आयुक्त व आयुक्त यांची नेमणूक.

🔸कलम ७५ (उपकलम २ आहेत.)
मुख्य आयुक्तांचे कार्य.

🔹कलम ७६
मुख्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर करावयाची कारवाई.

🔸कलम ७७ (उपकलम २ आहेत.)
मुख्य आयुक्तांचे अधिकार.

🔹कलम ७८ (उपकलम ३ आहेत.)
मुख्य आयुक्तांकडून वार्षिक आणि विशेष अहवाल.

🔸कलम ७९ (उपकलम ७ आहेत.)
राज्यांमध्ये राज्य आयुक्त यांची नेमणूक.

🔹कलम ८०
राज्य आयुक्तांचे कार्य.

🔸 कलम ८१
राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींनुसार कारवाई.

🔹कलम ८२ (उपकलम २ आहेत.)
राज्य आयुक्तांचे अधिकार.

🔸 कलम ८३ (उपकलम ३ आहेत.)
राज्य आयुक्तांद्वारे वार्षिक आणि विशेष अहवाल.

🔹कलम ८४
अपंगांसाठी विषेश न्यायालयांची स्थापना.

🔸कलम ८५ (उपकलम २ आहेत.)
अपंगांसाठी विशेष सरकारी वकीलांची नेमणूक.

🔹कलम ८६ (उपकलम २ आहेत.)
अपंग व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय निधी.

🔸कलम ८७ (उपकलम ४ आहेत.)
लेखा व परिक्षण.

🔹कलम ८८ (उपकलम ६ आहेत.)
अपंगांसाठी राज्य निधीची तरतूद करणे.

🔸कलम ८९
नियमांचे उल्लंघन केल्यास ₹ १०,०००/- ते ₹ ५,००,०००/- पर्यंत दंडाची तरतुद.

🔹कलम ९० (उपकलम ३ आहेत.)
कंपन्यांनी केलेले गुन्हे व शिक्षा.

🔸कलम ९१
लक्षणीय अपंगत्व असणार्या व्यक्तींचे लाभ फसवणूकीने मिळविण्याबद्दल शिक्षा.

🔹कलम ९२ (उपकलम ६ आहेत.)
जो कुणी अपंग व्यक्तीचा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करतो, धमकी देतो, मारहाण करतो, शक्ती वापरतो, अप्रतिष्ठा करतो, अपंग महिलेचा विनयभंग करतो, अपंग व्यक्तीवर ताबा व नियंत्रण मिळवतो, अन्न किंवा द्रव्य नाकारतो, लैंगिक शोषण करतो, कोणत्याही अंगाला किंवा ज्ञानेंद्रियाला स्वेच्छेने जखमी करतो, सहायक साधनांना क्षती पोहोचवतो किंवा तसा प्रयत्न किंवा हस्तक्षेप करतो, अपंगत्व असलेल्या महिलेवर तिच्या संमतीशिवाय वैद्यकीय प्रक्रिया निर्देशित करणे किंवा चालवणे, ज्यामध्ये गर्भाचा गर्भपात होतो किंवा होण्याची शक्यता असते (मात्र वैद्यकीय तज्ञांच्या व पालकाच्या व अपंग स्त्रीच्या संमतीने वैद्यकीय प्रक्रिया केली जाऊ शकते.) यासाठी ६ महिने ते ५ वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच दंडही होऊ शकतो.

🔸कलम ९३
जो कुणी अपंग हिताची माहिती, दस्तावेज, लेखा किंवा अन्य कागदपत्रे सादर करण्यास अपयशी ठरतो जे त्याचे कर्तव्य आहे. यातील प्रत्येक गुन्ह्याबाबतीत जास्तीत जास्त ₹ २५,०००/- पर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते आणि सातत्याने अपयश आल्यास किंवा नकार दिल्यास दंडाची शिक्षा दिलेल्या मुळ आदेशाच्या तारखेनंतर पुढील प्रत्येक दिवसासाठी ₹ १,०००/- असेल.

🔹कलम ९४
सुयोग्य शासनाची पूर्व मंजूरी.

🔸कलम ९५
पर्यायी शिक्षा.

🔹कलम ९६
या कायद्यातील तरतुदी इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अतिरिक्त असतील, ना की त्यांचे महत्व कमी करणार्‍या.

🔸कलम ९७
सद्भावनेने केलेल्या कारवाईचे संरक्षण.

🔹कलम ९८ (उपकलम २ आहेत.)
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.

🔸कलम ९९ (उपकलम २ आहेत.)
परिशिष्ठामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार.

🔹कलम १०० (उपकलम ३ आहेत.)
नियम बनविण्यासाठी केंद्र सरकारचे अधिकार.

🔸कलम १०१ (उपकलम ३ आहेत.)
नियम बनविण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकार.

🔹कलम १०२ (उपकलम २ आहेत.)
अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ रद्द करणे.

(या कायद्याच्या विस्तृत अभ्यासासाठी अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ (२०१६ चा अधिनियम क्र. – ४९) [२७ डिसेंबर २०१६] अभ्यासावा.)

-: संकलन व शब्दांकन :-

 शेख सादिक इब्राहिम (आतार)
१००% दिव्यांग ♿
कळंब, जि. उस्मानाबाद
संपर्क : ८६००३८२७७७

-: मार्गदर्शक :-

-महादेव ह. शिंदेपाटील
जिल्हाध्यक्ष,
म.रा.अपंग कर्मचारी संघटना,
जि. उस्मानाबाद
संपर्क : ९७३०१६०७८०

– दत्ता सांगळे♿
दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ते
डोंबिवली, जि. ठाणे
संपर्क : ८१६९०८५७६६

✍️ माझे मनोगत…..!!!
– शेख सादिक इब्राहिम (आतार)

सन्माननीय दिव्यांग जनहो,

या कायद्यापुर्वी असलेला *अपंग समान संधी कायदा – १९९५* सुद्धा प्रभावी होता परंतू त्यात शिक्षेची तरतूद नव्हती, आताच्या कायद्यात *दंड तसेच तुरुंगवासाच्या* शिक्षेची तरतुद आहे.

अपंग (दिव्यांग) विषयक कायदा व शासन निर्णयांचा अभ्यास करता असा निष्कर्ष निघतो की, कोणतेही *शासन तसेच लोकप्रतिनिधी (अपवाद वगळता) अपंगप्रश्नी सकारात्मक* होते आणि आहे. परंतू कायदे, शासन निर्णयाच्या *प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले* ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हाधिकारी, आयुक्त तसेच अपंगप्रश्न निगडीत अन्य कार्यालयातील संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी संबंधित कायदा व शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार अपंगांनी *अटी व शर्तींची पुर्तता करुनही* त्यांचे न्यायहक्क वेळेत न देता *वेळकाढू धोरण* अवलंबतात. बर्याचदा अपंगांना *दिशाभूल, संभ्रमीत, हेलपाटे मारायला लावून कायदेशीर न्यायहक्क धुडकावून* लावण्यात धन्यता मानतात.

याचे कारण म्हणजे, बर्याचदा अपंग प्रभावीपणे प्रश्नांची मांडणी करु शकत नाही, ते संघटित होवू शकत नाही, ते प्रदिर्घ लढा देवू शकत नाही, ते सातत्याने पाठपुरावा करु शकत नाही, त्यांच्या दिव्यंगत्वामुळे त्यांच्यावर आर्थिक-शारिरीक-मानसीक मर्यादा येतात… याचे *परिपुर्ण आकलन* अधिकारी, कर्मचारीवर्गाला (अपवाद वगळता) असते, *कर्तव्य-जबाबदारीबाबत संवेदनशुन्य* असतात. म्हणूनच, माझ्या अपंग बंधूभगिनींनो… आपल्या न्यायहक्काला खो घालण्यात *शासन जबाबदार नसून प्रशासनातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारीवर्ग (अपवाद वगळता) जबाबदार* आहेत हे ध्यानी घ्या.

आपल्या न्यायहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी अपंगांनी कायदा-जीआरचा स्वतः अभ्यास करुन तो समजून घेवून इतरांनाही त्याची माहिती द्या. कायदा-जीआरचा संदर्भ देऊन प्रश्नांची प्रभावीपणे मांडणी करुन दिलेले निवेदन, अर्ज याची सहीशिक्यानिशी पोहोच घ्या. प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत काम न केल्यास त्यांचे *वरिष्ठ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी* यांच्याकडे दाद मागण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करा. एव्हढे करुनही काम होत नसेल तर *संबंधीत विभागाचे कॅबीनेट मंत्री, सचीव, मा. अपंग आयुक्त, पुणे* यांच्या नजरेत आपली व्यथा आणून द्या. *अंतिमत: मा. न्यायालयात पिटिशन दाखल करा.*

आपली *विचारसरणी जुळणार्या* अपंगांच्या तालुका-जिल्हा-राज्य संघटना तसेच अपंगांच्या हितार्थ, जनजागृतीसाठी *खर्या अर्थाने कार्यरत* (शहानिशा करुन) असलेल्या Facebook, Whatsapp Group सोबत जोडले जा. अशिक्षित, तीव्र अपंगत्वाने अचल, अंध, आर्थिक तणावग्रस्त अशांना आवर्जुन मदत करा. त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करा. *यापेक्षा मोठे “पुण्य” अन्य कशात असेल…? …निदान मला तरी वाटत नाही…!!!*

 शेख सादिक इब्राहिम (आतार)
१००% दिव्यांग ♿
कळंब, जि. उस्मानाबाद
संपर्क : ८६००३८२७७७

🙏🙏🙏🙏♿🙏🙏🙏🙏