मागासवर्गीय हायस्कूल वासेरा या शाळेची मान्यता रद्द करुन दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी : अरुण माधेशवार

🔸संचालक व मुख्याध्यापक यांनी शासनाकडे शाळेची इमारत जुनी व जिर्ण झाली असल्याची बनावट नोटरी करून दिल्याने फसवणूकीचा गुन्हा नोंद करून कारवाई करा.

🔹शिक्षणाधिकारी यांनी संपूर्ण शासकीय पत्रे दडवून शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करुन बडतर्फ करा.

✒️सिंदेवाही(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

सिंदेवाही(दि.27जुलै):-तालुक्यातील पंचायत समिती सिंदेवाही अंतर्गत येत असलेल्या मागासवर्गीय हायस्कूल वासेरा ह्या शाळेला वाचविण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करून, चुकीचा प्रस्ताव सादर करून शासनाच्या लाखो रुपयांनी स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेतला. श्री प्रवीण किलनाके यांनी शासन पत्र क्र एस. एस. एन १०८३/६७९७/मा. शी/दिनांक २३/५/१९८३ ला शाळेला मान्यता मिळाली.ही शाळा श्रीमती कमल सीताराम मेश्राम रा. वासेरा यांच्या घरी किरायाने सन १९८४ ते १९९५ पर्यंत कार्यरत होती. हे सत्य असतांना शासनाची परवानगी न घेता ही शाळा स्थलांतरित करण्यात आली.ज्या ठिकाणी शाळा स्थलांतरित करण्यात आली.त्या जागेची कोणत्याही प्रकारची नोंदणी केली नव्हती.त्या जागेवर हक्क नसताना रावजी गोविंदा सोयाम या अज्ञानी माणसाची फसवणूक केली.याबाबत कुटूंबातील व्यक्तींना माहिती मिळाली.तेव्हा मा.तहसिलदार यांच्या कडे तक्रार दाखल केली.पैशासमोर कायदा सुद्धा विकला जाऊ शकतो याची प्रचिती तेव्हाच आली.गरीबांना न्याय मिळू शकत नाही.संघटनेच्या माध्यमातून
शासनस्तरावर अनेकदा तक्रारी करूनही न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला पण निर्यात मिळाला नाही.शेवटी वारवांर मौखिक चर्चा व पाठपुरावा केल्यानंतर तत्कालीन तहसिलदार यांनी शाळेच्या जागेसंबधी संपूर्ण वासेरा येथील सोयाम कुंटूबांना व प्रविण किलनाके व इतर यांना नोटीस देऊन बोलाविले.भाऊ-बहिणींचे बयाने घेतले.तेव्हा सत्य उघड झाले.सातबारावर नांवे असताना देखील समंतीपत्र व मुखत्यार पत्र न घेता परस्पर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या सोबत संगनमत करून रावजी गोविंदा सोयाम यांच्या हिस्यावर येणारी जमीन अलग करून यांना जातीचे प्रमाणपत्र काढून देतो असे म्हणून नोंदणी कार्यालय सिंदेवाही येथे आणुन त्या जागेची नोंदणी करुन घेतली.सोयाम कुटूंबातील व्यक्तींना जागेची नोंदणी झाली असे कळताच त्यांनी तहसिलदार सिंदेवाही यांना आक्षेप अर्ज देऊन फेरफार घेण्यात येऊ नये असे दोन दा कळविले.आक्षेप अर्जाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून लाच खाऊ अधिकाऱ्यांनी फेरफार घेण्याची परवानगी देण्यात आली.त्या जागेवर बिना परवानगीने बांधकाम, शासनाची परवानगी न घेता सन९७-९८ मध्ये स्थलांतर.या जागेची नोंदणी ३१ मार्च२००८ केली.ह्या शाळेची तक्रार होताच दिनांक ३०/१२/०८ च्या स्टॅम्प पेपर वर दिनांक ०६/०५/०९ ला तडजोड पत्र तयार केला.दिनांक२४/०९/०८च्या स्टॅम्प पेपर वर दिनांक ०१/०४/१९९८ चार करारनामा तयार करून कार्यकारी अभियंता (रो.ह.यो.)सां.बां.विभाग चंद्रपूर यांना लिहून दिले.याबाबत
शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला तेव्हा थोडं यश आल्यासारखे वाटले.परंतु सेवेमध्ये भ्रष्ट व कामचुकार अधिकाऱ्यांची पैदास झाली असल्याने या शाळेच्या संचालक.मुख्याध्यापक यांचे पावले आहे. श्री प्रवीण किलनाके यांनी जिथे शाळेचे बांधकाम केले,तेथील जागेची राजिस्ट्री न करता, त्या जागेवर १९९५-९६ मध्ये शाळेचे बांधकाम केले.व त्या जागेची राजिस्ट्री दिनांक ३१/३/२००८ ला केली,ह्या शाळेची तक्रार होताच संबंधित व्यक्ती सोबत पैशाची आस दाखवून समझोता पत्र तयार केला.त्या जागेची नोंदणी झाल्यानतंर समझोता होतो काय हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.व त्याच शाळेचा बांधकाम करारनामा मान. कार्यकारी अभियंता (रो ह यो) सा.बां.विभाग चंद्रपूर यांना २२ सप्टेंबर २००८ च्या ५० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर दिनांक १/४/१९९८ चा करारनामा लिहून दिला. ही गंभीर बाब अधिकाऱ्यांना माहिती नाही कां?असा प्रश्र्न उपस्थित केला जात आहे.या बाबत २२/६/२०१६ ला लेखी तक्रार करण्यात आली होती.
पण लेखी तक्रारीची दखल शिक्षणाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या शाळेच्या बांधकामाची साधी चौकशी सुद्धा केली नाही.इतकं गंभीर प्रकार असताना सुद्धा पैश्या पुढे कायदा विकण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले आहे. वेतन व भविष्य निधी देण्यात येऊ नये असे मा. अधिक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांचे शिक्षण उपसंचालक यांना पत्र दिनांक १२/०२/१५ व शिक्षण उपसंचालक यांनी कारवाई संबंधी शिक्षणाधिकारी यांना पत्र दिनांक १७/१०/१५ ला पत्रव्यवहार केला आहे. शासनाचे पत्र नाकाऱुन आर्थिक हितसंबंध जोपासुन वेतन व भविष्य निधी देण्यात आली. व चुकीची माहिती शासनाकडे सादर केली. शासनाच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली.कायद्याचे धिंडवडे काढले आहेत.शासन स्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतर शासन स्तरावरील पत्रानुसार दिनांक १६/१२/२०१३ शाळेची चौकशी उपशिक्षणाधिकारी टेंभूणे यांनी केली.हा चौकशी अहवाल शासनाला सादर केला.तेव्हा मा.उपसंचालक नागपूर मान्यता काढण्याबाबत चे पत्र दिनांक ०५/०६/२०१४ ला दिले.शिक्षणाधिकारी यांचे मान्यता काढण्याचे पत्र दिनांक २१/०६/२०१४ ला रद्द करण्याचा सुद्धा प्रस्ताव झाला.मा.स्वा.म.नानक याचे पत्र दिनांक१०/१०/१६, मा.आयुक्त शिक्षणविभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र दिनांक ३१/०८/१६,२९/१०/१६, मा.क.दे.राणा व आकर्षक अधिकारी महाराष्ट्र शासन यांचे मा.आयुक्त शिक्षण पुणे यांचे पत्र दिनांक ३१/०८/१६,१९/१०/१६, मा.राजेंद्र खोदणे व शिक्षण सहसंचालक प्रशासन, अंदाज व नियोजन यांचे उपसंचालक यांना पत्र दिनांक ०९/०१/१७, शिक्षण उपसंचालक यांचे शिक्षणाधिकारी यांना पत्र दिनांक ०२/०२/१७,२०/१२/१७,०६/०४/१८ या शासन स्तरावरील पत्राची पालन करीत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. दिनांक ३१/५/२०१७ला शिक्षणाधिकारी यांनी शाळेला प्रत्येक्षात भेट दिली.तेव्हा शाळेची जीर्ण अवस्था दिसली नाही,वार्षिक तपासणी अहवाल मध्ये कोणत्याच प्रकारच्या त्रुट्या नाहीत,परंतु शिक्षणाधिकारी यांनी आपली नवी शक्कल लढवून अटीशर्तीचा उल्लंघन करून हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यासाठी सुचवले आणि तसेच संस्था चालकांनी कार्यरत इमारत जुनी व जीर्ण दर्शवून दिनांक १३/६/२०१७ ला संचालक श्री प्रवीण किलनाके व मुख्याध्यापक रतन चहांदे यांनी शाळा जीर्ण असल्याची नोटरी पत्र बनवून शासन व प्रशासनाकडे पाठवून शिक्षण विभागाची शुद्ध फसवणूक केली आहे. शिक्षण विभागाच्या दृष्टीने प्रकरण इतकं गंभीर असताना आज पर्यंत कोणतीच कारवाई होत नाही ही बाब शासन प्रशासनासाठी लांच्छनास्पद आहे,संस्थाचालक व शिक्षण विभागाचे संबंधित अधिकारी यांच्यात खूप मोठं गौडबंगाल आहे.आजकाल तक्रार दाखल करणे म्हणजे,पोट भरण्याचे साधन झाले आहे.या प्रकरणामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांचे आर्थिक हित साधले असल्यामुळे सध्या हे प्रकरण थंडबस्त्यात ठेवण्यात आतातरी तात्पुरता शिक्षण विभागाला यश आल्याचे दिसून येत आहे.खरच कायदा अस्तित्वात असेल तर शिक्षण विभागाने चुकीच्या पद्धतीने माहिती सादर करुन प्रशासनाची फसवणूक केली आहे. अशा शिक्षणाधिकाऱ्यांने कर्तव्यात कसूर करुन आर्थिक हित साधला असल्याने त्यांच्यावर शासकिय नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करुन बडतर्फ करावे.आणि प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण करावी.व तसेच संचालक डॉ किलनाके व मुख्याध्यापक रतन चहांदे यांच्या वर शासनाची फसवणूक करून चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई करुन गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणीचे पुराव्यानिशी तक्रार अरुण माधेशवार,गुंजेवाही सामाजिक कार्यकर्ते यांनी दिली आहे.

आदिवासी विकास, क्राईम खबर , चंद्रपूर, मागणी, राजनीति, विदर्भ, शैक्षणिक, सामाजिक , सांस्कृतिक, हटके ख़बरे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED