🔸महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमची मागणी

✒️नागपूर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

नागपूर(दि.2ऑगस्ट):- महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेची येत्या 21 ऑगस्ट 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका मंत्रिगटाची स्थापना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष तथा निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मागासवर्गीयांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रिगटाची आवश्यकता आहे. या मंत्रिगटात मागासवर्गीय समाज घटकातील मंत्री तसेच अभ्यासू सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीपूर्वी मंत्रिगटाच्या शिफारशीनुसार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे सामाजिक न्यायासाठी बाजू मांडणे आवश्यक आहे. यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही खोब्रागडे यांनी सांगितले.