ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजदर कमी करण्याचे दिले संकेत -९३ टक्के वीजग्राहकांना ‘लाभ’

✒️नागपुर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

नागपूर(दि.2ऑगस्ट):-जून महिन्यात भरमसाठ वीजबिल आल्यानंतर निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी महावितरणने अनेक पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले. मात्र, त्यानंतरही ग्राहकांमध्ये या बिलांबाबत संभ्रम कायम होता. त्यामुळे आता ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजदर कमी करण्याचे संकेत दिले असून याचा लाभ ९३ टक्के ग्राहकांना मिळेल, याचा दावा केला आहे.

यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटपुढे आणण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर महावितरण वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे पाठवणार येणार असल्याची माहिती आहे.

राज्यभरात वीजदरवाढ व वाढीव बिलावरून असंतोष निर्माण झाल्यानंतर यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राऊत यांच्यात बैठक झाला. या बैठकीत राऊत यांच्या प्रस्तावाला पवार यांनी तत्त्वत: मान्यता दिल्याची माहिती आहे. या बैठकीदरम्यान राऊत यांनी वाढीव वीजबिलांमुळे नागरिकांना आलेल्या समस्यांची माहिती दिली. दरम्यान भाजपचे नेते किरीट सोमय्या आणि निरंजन डावखरे यांनी वीजनियामक आयोगाकडे उन्हाळ्यात देण्यात आलेल्या वीजबिलांची पडताळणी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नेत्यांकडून इतरही काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ऊर्जामंत्र्यांनी वीजदर कमी करण्यासंदर्भात कॅबिनेटपुढे प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महावितरणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘मटा’ला दिलेल्या माहितीनुसार, अजूनपर्यंत यासंदर्भात महावितरणला कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे असा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी वेळ लागेल. त्याचबरोबर प्रत्येक गटातील वीज दर नेमके किती कमी करायचे आहे याची माहिती ऊर्जामंत्र्यांकडून आल्यानंतर त्यादृष्टीने कंपनीला किती नुकसान होईल या सर्व बाबींचा अंदाज घेतल्यानंतर प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. तसेच यासाठी शासनाकडून तितक्याच रकमेचे अनुदानही मिळवणे अपेक्षित आहे. कारण, अनुदान जाहीर केल्याशिवाय वीज नियामक आयोग याचिका ग्राह्य धरणार नाही, असेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

प्रस्ताव करणार सादर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे अनुदानाची मागणी करणारा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाकडून ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून अनुदान मिळवून वीजदर स्वस्त करण्याचा हा प्रकार पहिल्यांदाच घडलेला नाही. यापू्र्वी २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातही महावितरणला ९ हजार कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते. त्यामुळे त्यावर्षी वीजदरात वाढ झाली नव्हती. इतकेच नव्हे तर विदर्भ व मराठवाडा या भागातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दरवर्षी १ हजार कोटीचे अनुदान महावितरणला दिले होते.