✒️दत्ता सांगळे, दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता
भारताच्या संसदेने अपंग व्यक्ति अधिकार अधिनियम २०१६ (२०१६ चा अधिनियम क्र. – ४९) [२७ डिसेंबर २०१६] कायदा संमत केल्यावर तो देशभरात लागू करण्यात आला. दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा कायदा “अत्यंत प्रभावशाली” ठरु शकतो अशा तरतूदी यात असूनही वास्तव मात्र वेगळेच अनुभवयास येत आहे.
हा कायदा सर्वसामान्य दिव्यांगांपर्यंत पोहोचावा, त्यांना सोप्या भाषेत समजावा या हेतूने या कायद्याचे मा. सादिकभाई शेख (कळंब) यांनी मा. महादेवजी ह. शिंदेपाटील (उस्मानाबाद) व माझ्या मार्गदर्शनाखाली मराठीत “संकलन व शब्दांकन” करुन ते समाजमाध्यमाद्वारे प्रसारित केले. त्यानंतर बर्याच अन्यायग्रस्त दिव्यांगांचे महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आम्हाला फोन येवू लागले. राज्यभरातून आलेल्या फोनपैकी सुमारे २५% महसुल, २५% शासकिय दिव्यांग कर्मचारी, १५% ग्रामविकास, १०% पोलीस, १०% नगरविकास, ५% आरोग्य प्रशासनाशी संबंधीत तसेच ०५% नोकरी-व्यवसाय-बेरोजगारी व ०५% इतर बाबतीतील होते. विशेषत: अज्ञानी, गलीतगात्र, निराधार, वर्षानुवर्ष अंथरुणाला खिळलेले, १००% आर्थिक-शारिरीकदृष्ट्या परावलंबी अशा दिव्यांगांच्या व्यथा हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच येत आहेत (ज्या सर्वाधीक अपेक्षीत आहेत) याची खंत वाटते. कारण, हाच खरा दिव्यांग लाभार्थी घटक आहे, जो अजून कोसो दूर आहे. ज्याला समाजाच्या “मुख्य प्रवाहात” आणण्याचे काम प्रथमत: “प्रत्येक दिव्यांगाचे” आणि त्यानंतर सुदृढ समाजमनांचे आहे.
आमच्याशी संपर्क साधलेले अन्यायग्रस्त दिव्यांग आम्ही आमच्यापरिने केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे पाठपुरावा करून न्यायहक्क मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्नही करीत आहेत हि निश्चितच दिलासादायकबाब आहे. या कायद्यान्वये पोलीस प्रशासनही गुन्हा नोंदवून घेवून सहकार्य करीत आहेत. एवढेच नव्हेतर वेळप्रसंगी महसुल, ग्रामविकास, पोलीस प्रशासनातील अधिकारी आमच्याशी संपर्क साधून अपंग व्यक्ति अधिकार अधिनियम २०१६ (२०१६ चा अधिनियम क्र. – ४९) [२७ डिसेंबर २०१६] बाबत अंमलबजावणी व न्यायालयीन प्रक्रियाविषयी मार्गदर्शनपर “सकारात्मक चर्चाविनिमय” सुद्धा करीत आहेत.
त्यातून असे निष्पन्न होत आहे की, या कायद्याचा समाजात म्हणावा तितकासा “प्रचार व प्रसार” होत नसल्यामुळे तसेच प्रशासनातील बरेचसे जबाबदार अधिकारी-कर्मचारीवर्गही याबाबत “अनभिज्ञ” असल्यामुळे त्याची परिणीती प्रभावशील कायदा असूनही अपंगाला त्याच्या कायदेशीर न्यायहक्कापासून वंचीत रहावे लागत आहे. म्हणूनच, या कायद्यातील कलम ४७. ०१ (अ) अन्वये पंचायतीराज सदस्य, आमदार, प्रशासक, पोलीस प्रशासक, न्यायाधीश आणि वकीलांच्या प्रशिक्षणाकरीता सर्व पाठ्यक्रमांमध्ये अपंगांच्या अधिकारांवर प्रशिक्षण बंधनकारक करेल… या तरतूदीचीच्या अंमलबजावणीचीच नितांत गरज असून यासाठी दिव्यांगांनी शासन-प्रशासन दरबारी जोरकस मागणी करावयास हवी. तसेच या क्षेत्रातील तज्ञ, जाणकार, वकिलांनी स्वत:हुन पुढाकार घेवून सामाजिक जाणीवेतून जनजागृती करावी, अशी अपेक्षा आहे.
आम्ही आमच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे संबंधीतांना योग्य ते “सहकार्य व मार्गदर्शन” करुन शासन-प्रशासन पातळीवर प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत असताना त्यात “यशअपयश” दोन्ही येत असते. दिव्यांगाला त्याच्या शारिरीक – आर्थिक – मानसिक परिस्थितीमुळे बर्याच मर्यादा येतात, तो संघटीत होवू शकत नाही, तो सातत्याने पाठपुरावा करु शकत नाही, तो प्रदिर्घ संघर्ष करु शकत नाही याची पुरेपुर जाणीव शासन-प्रशासनाला असल्यामुळे कदाचीत, कायद्याद्वारे अपंगाला मिळालेल्या न्यायहक्काची अंमलबजावणी करण्यात संबंधीत यंत्रणा (अपवाद वगळता) चालढकलपणा, वेळकाढू धोरण, दफ्तरदिरंगाई करतात असे दिव्यांगांना वाटल्यास वावगे ठरु नये.
यासाठी दिव्यांगांनी स्वत:च्या विचारसरणीशी जुळणार्या दिव्यांगांच्या संस्था, संघटना, समाजमाध्यमं यांच्याशी स्वत:ला जोडून घ्यावे. दिशाभूल, भूलथापा, गैरफायदा घेणार्या वृत्ती व प्रवृत्तींच्या कचाट्यात “गुरफटून” जावून दिशाहिन होवू नये. कायदा, शासन आदेश याचा योग्य अन्वयार्थ लावून आपली भूमिका मुद्देसूद व प्रभावीपणे मांडावी. स्वत: सोबतच इतरांच्याही अन्यायाविरोधात कायद्याच्या चौकटीत राहुन एकत्रीतपणे वाचा फोडावी, अशी प्रामाणिक इच्छाअपेक्षा आहे.
समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेवून, एकमेकांच्या सहकार्याने आपण समस्त दिव्यांगजन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी अविरत प्रयत्नशील राहु, असा मी आपणाबद्दल “आशावाद” व्यक्त करतो.! धन्यवाद..!!
✒️ दत्ता सांगळे ♿
दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता
डोंबिवली, जि. ठाणे
संपर्क : ८१६९०८५७६६
