देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पुर्ण झालीत खरी पण दिव्यांग आजहि अंधारातच :- राहुल साळवे.अध्यक्ष बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समिती नांदेड

🔹अपंगांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदि यांनी अपंग न म्हणता दिव्यांग हे नाव दिले खरे पण आता पुढे काय :- राहुल साळवे

✒️माधव शिंदे(नांदेड ,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-७७५७०७३२६०

नांदेड(दि.16ऑगस्ट):-बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल सिताराम साळवे यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे की आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पूर्ण झाले आहेत या स्वातंत्र्य काळात देशासाठि रक्षण करणार्या शेकडो शुर विरांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत तर काहिंना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले आहे. एकिकडे केंद्र शासन असेल किंवा राज्य शासन असेल दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी दरवर्षी विविध कल्याणकारी योजना राबवित असते परंतु स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणीच होत नाही परीणामी दिव्यांग घटक हा शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचीतच राहिलेला आहे.दिव्यांग घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अपंग कल्याणकृती आराखडा हि तयार करण्यात आलेला आहे तसेच अपंग पुनर्वसन कायदा १९९५ आणि दिव्यांग सुधारीत कायदा २०१६ सुद्धा अस्तीत्वात आहे आणि वेळोवेळी शासन परीपत्रके हि निर्गमित केलेले आहेत ते केवळ कागदावरच असुन त्यावर ऊदासीनतेचे ग्रहण लागलेले आहे तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकुण स्वऊत्पनातुन ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेऊन खर्च करणे बंधनकारक आहे परंतु दिव्यांगांना आजहि स्वःताच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलने उपोषणेच करावी लागतात तरी सुद्धा न्याय मिळतच नाही तसेच आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीतहि दिव्यांगांसाठी दरवर्षी १० लक्ष रूपयांची तरतूद आहे आणि खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीत सुद्धा एम्पीलैड्स मध्ये दरवर्षी २० लक्ष रूपये खर्च करण्याचे आदेश आहेत परंतु ते हि नावालाच आहे.आज देशाच्या एकूण लोकसंख्येत दिव्यांगांची संख्या हि मोठ्या प्रमाणात असतांना विविध प्रवर्ग निहाय दिव्यांगांसाठी राजकीय आरक्षण नसने हि खेदाची बाब आहे याऊलट केंद्र शासन असो की राज्य शासन असो यांच्याकडुन येणाऱ्या विविध जिल्हा/तालुका/गावखेडे या विकास निधीत हि दिव्यांगांसाठी कुठलीच तरतुद केली जात नसते.शासकिय अणुशेष हि पुर्णतः भरला जात नाही,रोजगारांच्या संधी हि उपलब्ध केल्या जात नाहीत आणि घरकुल वितरणासह दिव्यांग विवाह मेळावे हि घेतले जात नाहीत एवढेच काय तर आज दिव्यांगांची एकुण संख्या किती आहे याचे हि जिल्हा प्रशासनाकडे कुठलीच नोंद नाही कारण दरवेळेस जनगणनेच्या वेळी दिव्यांगांची स्वतंत्र नोंद करण्यात आलेलीच नाही याऊलट सर्व ग्रामपंचायती/नगरपंचायती/नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी स्वतंत्र रजीस्टरवर दिव्यांगांच्या जन्म मृत्युची नोंद करण्याबाबत शासन पत्रकाद्वारे आदेशीत केलेले आहे परंतु याची अमलबजावणीच झालेली नाही परीणामी दिव्यांगांच्या बाबतीत सर्वच स्तरावरून आजहि ऊदासिनताच दिसत आहे आणि आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पुर्ण झाले असले तरी दिव्यांग हा आजहि विविध विकासापासून अंधारातच असल्याचे राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे.

“अपंगांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदि यांनी अपंग न म्हणता दिव्यांग हे नाव दिले खरे पण आता पुढे काय :- राहुल साळवे

माधव शिंदे (नांदेड ,जिल्हा प्रतिनिधी) मो.न.७७५७०७३२६० बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल सिताराम साळवे यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे की आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पूर्ण झाले आहेत या स्वातंत्र्य काळात देशासाठि रक्षण करणार्या शेकडो शुर विरांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत तर काहिंना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले आहे. एकिकडे केंद्र शासन असेल किंवा राज्य शासन असेल दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी दरवर्षी विविध कल्याणकारी योजना राबवित असते परंतु स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणीच होत नाही परीणामी दिव्यांग घटक हा शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचीतच राहिलेला आहे.दिव्यांग घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अपंग कल्याणकृती आराखडा हि तयार करण्यात आलेला आहे तसेच अपंग पुनर्वसन कायदा १९९५ आणि दिव्यांग सुधारीत कायदा २०१६ सुद्धा अस्तीत्वात आहे आणि वेळोवेळी शासन परीपत्रके हि निर्गमित केलेले आहेत ते केवळ कागदावरच असुन त्यावर ऊदासीनतेचे ग्रहण लागलेले आहे तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकुण स्वऊत्पनातुन ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेऊन खर्च करणे बंधनकारक आहे परंतु दिव्यांगांना आजहि स्वःताच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलने उपोषणेच करावी लागतात तरी सुद्धा न्याय मिळतच नाही तसेच आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीतहि दिव्यांगांसाठी दरवर्षी १० लक्ष रूपयांची तरतूद आहे आणि खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीत सुद्धा एम्पीलैड्स मध्ये दरवर्षी २० लक्ष रूपये खर्च करण्याचे आदेश आहेत परंतु ते हि नावालाच आहे.आज देशाच्या एकूण लोकसंख्येत दिव्यांगांची संख्या हि मोठ्या प्रमाणात असतांना विविध प्रवर्ग निहाय दिव्यांगांसाठी राजकीय आरक्षण नसने हि खेदाची बाब आहे याऊलट केंद्र शासन असो की राज्य शासन असो यांच्याकडुन येणाऱ्या विविध जिल्हा/तालुका/गावखेडे या विकास निधीत हि दिव्यांगांसाठी कुठलीच तरतुद केली जात नसते.शासकिय अणुशेष हि पुर्णतः भरला जात नाही,रोजगारांच्या संधी हि उपलब्ध केल्या जात नाहीत आणि घरकुल वितरणासह दिव्यांग विवाह मेळावे हि घेतले जात नाहीत एवढेच काय तर आज दिव्यांगांची एकुण संख्या किती आहे याचे हि जिल्हा प्रशासनाकडे कुठलीच नोंद नाही कारण दरवेळेस जनगणनेच्या वेळी दिव्यांगांची स्वतंत्र नोंद करण्यात आलेलीच नाही याऊलट सर्व ग्रामपंचायती/नगरपंचायती/नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी स्वतंत्र रजीस्टरवर दिव्यांगांच्या जन्म मृत्युची नोंद करण्याबाबत शासन पत्रकाद्वारे आदेशीत केलेले आहे परंतु याची अमलबजावणीच झालेली नाही परीणामी दिव्यांगांच्या बाबतीत सर्वच स्तरावरून आजहि ऊदासिनताच दिसत आहे आणि आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पुर्ण झाले असले तरी दिव्यांग हा आजहि विविध विकासापासून अंधारातच असल्याचे राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे.