पी.एम. किसान योजनेतील थकबाकी (Arrears) सातव्या वित्त वेतन आयोगाप्रमाणे द्या – सुनिल ठोसर पाटील

    40

    ✒️नवनाथ आडे(गेवराई,विशेष प्रतिनिधी)मो:-9075913114

    गेवराई(दि.24ऑगस्ट):-सातव्या वित्त वेतन आयोगा मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 4100 रुपये ते 5300 रुपयांची मासिक वाढ झाली होती. (वेळोवेळी वाढणारा महागाई भत्ता वेगळा). त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे मागील तारखेपासून करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 26 महीन्यांचे व राज्य कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षाचे ॲरियर्स (थकबाकी) मिळाली.

    पीएम किसान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना महिना 500 रुपये मिळतात. तरी उपकाराची भावना असल्यासारखे काही लोकांना वाटते. प्रत्यक्षात शेतकरी देशातील 138 कोटी जनतेच्या अन्न सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडत असल्यामुळे, हा काही अंशी दिलेला प्रोत्साहनपर निधी आहे. परदेशातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदानाच्या स्वरूपात कितीतरी पट जास्त रक्कम दिली जाते.पीएम किसान योजना ही एक 01.12. 2018 पासून लागू करण्यात आली. या योजनेतील नोंदणी मधील दिरंगाईला सरकारच जबाबदार आहे. देशात आजतागायत एकूण थकबाकी 36,709 कोटी रुपये आहे.

    सातव्या आयोगाप्रमाणेच या योजनेतील उशिरा नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा जुनी थकबाकी म्हणजे सहाही हप्ते देण्यात यावेत. तसेच या योजनेतील रकमेमध्ये पुढील आर्थिक वर्षापासून (2021-22) पासून महिना 1500 रुपये अशी वाढ करण्यात यावी ज्या शेतकऱ्यांच्या नोंदणी मध्ये त्रुटी असल्यामुळे ते या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत (अंदाजे 3.5 कोटी लोक), त्या त्वरित दूर करण्यात याव्यात. यासाठी तक्रार खिडकी केंद्र (सिंगल विंडो) ची निर्मिती करण्यात यावी. ही रक्कम चार महिन्यातून एकदा देण्यापेक्षा दर महिन्याला दिल्यास त्यांच्या जीवनावश्यक गरजांचा खर्च भागवता येईल. तसेच भूमिहीन शेतमजूरांचा सुद्धा या योजनेमध्ये अंतर्भाव करण्यात यावा.