आर्थिक संकट.. देवाची करणी का सरकारचे अपयश

देशात अर्थव्यवस्थेवर गत दोन ते तीन दिवसापासून चर्चा चालू आहे. त्याला दोन तीन नेत्यांच्या व्यक्तव्याची आणि जाहिर झालेल्या जिडीपीची किनार आहे.प्रथमतः दि.30/8/20 ला देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सितारमन यांनी राज्यांच्या जिएसटी नुकसान भरपाई परताव्यास असमर्थता दर्शवून कोरोना महामारीचे संकट हे ईश्वर निर्मित असून त्यामुळे आलेले आर्थिक संकट पण ईश्वर निर्मित आहे,असे वक्तव्य केले आहे.
दुसरे नेते राहुल गांधी यांनी 31/08/20 रोजी सकाळी सोशल मीडियावर व्हिडीओच्या माध्यमातून देशातील आर्थिक संकटास सरकारला धरले असून याही पेक्षा आर्थिक मोर्चावर आणखी परिस्थिती चिघळेल तेव्हा सरकारने जागे होऊन उपाय योजना केल्या पाहिजेत असा सजगतेचा सल्ला दिला आहे.
तिसरी घटना देशाच्या सांख्यिकीक(सिएसओ) विभागाने जिडीपीची आकडेवारी जाहीर केली. ती म्हणजे जवळपास 23.5 टक्क्यांनी घसरली आहे.
या तीन प्रसंगातून देशात किमान दोन दिवसापासून अर्थव्यवस्थेवर चर्चा चालू आहे. प्रथमतः आपल्या देशात जे आर्थिक संकट ऊभा राहिले आहे , हेच बहुतांश टक्के लोकांना माहीत नाही.मग ते का निर्माण झाले, देवाची करणी आहे का? कधीपासून निर्माण झाले?त्याला जबाबदार कोण? या बाबी लांबच राहिल्या.पण आज टिव्हीवर, न्युज वाहिन्यांवर आणि सोशल मिडियावर चर्चा चालू आहे. यावर थोडासा अभ्यास पुर्ण विचार व्हावा म्हणून यथासांग येथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आर्थिक संकट एका रात्रीत उभे राहिले नसून ते सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे उभे राहिले आहे.ते चुकीचे निर्णय खालील प्रमाणे सांगता येतील.
१.नोटबंदी-
नोटबंदी हा सरकारचा फसलेला चुकीचा निर्णय होता.तो अनियोजीतपणे आणला होता. तो निर्णय लागू करण्या मागची भूमिका मुळात सरकारलाच समजली नव्हती. काळापैसा परत मिळवणे,दहशतवादावर नियंत्रण नकली नोट चलनास आळा घालणे या गोष्टी सांगण्यात आल्या.परंतु आजही ह्या समस्या जशाच्या तशा आहेत. यात कितपत यश मिळाले याचे उत्तर सरकार पण देऊ शकणार नाही.
नोटबंदीने लघुउद्योग, लहान व्यवसाय यांचे पार कंबरडे मोडून पडले होते. बाजारातील रोकड संपली होती. लोकांचे स्वतःचे पैसे खर्च करण्यासाठी मिळत नव्हते.तेंव्हाच अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला होता.
जिएसटी-
एक देश एक कर म्हणून केंद्र सरकारने देशात जिएसटी कायदा लागू केला. यामध्ये वेगवेगळे कर संपुष्टात आणून एकच कर प्रणाली अस्थित्वात आणली. त्याचे नियोजन केले नव्हते. त्याचा पूर्ण अभ्यास केला नव्हता. त्यामुळे कित्येक वेळा सरकारला यात बदल करावे लागले. पण याचा परिणाम पुन्हा असंघटित क्षेत्रावर ,देशातील जनतेवर झाला. गुजरात मधील.हिरा व्यापारी, वारानसी मधील हस्तमाग व्यवसाय मोडकळीस आले. आंदोलने केली. पण सरकारने नेहमी प्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष केले.होलसेल विक्रेते, किरकोळ विक्रेते यांच्यावर खुप मोठा प्रमाणावर परिणाम झाला. यातून महागाई वाढत गेली. आणि जिएसटी मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला सरकार कडून मिळालेला हा दुसरा झटका होता.
लॉकडाऊन…
कोरोना महामारीचे संकट देशावर आले आणि पुन्हा कसलाही विचार न करता सरकार कडून देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. या लॉकडाऊनच्या काळात संघटीत ,असंघटित सर्वच क्षेत्र बंद करण्यात आले. त्यातून उत्पादन घटलं.विक्री, निर्यात घटली. रोजगार गेले. आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला.
जिडीपी…
जिडीपीची आकडेवारी आज समोर आली. देशाचा जिडीपी साडेतेवीस.टक्यांनी घसरला. याचाच अर्थ देशात उत्पादन घटले. बेरोजगारी वाढली. या नोटबंदी, जिएसटी, लॉकडाऊनच्या काळात अर्थव्यवस्थेला जे हादरे बसले आहेत त्याचा परिणाम हा जिडीपीची आकडेवारी घसरण्यातून समोर येत आहे.
म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था ढासळण्याचे कारण हे देवाची करणी नसून सरकार निर्मित,सरकारचा नाकर्तेपणा हा असू शकतो.
परिणाम…
बेरोजगारी…..
अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्याचे परिणाम सध्या जानवत आहेत. नोटबंदी आणि जिएसटी मुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्याची निश्चित आकडेवारी नाही. पण लॉकडाऊनच्या काळात परमनंट नोकऱ्या असणाऱ्यापैकी एक कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तर कंत्राटी कामगारांपैकी किती जनांच्या नोकऱ्या गेल्या असतील हे कल्पनेच्या पलिकडचे आकडे असतील नक्की.यापुढे पण अनेकांच्या नोकऱ्या जातील. दुसरा वर्ग मजुरवर्ग. जो सर्वात यात पिचला गेला आहे. आणखिही पिचतच राहील.
महागाई…
सध्या महागाई गगनाला भिडणारी आहे. दैनंदिन वापरात येणाऱ्या वस्तू, भाजिपाला यांच्या किंमती सतत वाढतच आहेत. पण यावर नियंत्रण आणण्यासाठी. सरकार कसल्याही उपाययोजना करत नाही.
म्हणून जे आर्थिक संकट उभा राहिले आहे ते सरकार निर्मित असून ते अवाक्यात आणणे हे सरकारच्या अवाक्याच्या बाहेर गेले आहे.

✒️लेखक:-सतिश यानभुरे
मो-86054 52272

▪️संकलन:-नवनाथ पौळ
केज तालुका प्रतिनिधी
मो:-8080942185