बँकांनी बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा – खासदार धानोरकर

37

🔸जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची सभा संपन्न

✒️नरेश निकुरे(कार्यकारी संपादक)मो:-9823594805

चंद्रपूर(दि.24ऑक्टोबर):-कोरोना संसर्ग काळामध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध कर्ज योजना तसेच बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करताना बँकांनी पुढे येऊन मदत करावी, असे निर्देश चंद्रपूरचे खासदार सुरेश उपाख्य बाळू धानोरकर यांनी आज नियोजन सभागृहात दिले.

यावेळी त्यांनी विकास कामांचा पाठपुराव्यात शासन मागे पडू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शासनाच्या विकासात्मक योजना व्यवस्थित कार्यान्वित होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आढावा बैठकीत उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाठपुरावा करून कार्यवाही झाली अथवा नाही याबाबत लोकप्रतिनिधींना तात्काळ कळविणे आवश्यक आहे.जेणेकरून अडचणी सोडविण्यासाठी व कामे पुर्ण करून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना देखील शासनस्तरावर पुढील पाठपुरावा करणे सोयीचे होईल, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची आढावा बैठक आज खासदार धानोरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा संध्याताई गुरनुले, आ. सुभाष धोटे, आ. प्रतिभा धानोरकर, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक शंकर किरवे उपस्थित होते.

महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना राबवून त्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी बचत गटांना कर्ज देण्यास बँकांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात तलाव आहेत. त्यातून मत्सव्यवसायाला चालना मिळून बेरोजगारी कमी होऊ शकते. यासाठी महिला बचत गटांना सध्याच्या पाच ऐवजी आता 18 केज देवून मत्सव्यवसायासाठी प्रोत्साहन देता येईल, असेही खासदार धानोरकर यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत यावर्षी ग्रामीण भागासाठी प्राप्त झालेले घरकुलाचे उद्दिष्टे, पंचायत समितींना देण्यात आलेले उद्दिष्य, प्राप्त अनुदान यांचा आढावा घेवून पुर्ण घरकुलासाठी जबाबादारी निश्चित करण्याचेही त्यांनी सांगितले. घरकुल योजनेसाठी ग्रामीण भागात शहरी भागापेक्षा निधी कमी देण्यात येतो. वास्तविक शहरी भागात बांधकाम साहित्य सहजतेने उपलब्ध होते, मात्र ग्रामीण भागात ते लांबून आणावे लागते. त्यामुळे वाहतुक खर्च वाढतो परिणामी साहित्याची किंमतही वाढते. त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेसाठी अडीच लक्ष रुपयांचा निधी मिळावा अशी मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे खा. धानोरकर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान उमेदच्या माध्यमातून व्यवस्थीत सुरू होते, मात्र शासनाने उमेदचे कर्मचारी यांना बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याने तो निर्णय रद्द करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधीसमवेत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.जल जीवन योजनेची माहिती घेतांना प्रत्येक घरात पाण्याची व्यवस्था करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या.

खासदार धानोरकर यांनी यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, पंडित दिनदयाल अंत्योदय योजना, दिनयाल ग्राम ज्योती योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पाणी पुरवठा योजना, इंन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्राम अंतर्गत टेलिकॉम, रेल्वेज, हायवेज, जिल्ह्यात मोबाईल कनेक्टीव्हीटी वायफाय, ग्रामीण भागात फायबर ऑप्टिकलच्या दुरध्वनी जोडण्या आदि योजनांचा आढावा घेतला. योजनांचा निधी परत जाणार नाही याकरिता प्राधाण्याने कामे पुर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा गुरनुले यांनी शासकीय योजनांचे फलक तसेच गावाला जाण्याची दिशा दर्शविणारे दिशा निर्देशाचे फलक लावण्याची मागणी केली असता विशेष मोहिम घेवून सर्व फलक लावण्यात येतील, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्डिले यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरनुले, आमदार सुभाष धोटे व आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आपआपल्या क्षेत्रातील समस्या मांडल्या व तेथील प्रलंबित कामे प्रशासनामार्फत प्राधाण्याने पुर्ण करण्याबाबत समितीचे अध्यक्ष खासदार धानोरकर यांना मागणी केली.

यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.राजकुमार गहलोत, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक एस.एन. झा, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी डॉ.उदय पाटील, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक गजानन ताजणे, उपअभियंता नितीन बोबडे, रेल्वेचे स्टेशन मास्तर के.एस.एन.मुर्थी, कौशल्य विकास तसेच संबंधीत विभागाचे विभाग अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.