शिक्षक आमदार हे शिक्षणक्षेत्राचे आमदार नसून शिक्षक समुदायाच्या हितसंबंधांचे आमदार झाले आहेत. पण तरीही या जागा रद्द कराव्यात असे ही शिक्षण क्षेत्रात कार्यकर्ता असल्याने म्हणवत नाही कारण शिक्षणातील प्रश्न यातून पुढे जाऊ शकतात.. फारतर या जागा कमी कराव्यात पण आवश्यक आहेत.. मग जर या जागा राहणार असतील तर एक उपाय हा वाटतो की याचे मतदार आपण आणखी वाढवले पाहिजेत.. शिक्षकासोबत पालक ही मतदार केले पाहीजेत. त्यासाठी शाळेतील पालक संघाच्या अध्यक्षाला मतदानाचा जर अधिकार दिला तर ते ही मतदार होतील. याचा फायदा हा होईल की शिक्षक आमदार सम्यक भूमिका घेईल. तो कोणताही प्रश्न आला की पालकांना काय वाटेल ? यांचाही विचार करेल. गुणवत्तेच्या मुद्द्यावर शासन आग्रही झाले की आमदार शिक्षकांची बाजू घेतात. अशावेळी विद्यार्थी हिताचे काय हीच बाजू त्यांना घ्यावी लागेल.
त्याला फक्त शिक्षकांची बाजू घेणे परवडणार नाही. शिक्षक अधिवेशन काळात शाळा ना सुटी तो मागणार नाही. तो पालक काय म्हणतील ? यातून ते ‘शिक्षक’ आमदार न होता ‘शिक्षण’ आमदार होतील.. हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे.
शिक्षक आमदार अधिक प्रभावी ठरण्यासाठी आजची शिक्षक आमदार निवडणूक ही काहीप्रमाणात बदलायला हवी. इथे उमेदवार हा शिक्षकच असला पाहीजे हा संकेत राजकीय पक्ष जर पाळणार नसतील तर तशी कायदेशीर दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.या निवडणूक प्रचारात नेते म्हणतात की विधान परिषदेत आमचे बहूमत होण्यासाठी हा उमेदवार निवडून द्या. ही राजकीय पक्षांची मानसिकता आहे.शिक्षणातले प्रश्न सोडवायला मते द्या असे नाही तर विधान परिषदेत यांना बहुमत व्हायला मते द्या…!!! तेव्हा हे कायदेशीर व्हायला हवे. दुसरे शिक्षकांच्या नावाखाली शिक्षक मतदार संघात संस्थाचालक उभे राहतात. ते शिक्षकांना खूप त्रास देतात .मतदार संघातील वेगवेगळ्या गावी शिक्षकांना ३ महीने मुक्कामी अनेक ठिकाणी पाठवतात. शिक्षकांच्या पगारातून निवडणूक निधी म्हणून पैसे जमा करतात आणि त्यांचे हितसंबंध हे आमदार झाले तरी शिक्षकांपेक्षा वेगळे असतात.
त्यामुळे वर्गावर नियामित शिकवणारा शिक्षक अशी व्याख्या करायला हवी व त्यालाच उभे राहू दिले पाहिजे.. तिसरा मुद्दा या निवडणुकीत पैठणी वाटणे, पैसे वाटणे हे प्रकार घडले. याबाबत मी स्वत: निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली.मुंबई शिक्षक मतदार संघातही पैसे वाटले गेल्याची तक्रार कपिल पाटील यांनी केली. या निवडणुकीत हे गैरप्रकार होतात कारण मतदार संख्या कमी आहे त्यामुळे मते विकत घेतली जातात. नाशिक शिक्षक मतदार संघात फक्त ५३००० मतदार होते. त्यामुळे या मतदार संघाचा आकार वाढवायला हवा. आज प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार नाही. राज्यातील साडे चार लाख प्राथमिक शिक्षक, राज्यातील विना अनुदानित शाळेतील ,इंग्रजी माध्यमातील शिक्षक,तंत्रशिक्षण,कृषि शिक्षण, कायदे शिक्षण,चित्रकला, यांनाही मतदार केले व पालक मतदार केले तर मग मतदान विकत घेण्याचे प्रमाण कमी होईल .त्याचप्रमाणे विधान परिषद निवडणुकीला खर्चाची आणि रोज हिशोब लिहिण्याची सक्ती करायला हवी .त्यातुनही हे गैरप्रकार थांबतील.
