भारताची व्यवस्था सध्या विषमतावादी व्यवस्थेच्या हातात असुन विषतावादी व्यवस्थेच्या ठेकेदारांकडे ना न्याय आहे ना माणुसकी. कारण थोडी जरी मानुसकी शिल्लक असती आणि मनामध्ये प्रामाणिक भावना असती तर देशातील जनतेवर अन्याय अत्याचार होणारे कृत्य देशात निर्माण झालेच नसते. दोन समुहामध्ये कलह निर्माण झाला तर योग्य निर्णय घेऊन देशात शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. सरकारने न्यायीक, प्रामाणिक असुन निरपेक्ष असणे गरजेचे असते तरच देश एकसंघ राहून राष्ट्रीय भावना दृढ होत असते. परंतु सध्य स्थिती बघितली तर सरकार आणि जनता यांच्या मध्येच कलह निर्माण झालेला आहे.
विषमता, जातीयतेला सरकार खतपाणी घालत असून सर्व सामान्य लोक एकसंघ देशाची आणि देशात शांतता व सुव्यवस्थेची भाषा करत आहेत. हल्ली सगळे उलटेच घडत आहे.सरकारने लोकांचे पोषण करायचे तर शोषण करायला सुरवात केली आहे.कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने नागरिकांचे शोषण करून नागरिकांच्या समस्या वाढवून त्यांना हतबल आणि निराश करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यातून सत्ताधारी लोकांना कडे माणुसकी आणि प्रामाणिक पणा किती आहे याची जाणीव होते. नागरिकांसोबत बेईमानी करून, देशाच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेणाऱ्या लोकांना स्वतः च्या मनाची लाज पण वाटत नाही म्हणजे किती बेशरम लोक असतील. बेशरम लोक कधीच लोकांच्या भावनेचा, मताचा, मनाचा आणि कल्याणाचा विचार करत नाही. याची माहीती बहुसंख्य लोकांना असून सुद्धा भक्तांची निर्मीती होते हिच माणसिक गुलामगिरी असते.
सत्याची आणि शेतकऱ्यांची बाजू घेण्या ऐवजी पक्षाची बाजू घेऊन मिरवणारे किडे भरपूर आहेत. स्वतः महाग तेल घेउन स्वस्त सोयाबीन विकतात, महाग कापड घेऊन स्वस्थ कापुस विकतात. गाडीत पेट्रोल टाकायला पैसे नाही, पेट्रोल च्या भावामुळे पेट्रोल मध्ये काटकसर करून महागाई किंवा व्यवस्थेच्या विरोधात बोलत नाही अशा देशाच्या बेईमान लोकांची संख्या जास्त झाली आहे. सरकारने व या व्यवस्थेने नैतिकतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडून निचतेचा कळस गाठला आहे. जो शेतकरी संपूर्ण देशाला स्वतः चा जिव धोक्यात घालून जगवतो, दिवसा लोडशेडिंग असल्याने रात्री शेतात राबून सोन्याचा घास पिकवतो, त्याच्या विरोधात कायदे करून शेतकऱ्यांना च उपाशी ठेवून सरकार तुपाशी खात आहे.
शेतकऱ्यांच्या घामाचे खाऊन शेतकऱ्यांना बेईमान होणे, त्यांचा आवाज दाबणे, थंडीमध्ये त्यांच्या अंगावर पाणी टाकणे, रस्ते अडवणे यातून काय सिद्ध करत आहेत. सरकारच्या अन्यायकारक धोरणा विरोधात कोणीही आवाज उठवला तर व्यवस्था म्हणते यात आतंकवाद्यांचा हात आहे. मग ते विद्यार्थी, सैनिक, बेरोजगार, शिक्षक वा शेतकरी असो, बॉम्बस्फोट करणाऱ्या लोकांना सरंक्षण देणारे न्याय हक्कासाठी आवाज उठणाऱ्या लोकांना आतंकवादी समजून आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न करतात. पण आता सरकार विरूद्ध जनता असा संघर्ष होऊन एक दिवस खुप मोठे जन आंदोलन होऊन परिवर्तन होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सत्याच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने जाणारा आतंकवादी आणि देशाचे वाटोळे करणारा देशभक्त हे सरकारने बंद करावे अन्यथा जनता आता शांत बसणार नाही. नोटबंदी पासून तर आज पर्यंत प्रत्येक निर्णय हा जनहिताच्या विरोधात आहे.
लोकांचे कल्याण, हित साध्य तर होत नाही परंतु लोकांना त्रस्त करून बाकीच्या मुद्यावरून लक्ष हटविण्याचे काम करत आहेत. सरकारचे काम असते दर्जेदार शिक्षण देणे, रोजगार निर्मिती करणे, नागरिकांचे हित जोपासणे येथे शिक्षण बंद, नोकरी बंद आणि नागरिक त्रस्त ही व्यवस्था आहे. आणि यावर कोणी बोलला, न्याय मागण्यांसाठी समोर आला तर तो देशद्रोही असे भासवले जाते. त्यात लाचार चँनलवाले मोठ्या प्रामाणिकतेची भुमिका बजावतात.
व्यवस्थेने आणि विषमतावादी व्यवस्थेची गुलामगिरी करून लाचार झालेल्या मानुसकीशुन्य लोकांनी अगोदरही शेतकऱ्यांवर आरोप प्रत्यारोपण करण्याचा प्रयत्न करून स्वतः ची बौद्धिक पातळी, व नैतिक पातळी सिद्ध केली आहे. घाण राजकारण आणि विशिष्ट वर्गाची सत्ता कायम राहण्यासाठी निवडणुकीच्या अगोदर अतिरेकी हल्ल्याची माहिती यांना मिळते, विद्यार्थी, बेरोजगार, शेतकरी न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले तर त्यांना अतिरेकी लोकांचे समर्थन आहे अशी माहीती यांना मिळते. पण शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही, शेतकरी आत्महत्या करतोय, शेतकऱ्यांच्या मुलांना घालायला कपडे नाही, त्यांना दर्जेदार शिक्षण नाही, भारतातील लोक उपाशी पोटी झोपतात, दवाखान्यात आर्थिक लुट आहे याची माहिती मात्र व्यवस्थेला मिळत नाही याचाच अर्थ सर्वसामान्य लोकांचा आवाज दावण्याचा दहशतवादी प्रयत्न ही व्यवस्था करत आहे.
बोलताना बुद्धीचा थोडाही वापर न करत असलेले लोक शेतकरी आंदोलनाचा संबध विदेशी जोडतात. अशा लोकांच्या मेंदुची किव येते. विदेशी लोक शेतकऱ्यांना मदत करून सरकार विरोधात तयार करत आहेत याचा तर्क आहे तरी काय. जो शेतकरी संपूर्ण देशाला जगवतो त्याला रोखण्यासाठी लाठीचार्ज, अश्रुधुळाचा वापर करून त्यांना ईजा पोहवून कोणती मर्दानगी दाखवत आहेत हेच कळत नाही. शेतकरी हिताचे कायदे आहेत तर शेतकऱ्यांना एकत्र करून कायदे समजून का सांगत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात कायदे कायदे करून विषमतावादी व्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम ही व्यवस्था करत आहे. शेतकऱ्यांना भूमीहीन आणि अर्थहीन करण्यासाठी सरकार तत्पर आहे. या व्यवस्थेने जेवढे काही काही बदल कायद्यात केले ते बदल मानव हिताच्या विरोधात असून खाजगीकरणाला पोषक आहेत. सत्तेत येऊन सरकार स्थापण करून सरकारी मालमत्तेचे खाजगीकरण करून उद्योगपतींना मालाकरून देशाची तिजोरी रिकामी केली जात आहे. सरकार अजून आपली कार्य व जबाबदारी यांची जाणीव नाही का? तर पुर्ण जाणीव असून सरकारच खाजगीकरण करून देशाला मातीत घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न करत आहे.
पुन्हा एकदा देशाची सत्ता भांडवलदारांच्या हाती जाऊन देश आर्थिक व सामाजिक गुलामगीरी मध्ये जाईल. देशातील नागरिकांच्या समस्या वाढवून नागरिकांना मजबूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आणि या विरोधात कोणी आवाज उठवला तर देशद्रोही, आतंकवादी अतिरेकी असे घोषित करून वा अतिरेक्यांच्या मदतीने रस्त्यावर उतरले असे म्हणून सर्वसामान्य लोकांवरच खटले भरून त्यांना मारले जाते.
स्वाभिमान, आत्मसन्मान आणि न्याय यासाठी कोणीही रस्त्यावर उतरून आवाज उठवू नये म्हणून ही व्यवस्था नियोजन करत आहे. शेतकरी आंदोलनाचा वाढता प्रतिसाद बघता मुख्य रस्ते खोदुन ठेवून शेतकऱ्यांना आडवण्याचा प्रयत्न केला. बँरिगेट्स लाऊन अडविण्याचा प्रयत्न केला याचे कारणच आहे व्यवस्थेने कितीही हाल नागरिकांचे केले तरी त्यांनी न्याय मागायचा नाही. व्यवस्थेच्या हिटलरशाहीचे पालन करून लोकशाही ला विसरून जायचे. अशाच प्रकारचे कृत्य सध्या देशात घडत आहे.
न्याय मागायला लोकशाही मार्गाने जरी कोणी आले तरी त्यांना देशद्रोही ठरवून आंदोलन दाबण्याचे नियोजन या व्यवस्थेकडे आहे. या व्यवस्थेचे चटके, विद्यार्थी, बेरोजगार, नोकरदार, छोटे छोटे व्यापारी, शेतकरी या सर्वांना लागत आहेत. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून देशाचा लिलाव सुरू आहे. हे सर्व थांबवायचे असेल तर आता बेकिने नाही तर एकीने लढा लढून अन्याय कारी, विषमतावादी व्यवस्थेला व या व्यलस्थेला खतपाणी घालणाऱ्या किड्यांना ठेचून काढणे गरजेचे आहे. नाहीतर आज थोड्याफार प्रमाणात संविधान लागु आहे त्यामध्ये जर आपण मजबूत पणे लढा उभा करून समस्या ग्रस्त लोकांना एकत्र करू शकलो नाही तर येणाऱ्या पिढीचा जन्म खाजगीकरणात होईल आणि न्यायासाठी लढावे लागते हेच तो विसरून जाईल.
न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या समुहाना देशद्रोही ठरवण्याचा सपाटा यांनी लावला आहे. न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या लोकांना देशद्रोही कोण म्हणतेय तर जे तडीपार आहेत, ज्यांचे समर्थक, खासदार बॉम्बस्फोट करून तुरुंगात आहेत, ज्यांच्या वर राष्ट्रीय संपतीच्या हानीचे गुन्हे दाखल आहेत, ज्यांच्या वर राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाचे गुन्हे दाखल आहेत. ज्यांच्या वर बलात्कार व भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल आहेत ते लोक न्याय हक्क मागणाऱ्या लोकांना देशद्रोही म्हणत आहेत. याचाच अर्थ आपण गुलामगिरी कडे वाटचाल करत आहोत. आपण लवकर जागृत होऊन लढलो नाही तर गुलामी निश्चित आहे.
*************************************
✒️लेखक:-विनोद पंजाबराव सदावर्ते
रा. आरेगाव ता. मेहकर
मोबा: ९१३०९७९३००
