हुकूमशाहीची रंगीत तालीम

गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या देशात घडत असलेल्या एकूणच घटना पाहता देशात हुकुमशाहीची रंगीत तालीम सुरू असल्याची खात्री पटते. एकामागून एक सत्ताधार्‍यांकडून जनतेत दगड मारून फेकणे व त्याची काय प्रतिक्रिया येते हे तपासून भविष्यातील तयारी करणे असा हा खेळ सुरू आहे. जनतेकडून होणार्‍या सर्व प्रकारच्या विरोधाला दाबण्याकरिता जनतेतूनच एक फळी तयार केली जात आहे. ही फळी तयार करण्याची प्रक्रिया इतकी जबरदस्त आहे की आपण आपल्या स्वतःविरुद्ध आणि आपल्या येणार्‍या पिढ्यांविरुद्ध काम करत आहोत हेसुद्धा या फळीला हे लोक कळू देत नाहीत.

लोकशाहीत शासनाने कोणतेही निर्णय घेताना त्या त्या क्षेत्रातील दांडगा अभ्यास असणार्‍या लोकांशी चर्चा करून, त्या निर्णयाच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करून, जनतेवर याचा काय परिणाम होईल, देशाच्या एकूणच आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीवर याचा काय परिणाम होईल यांचा विचार करणे अपेक्षित असते. परंतु हुकुमशाहीत यापैकी कशाचीही गरज नसते. एकांगी विचार करून तुघलकी निर्णय घेणे व तोच निर्णय कसा योग्य आहे हे सांगत तो जनतेवर थोपवणे, या निर्णयांना जनतेने विरोध केला तर जनतेच्या विरोधाला जरा ही न जुमानता त्याविरुद्ध कमालीची असंवेदनशीलता दाखविणे म्हणजे म्हणजेच हुकुमशाही. जनतेत फूट पाडून, जनतेविरुद्ध जनता उभी करून, फोडा आणि राज्य करा या इंग्रजांच्या नितीचीच रंगीत तालीम आज देशात सुरु आहे.

कुठलीही पूर्वतयारी न करता अचानक नोटबंदी केली. त्यामुळे झालेला त्रास प्रत्येकच भारतीय नागरिकाने भोगला आहे. या नोटबंदीत 100 पेक्षा जास्त नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागलेत. देशात किती प्रचंड विकास होतोय हे सांगत आणि ये देश नहि बिकने दूंगा म्हणत पंतप्रधानांनी देशातील एक एक करून अनेक सरकारी संस्था खाजगीकरणाच्या नावाखाली विक्रीला काढल्यात. ’बहोत हुई मेहंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार’ म्हणत सत्तेत येवून सरकारने देशातील महागाई आभाळाला भिडवून टाकली आहे. करोडो रोजगार मिळतील अशा भूलथापा देऊन यांनी देशातील बेरोजगारी इतक्या ऐतिहासिक उच्चांकापर्यंत पोहोचवली आहे की शेवटी सरकारला बेरोजगारीचा आकडाच देणे बंद करावे लागले.

कोरोना, महागाई, आर्थिक मंदी या सर्व संकटात सुद्धा संधी शोधत पंतप्रधानांनी पी.एम. केअर्स नावाने खाजगी फंड स्थापन करून त्यात जनतेने पैसे गोळा करण्याचे आवाहन केले. हा खाजगी असणारा फंड सरकारी असल्याचा सोशल मीडियावर प्रचार करण्यात आला परंतु माहितीच्या अधिकारात हिशोब विचारल्यानंतर मात्र तो हिशोब कुणीच मागू शकत नाही कारण की ती सरकारी नाही तर खाजगी संस्था आहे असं खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितलं. पण या विरोधात कुणीही जाब विचारत नाही कारण जज लोयांचं उदाहरण घालून देऊन यांनी जनतेच्या हिम्मतीची तर अनेक मीडिया हाऊसच्या मालकांना राज्यसभेवर घेऊन, खिरापती वाटून माध्यमांच्या हिम्मतीची नसबंदी केली आहे.

तडकाफडकी जीएसटी चा निर्णय घेण्यात आला. आता वारंवार केंद्राला सांगावं लागत की आमच्याकडे राज्याची थकलेली जीएसटी ची रक्कम देण्यासाठी पैसे नाहीत. कच्च्या तेलाचे भाव सध्या गेल्या अनेक दशकांतील भावापेक्षा उतरलेले आहेत परंतु भारतीय नागरिकांना त्याचा फायदा पोहोचू दिल्या जात नाहीये. इतिहासात सर्वात जास्त सैनिक या मागील 7 वर्षात सीमेवर मारले गेलेत आणि या सर्व गोष्टीं कशा बरोबर आहेत हे सांगण्याकरिता तुमच्या-आमच्यातीलच नागरिकांची एक फळी तयार केली जाते. ही फळी पक्ष आणि नेत्यांसमोर देशहित विसरून सरकारविरुध्द आवाज उठविणार्‍या जनतेलाच देशद्रोही, पाकीस्तानी, खलिस्थानी, नक्षलवादी ठरवते. चीन च्या वादासोबतच आता नेपाळ-भूतान सारखे देशसुद्धा भारताशी प्रत्यक्ष खेटतांना दिसत आहेत.आंतरराष्ट्रीय संबंधाची दशा आणि दिशा दोन्हीही वाईट असल्याचं चित्र आपण बघतोय. देशात हुकुमशाही लादण्याच्या आणि स्वतः ची प्रतिमा बनविण्याच्या नादात देशाची अवस्था इतकी वाईट होतेय की एखादवेळी दूसर्‍याच देशाची गुलामी करण्याची पाळी आपल्यावर येवू नये म्हणजे मिळवली.

कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांनी दिल्लीत बसून सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता स्वतः मूत्र पिलं,स्वतः ची विष्ठासुद्धा खाल्ली परंतु या सरकारने त्याची साधी दखल सुद्धा घेतली नाही. आता देशातील शेतकरी दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करायला बसतो पण त्याचवेळी पंतप्रधान वाराणसीत संगीत ऐकण्यात मग्न असल्याचे व्हिडीओ बनवतात. देशात इतकी बिकट स्थिती असतांना, अन्नदाता रस्त्यावर आला असतांना पंतप्रधान शांतपणे संगीतावर थिरकताना दिसत आहेत. अशी ऐतिहासिक असंवेदनशीलता आजपर्यंत कुण्याचं पंतप्रधानात नव्हती. ह्या असंवेदनशीलतेतुन तुम्ही जनता कितीही विरोध करा मी त्या विरोधाला फाट्यावर मारतो, मला त्याचा कवडी फरक पडत नाही ह्या हुकूमशाहीची रंगीत तालीम सुरु असते.

मध्यंतरी भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनी मागे भाजप संविधान बदलविण्यासाठीच सत्तेत आल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. 9 ऑगस्ट 2018 ला क्रातिदिनीं दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या भारतीय संविधानाची प्रत जाळल्या गेली. आता 4 दिवसांपूर्वी साध्वी प्रज्ञासिंग यांनी ब्राह्मणांना ब्राम्हण म्हंटल तर राग येत नाही मग शूद्रांना शूद्र म्हंटल्यावर राग का येतो? असे विधान केले होते. जनतेच्या प्रचंड विरोधानंतरसुध्दा उअअ-छठउ विधेयक आणले. जम्मु-काश्मिरात जनता, माध्यम व लोकप्रतीनिधींची मुस्कटदाबी करुन कलक370 हटवली. असे सर्व वक्तव्य-कृती करून ह्यावर जनतेतून काय प्रतिक्रिया येतात हे बघायचं आणि अशी परिस्थिती भविष्यात निर्माण झाली तर त्यावर कसा ताबा मिळवायचा त्याची ही रंगीत तालीम असते.

पक्षप्रेमात आणि नेत्यांच्या प्रेमात काही नेते इतके आंधळे झाले आहेत की महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन दोन दिवसात संपले तर लोकशाहीची हत्या म्हणतात परंतु संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्यावर मात्र एक चकार शब्द काढत नाहीत. संसदेचे अधिवेशन रद्द करण्याकरिता कोरोनाचे कारण देण्यात आले परंतु बंगालमधील निवडणुकांना कोरोनाची एनओसी मिळाल्याप्रमाणे सरकार जोरदार प्रचार कार्यात मग्न आहे, लाल बहादूर शास्त्रींचे जन्मस्थान असलेल्या मुगलसरायला पंडीत दिनदयाल उपाध्याय नगर नाव दिलं जात शास्त्रीजींच नाही, परंतू या सर्व विषयांवर कुणी बोलत नाही.

मुंबईचे मनोरंजन एस रॉय यांनी टाकलेल्या माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार नोटबंदीच्या 5 दिवसांच्या आत अमित शहा डायरेक्टर असलेल्या अमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत देशात सर्वात जास्त म्हणजे 745.59 कोटी तर दुसर्‍या नंबरवर गुजरात भाजपचे कॅबिनेट मंत्री जयेशभाई रडाडिया अध्यक्ष असलेल्या राजकोट जिल्हा सहकारी बँकेत 693.19 कोटी रुपये जमा झाले होते. राफेल विमान खरेदी च्या वर्षभर अगोदर अंबानींची डिफेन्स कंपनी स्थापन होते. अमर्यादित शेतमालाच्या साठवणुकीची सूट देणारा कृषी कायदा अस्तित्वात येण्या अगोदरच ’अदानी ऍग्री लॉजिस्टिक’चे देशात शेकडो गोडावून तयार आहेत.

हुकूमशाही म्हणजे नेमकं काय तर सत्तेचे केंद्रीकरण. मोजक्या 2-4 लोकांसाठी संपूर्ण देशातील जनतेला वेठीस धरणे छातीठोकपणे सुरु आहे.न्यायव्यसस्थेत सरकारचा वाढता हस्तक्षेप, राष्ट्पती-राज्यपालांसारख्या संवैधानिक पदांचा व सरकारी संस्थांचा स्वार्थासाठी सुडबुद्धीने करण्यात येणारा गैरवापर, सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह ही मानसिकता, सरकारची बाजू घेणारा मग तो चुकीचा का असेना त्याची कुठल्याही पातळीवर जावून पाठराखण करणे ह्या सर्व गोष्टी म्हणजे हुकुमशाहीची रंगीत तालिमच.

✒️लेखक:-चंद्रकांत झटाले,अकोला
मो- ९८२२९९२६६६

▪️संकलन:-नवनाथ पौळ
( केज तालुका प्रतिनिधी)
मो- 8080942185