आता विज बिल माफीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी ताकद दाखविण्याची गरज- प्रमोद खंडागळे

    32

    ✒️अंबादास पवार(विशेष प्रतिनिधी)मो:-9561905573

    बुलढाणा(दि.23जानेवारी):- महाराष्ट्रात कोरोना काळातील लॉकडाऊन यामधील सर्वसामान्य जनतेचे विज बिल महाराष्ट्र शासनाने महावितरणकडे भरावे आणि जनतेला दिलासा द्यावा अशी अनेक सताधारी पक्ष वगळता सर्वपक्षीय आंदोलने झालीत. मात्र त्याची फारशी दखल न घेतल्यामुळे आता या विज बिल माफीच्या मुद्द्यावर राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या पक्ष नेतृत्वाकडे व सरकारकडे जनहितार्थ हि मागणी करावी असे नम्र आवाहन महाराष्ट्र विज ग्राहक संघटनेचे बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष प्रमोद खंडागळे यांनी केले आहे.

    संपूर्ण देशात कोरोनाने कहर केला असतांना मार्च ते ऑगस्ट २०२० पर्यंत कडक लॉकडाऊन जाहीर झाले, त्याची सर्वात मोठी झळ हि सर्वसामान्य जनतेला पोहोचली. अनेकांचे उद्योग बंद पडले, कष्टकरी वर्गाचा रोजगार बुडाला, ग्रामीण भागातही व्यवसाय -धंदे बुडाले हि वस्तुस्थिती असून ती कोणीही नाकारू शकत नाही. याचा सर्वात मोठा परिमाण सर्वसामान्य जनतेवर झाला आहे. तो असा कि, हाताला काम नाही म्हणून पैसा नाही. महागाई सुद्धा वाढली. अश्या बिकट परिस्थितीत जनता असतांना महाराष्ट्र विज नियामक आयोगाने विज दरवाढ लादली. त्यामुळे ऐन लॉकडाऊन काळातच विजेचे दर जवळपास १८ %नी वाढले. लॉकडाऊन काळात उन्हाळ्याचे दिवस असतांना साहजिकच विजेचा वापर वाढतो. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता घरातच बंदिस्त असल्यामुळे विजेचा वापरही वाढला हे हि नाकारता येत नाही.

    एकीकडे उत्पन्न थांबलेले अन वाढीव दाराचे विज बिल तथा चुकीचे विज बिले यामुळे विज देयकाचा आकडा वाढतच गेला, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला काय करावे अन काय नाही हि परिस्थिती निर्माण झाली. सर्वसामान्य जनतेला या परिस्थितीतून दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र विज ग्राहक संघटना, महाराष्ट्र एरीगेशन फेडरेशन व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सातत्याने आंदोलने करीत आहेत. तसेच अन्य सर्वपक्षीय आंदोलने सुद्धा या अनुषंगाने होत आहेत. परंतु या आंदोलनाकडे “सर्वसामान्य जनतेचा ज्वलंत प्रश्न व महत्वाची समस्या” म्हणून शासनाने फारसे गांभीर्याने बघितलेच नाही हे सूर्यप्रकाशा इतके सत्य आहे. महाराष्ट्र विज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष मा .प्रतापराव होगाडे साहेब यांनी अनेकदा शासनासोबत झालेल्या बैठकांमधून हि मागणी रेटून घरली आणि विज बीज माफी कशी देता येऊ शकते याची तपशीलवार माहिती सुद्धा सादर केली. तसेच ईतर राज्यांनी दिलेल्या विज बिल माफीचे पुरावेही दिलेत.

    यासोबतच महावितरणच्या कृषी विज जोडण्यांच्या पोकळ थकबाकीचा समाचार घेतला व त्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष कृषी विज वापर किती हे निश्चित न करता मिळणारी विज देयके योग्य कशी असे जे प्रश्न उपस्थित केलेत त्याची उत्तरे आजही महावितरणकडून मिळालेली नाहीत. आणि अश्याच कपोलकल्पित थकबाकीच्या आधारे महावितरण तोट्यात असल्याचे नमूद करत आहे. कधी महाराष्ट्र शासनाने जबाबदार मंत्री विज बिलाबाबत “गोड बातमी” देऊ तर कधी जनतेला दिलासा देऊ अशी फक्त आश्वासने मिळत होती. हे सर्व जनतेने अनुभवले आहे. यासंदर्भात कधी रास्तारोको आंदोलन तर कधी धरणे आंदोलन यासोबतच संघटना प्रमुखांद्वारे उर्जामंत्री यांचेसोबत बैठकाही झाल्यात पण या ज्वलंत प्रश्नांवर “समाधानकारक तोडगा” निघालाच नाही हे खेदाने म्हणावे लागते. आता तर “विज बिल माफी हे राज्य सरकारचे काम आहे” असे सुतोवाच खुद्द मा. उर्जामंत्री यांनीच केले. त्यामुळे प्रथमच एकाच राज्यातील ऊर्जामंत्रालय व राज्य सरकार वेगवेगळ्या संस्था आहेत का हा मोठा प्रश्नच निर्माण झाला आहे. कदाचित या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे व त्याचे आकलन होणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या बौद्धिक क्षमतेबाहेरीलच आहे.

    मग आता शासनाला ह्या सर्वसामान्याची व्यथा कोण सांगणार आणि शासन नेमके कुणाचे ऐकणार याचा शोध घेणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे ज्या जनतेने त्यांचे प्रश्न व जनभावना शासन दरबारी पोहोचाव्यात म्हणून जे “लोकप्रतिनिधी” निवडून दिलेत त्यापैकी सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची हि “प्रमुख जबाबदारी” ठरते. आणि याच जबाबदारीला जागून सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी जनभावनेचा आदर व सन्मान करून त्यांनी व्यथा म्हणजेच स्वत:ची व्यथा म्हणून वर्तन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. करीता सर्व सताधारी लोकप्रतिनिधींनी, कोरोना पार्श्वभूमीवरील लॉकडाऊन काळातील सर्वसामान्य जनतेचे घरगुती विज बिल शासनाने महावितरणला देऊन जनतेला दिलासा द्यावा अश्या आशयाची आग्रही मागणी आपापल्या पक्षप्रमुख व शासनातील पदस्थापित महोदयांना करावी, असे नम्र आवाहन महाराष्ट्र विज ग्राहक संघटनेचे बुलडाणा जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद खंडागळे यांनी या जाहीरप्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.