नाशकात खावटीच्या लाभार्थी आदिवासींनी दाखल केली आदिवासी विकास मंत्र्यांविरोधात 420 ची फिर्याद

    34

    ✒️शांताराम दुनबळे(नाशिक,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9960227439

    नाशिक(दि.8मार्च):-महाराष्ट्र राज्यातील खावटी योजना आश्वासन देऊन, घोषणा करून, उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही खावटी बाबत आदिवासींची फसवणूक करणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांविरोधात आज ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक या चार जिल्ह्यात एकाच वेळी ४५ पोलीस ठाण्यांमध्ये जिल्ह्यात आय पी सी कलम ४२० ची फिर्याद दाखल केली आहे.श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने या बाबत आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आदिवासींच्या केलेल्या या फौजदारी स्वरूपाच्या फसवणूकीबाबत निषेध व्यक्त केला. प्रत्येक तालुक्यातील त्या त्या पोलीस ठाणे हद्दीतील खावटीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आदिवासी कातकरी लाभार्थ्यांनी स्वतः फिर्यादी म्हणून फिर्याद दाखल केली आहे.

    कागदी खेळ आणि टक्केवारीत अडकलेली खावटी योजना लाभ अखेर आतापर्यंत आदिवासींना प्रत्यक्ष देण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत.कोरोना महामारीच्या संकटात लॉकडाऊन काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी अशी मागणी पुढे आली, ही मागणी केवळ कागदावरच मान्य झाली, आज लॉकडाऊन चालू होवुन आता वर्ष होईल मात्र खावटी कागदी खेळातच अडकली आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगाराच्या अभावी मदतीची आवश्यकता असते, आता लोक स्थलांतरीत झाले, मात्र खावटी कागदावरच राहीली. आता वारंवार मागणी, विनंती अर्ज, कागदपत्र देऊन वैतागलेला आदिवासी आता संतापला आहे. आम्हाला खावटी चे आश्वासन देऊन आता तोंडाला पाने पुसणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेचा सर्वत्र निषेध होत आहे, आदिवासींची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी फौजदारी स्वरूपाची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आदिवासी लाभार्थी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून ठाणे, पालघर ,रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जाऊन आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या विरोधात आय पी सी कलम ४२० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल ४५ पोलीस ठाण्यात एकच वेळी तालुक्यातील खावटी प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थी आदिवासी फिर्यादीने फिर्याद दाखल केली आहे

    मार्च -२०२० मध्ये लॉकडाऊन झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे, या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला.त्यावेळी सदर प्रश्नावर राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष ( राज्यमंत्री ) दर्जा तथा , श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले, एकीकडे सामाजिक बांधिलकी मधून श्रमजीवी संघटनेने काम केले, दुसरीकडे विवेक पंडित यांनी स्वतः न्यायालयात जात न्याय पालिकेकडे या विषयाबाबत दाद मागितली. त्यानंतर सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल केले. राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद -२१ नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना -१ ९ महामारीच्या पार्श्वभूमिवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये यासाठी श्रमजीवी कडून सर्व प्रयत्न झाले.मात्र सरकार म्हणून असे कोणतेही प्रयत्न झाले नाही हे दुर्दैवी आहे.

    कोरोना काळात श्रमजीवी संघटनेने चार जिल्ह्यात आदिवासींना घरोघरी धान्य व जीवनावश्यक वस्तू पोहचवणे, घराकडे परतणाऱ्या स्थलांतरीत आदिवासी मजुरांना जेवणाची सोय, घरी पोहचविण्याची व्यवस्था इत्यादी सर्व काही केले. स्वतः विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना अनेक पत्र लिहिली, भेट घेतली, मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली. रेशनकार्ड पासून वंचित असलेल्या तब्बल २१हजार पेक्षा जास्त आदिवसिंचे रेशनकार्ड मागणी फॉर्म भरून घेतले, त्यांच्या रेशनकार्ड साठी आंदोलन उभारले. सोबत राज्यातील प्रत्येक आदिवासीला तातडीने धान्यासोबत जीवनावश्यक वस्तू तेल,मीठ मसाला हळद इत्यादी साहित्य द्यावे ही मागणी लावून धरली, दि .२६ ते ३० मे पर्यंत सर्व तालुक्यांत हक्काग्रह आंदोलन व ३१ मे ते १ जुन २०२० रोजी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित व विद्युल्लता पंडित यांच्या प्रमुख सहभागासह व सर्व तालुक्यांत अन्न सत्याग्रह आंदोलन केल्यावर १ जुन रोजी शासनाने लेखी आश्वासन दिल्यावर संघटनेने आंदोलन स्थगीत केले . या मागणीला खावटी या नावाने शासनाने जाहीर केले मात्र प्रत्यक्ष शासननिर्णय पारित व्हायला ९ सप्टेंबर पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली . जून महिन्यात मिळालेल्या आश्वासनावर ९ सप्टेंबर २०२० रोजी परिपत्रक निघाले. त्यानंतर 20 सप्टेंबर 2020 रोजीही परिपत्रक निघाले मात्र आजपर्यंत या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री शरदचंद्रजी पवार यांचीही विवेक पंडित यांनी भेट घेत खावटी योजनेबाबत लक्ष वेधले, त्यांच्या समोरची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आश्वासन दिले, मात्र अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नाही.

    आता हे सगळे अत्यंत संताप आणणारे चित्र आहे,राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणात आले की खावटी ऐवजी तेच पैसे रस्ते बनविण्यासाठी वापरण्यात यावे अशी काही आमदारांची मागणी आहे असे वक्तव्य ऐकायला मिळाले. आदिवासींच्या पोटातील भुकेपेक्षा ठेकेदारी पोसणारे रस्त्याचे कंत्राट व निधी मिळावा असे प्रयत्न करणाऱ्या आमदारांच्या संवेदनशीलतेवरही प्रश्न उभा राहिला आहे. याबाबतही श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
    खावटी योजना जाहीर करून शब्द फिरविणाऱ्या,आदिवासींची घोर फसवणूक करणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्या विरोधात आता श्रमजीवी आक्रमक पावित्र्यात असेल हे मात्र निश्चित आहे.