मुलींच्या शिक्षणातील प्रमुख समस्या बालविवाह!!

सध्या covid-19 च्या काळात शिक्षणाची स्थिती दयनीय झालेली आहे. काही प्रमाणात ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे तेही बुडत्याला काडीचा आधार असंच म्हणावं लागेल. Covid-19 नंतर शिक्षण परत एकदा सुरू होईल ही परंतु बाल विवाहामुळे ज्या मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडल्या त्यांना शिक्षण मिळणे दुरापास्तच! बालविवाहासारखी समस्या एकविसाव्या शतकातही कायम आहे हीच खरी खेदाची गोष्ट आहे. बालविवाह सारखी समस्या आजही अस्तित्वात आहे याचा अर्थ असा होतो की स्त्रियांकडे मुलींकडे बघण्याचा समाजाचा दुय्यम दृष्टिकोन आजही बदललेला नाही. सावित्रीबाई फुले म्हणाल्या होत्या दूर फेकून रूढी द्या रे परंपरेची मोडून दारे! परंतु नेमक आपण यातून काय घेतलं याचा विचार करण गरजेच..

1जानेवारी 1848रोजी महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा काढली.त्या अगोदर पुरुषांनाही शिक्षणाची बंदी होती परंतु मुलांसाठी पहिली शाळा न काढता मुलींसाठी पहिली शाळा काढली याचे कारण हे की, आईच्या योगाने मुलांची पर्यायाने कुटुंबाची प्रगती होईल हा विचार केंद्रस्थानी होता.सावित्रीबाईंनी काळबाह्य झालेल्या रूढी परंपरा नाकारल्या. त्या काळात बालविवाहा सारख्या कुप्रथेला संपुष्टात आणण्यासाठी फुले दाम्पत्याने लढा दिला.या घटनेला दीडशेपेक्षा अधिक वर्ष होत आहेत. आज स्वातंत्र्याची 72 – 73 वर्ष झाली. आधुनिक युगाची दीडशेपेक्षा अधिक वर्ष झाली. मुलींच्या शिक्षणातील समस्या व आव्हाने कमी झाली नाहीत. शिक्षणातून आलेल्या शहाणपणा नें स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे. कालबाह्य झालेल्या रुढी-परंपरा स्त्रियांनी नाकारल्या पाहिजे. एकविसाव्या शतकात जर बालविवाह सारखी समस्या निर्माण होत असेल तर आणि या समस्येमुळे मुलींचे शिक्षण थांबत असेल तर याला कोण जबाबदार आहे? कोण रोखणार आहेत हे बाल विवाह?पहिली गोष्ट ही आहे की आपल्या समाजात बालविवाह होतात का? हे समजून घेण्याची गरज आहे. हो आजही आपल्या समाजात बालविवाह होतात. आणि बालविवाहाचे हे प्रमाण धक्कादायक आहे.

महाराष्ट्रामध्ये 26.4/ बालविवाह होतात. म्हणजेच चार विवाह पैकी एक विवाह बालविवाह असतो. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांची बालविवाहाची टक्केवारी बघितली तर अतिशय धक्कादायक आहे. औरंगाबाद 35.8/परभणी48/ हिंगोली37/ बीड43.7 जालना35.6/ असे बालविवाहचे प्रमाण नक्कीच भयंकर आहे. भारतामध्ये नववीपर्यंत 30 टक्के मुलींची गळती होते. अकरावीपर्यंत 57/ टक्के गळती होते.15 ते 18 वयोगटातील 40 टक्के मुली शिक्षणातून गळती होतात. जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार जागतिक बँक म्हणते देशात दोन-तृतीयांश मुली प्राथमिक शिक्षण घेतात तर एक तृतीयांश मुली फक्त माध्यमिक शिक्षण शिक्षण पूर्ण करतात. प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणात जर मुलींची गळती होत असेल तर उच्च शिक्षणामध्ये मुलींचे स्थान काय असेल याचा विचारच न केलेला बरा. आता तर असे वाटू लागले आहे की मुलींचे शिक्षण म्हणजे गरिबी मोजण्याचे परिमाण आहे की काय? याचं कारण असं आहे की आपण बघितलं तर कुटुंबामध्ये मुलींना शाळेत घालण्याचा क्रम सर्वात शेवटचा असतो आणि शाळेतून काढण्याचा क्रम मात्र अग्रक्रम असतो.

काळाबरोबर माणूस बदलला परंतु मानसिकता बदलली नाही. आपण आजही बघतो की स्त्री-पुरुष विषमता या कारणामुळेच मुलींच्या शिक्षणामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. जोपर्यंत मुलगी म्हणजे परक्याचे धन ही मानसिकता बदलणार नाही तोपर्यंत विधायक बदल होणार नाहीत. पालक जोपर्यंत मुलीचा परक्याचे धन म्हणून सांभाळ करतील तोपर्यंत विधायक बदल होणार नाही. बालविवाह होण्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे पालकांची मानसिकता आहे. आजही मागासलेल्या समाजातील मुली प्राथमिक शिक्षण ही पूर्ण करू शकत नाही. याचं कारण पालकांची आर्थिक परिस्थिती आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे पालकांना स्थलांतर करावे लागते. स्थलांतरामुळे असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. आज आपण पाहतो की दिवसेंदिवस मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे मुलींना बाहेरगावी शिकायला ठेवत नाहीत. ऊसतोड कामगार रोजगारासाठी स्थलांतर करतात अशावेळी आपण मुलींना सोबत कसे घेऊन जावे हा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्यातून पालकांना सर्व समस्यांचे समाधान म्हणजे मुलीचा बालविवाह वाटतो परंतु यातून अनेक समस्या जन्म घेतात.

मुलीच्या शारीरिक मानसिक भावनिक गोष्टीवर बालविवाहाचा विपरीत परिणाम होतो. पालक मुलीचा बालविवाह करून देतात व जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहतात परंतु या बालविवाहा बरोबर अनेक समस्या निर्माण होतात.12 ते 17 वयोगटातील मुलींचे सर्रासपणे बालविवाह होत आहेत.मराठवाड्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.बालविवाह थांबल्याशिवाय मुलीच्या शिक्षणाला गती मिळणार नाही.आज जर महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले असत्या तर सर्वात आधी या ज्वलंत प्रश्नाला हात घातला असता . महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले नसल्यातरी त्यांच्या विचाराची शिदोरी आहे.या विचारांना कृतीत आणण्याची आवशकता आहे. पुरोगामी विचाराच्या लोकांनी पुरोगामी महाराष्ट्रातील बालविवाह थांबवले पाहिजेत.गरिबी , अज्ञान , अंधश्रद्धा व असुरक्षितता मुलींचे होणारे बालविवाह या गोष्टी खऱ्या अर्थाने मुलीच्या शिक्षणातील अडथळे आहेत.शिक्षणातील गुणवत्ता पाहिली तर मुली मुलांच्या पुढेच आहेत. शिक्षणातही त्यांना विशेष गोडी आहे . आज ही मजूर , शेतकरी दलित , भटक्या, विमुक्त, आदिवासी, मुस्लीम समुदायातील मुलींच्या शिक्षणात बरेच अडथळे आहेत. या समुदायातील मुली प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण करू शकत नाही.

त्यांची आर्थिक परिस्थिती त्यांना शिक्षण घेऊ देत नाही . होय हेही सत्य आहे की गरिबी हाही शिक्षणातील मोठा अडथळा आहे. काही समाजामध्ये अज्ञान टोकाच्या अंधश्रद्धा आहेत त्यामुळे ही मुलीचे शिक्षण बंद होत आहे. सध्या मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ही ऐरणीवर आला आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही घोषणा पुरेशी नाही. मुलींना सुरक्षिततेची हमी मिळाल्याशिवाय पालक मुलीच्या शिक्षणाबाबत सकारात्मक होऊ शकणार नाही. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार यांनी ठोस उपाययोजना करून आपली भूमिका स्पष्ट करावी.

खरा प्रश्न हा आहे की मुलींच्या मानवी हक्कासाठी कोण लढणार..? बालविवाह होत आहे हीच गोष्ट समाजातील लोक मान्य करत नाहीत. गावपातळीवर बाल संरक्षण समिती म्हणून बालविवाह रोखणारी एक समिती आहे. त्या समितीचे प्रमुख म्हणजे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी ग्रामसेवक आहे. सरपंच, अंगणवाडी ताई यांच्यावर बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे. एक नैतिक कर्तव्य म्हणून ते ही जबाबदारी पार पाडत ही असतील.परंतु ग्रामसेवक , अंगणवाडी ताई, सरपंच व गावातील लोक यांचे परस्पर हितसंबंध असल्यामुळे ते बालविवाह रोखण्यास असमर्थ होतात. ही वस्तुस्थिती आहे. हे हि तितकच खरं आहे की बालविवाह थांबल्याशिवाय मुलीच्या शिक्षणाला गती मिळणार नाही. मुलीचे शिक्षणातील प्रमाण वाढवायचे असेल तर बालविवाह रोखावे लागतील. यासाठी मुलींचे पालक विशेषतः आई , समाजातील प्रतिष्ठित लोक , गावातील शिक्षक आणि सामाजिक संस्था यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

सर्वात प्रथम बालविवाह होत आहेत ही जनजागृती होणे आवश्यक आहे. गावातील प्रत्येक नागरिकांनी म्हटलं पाहिजे की अठरा वर्ष झाल्याशिवाय मुलीच लग्न करणं हा गुन्हा आहे. कायदा आहे.. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006(the brohibition of child marriage act 2006)परंतु त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मुलींनाही त्यांच्या मानवी हक्काविषयी जागृत करणे गरजेच आहे. जेणेकरून त्यांच्या मदतीसाठी कुणीच आले नाही तर त्यांनी स्वतःच त्यांचा बालविवाह रोखला पाहिजे. पालकांनीही आपली मानसिकता बदलावी.सकारात्मक विचार करून आपल्या मुलींना शिक्षण देऊन आत्मनिर्भर बनवावं. जेणेकरून त्या भविष्यात आलेल्या संकटाना समर्थपणे सामोऱ्या जाऊ शकतील. शिक्षण हे केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी नाही तर आपला आत्मसन्मान कायम ठेवण्यासाठी आहे.प्रत्येक मुलामुलीने शिक्षण घेतलं पाहिजे. आणि प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलीला शिकवलं पाहिजे. सरकारनेही आर्थिकदृष्ट्या सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना सवलती देऊन शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे.

चला तर मग एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण समाजातील कोणत्याही मुलीचा बालविवाह होणार नाही याची दक्षता घेऊया.

✒️लेखिका:-श्रीम.मनिषा अंतरकर (जाधव)7822828708
Saiantarkar@gmail.com