✒️बाळासाहेब धोले(विशेष प्रतिनिधी)
महागाव(दि.15जुलै);-संपूर्ण देशात आदिवासी वर अन्याय अत्याचार होत आहे जसे की’आदिवासींना हिंन दुय्यम ( हिंदू) ‘वनवासी म्हणून संबोधने’ आदिवासींना विदेशी घोषित करणे ,’सांस्कृतिक आदिवासीवर धार्मिक बाबी थोपवणे,आदिवासी क्षेत्रात रस्ते, पाणी, विज, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून न देणे ,’विकासाच्या नावावर आदिवासींना जल जंगल जमिनीपासून बेदखल करणे, निर्दोष आदिवासींना नक्षलवादी असा ठपका देऊन मारने,’ आदिवासी महिला पोलिसांवर अन्याय अत्याचार करणे व हत्या करणे,धरणे, अभयारण्य, महामार्ग, सैनिकी छावणी उभारून आदिवासींना त्यांच्या निवासा पासून बेदखल करणे, वन्य प्राणी शिकार प्रकरणी आदिवासी वर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अमानुषपणे मारहाण करणे.
लॉकडाऊन मध्ये आदिवासींना त्यांच्या निवासस्थानापासून आणि रोजगारापासून वंचित करणे, वन जमिनीवरील आदिवासींचा परंपरागत हक्क नामंजूर करणे, आदिवासींच्या हत्या करून जमिनीत पुरणे अशा अनेक ज्वलंत समस्या आदिवासींना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाकारत आहेत.
संविधानिक हक्क अधिकारासाठी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने देशव्यापी शृंखलाबध्द आंदोलनाचा दुसरा टप्पा तालुकास्तरावर धरणा आणि निवेदन तहसीलदारांना देण्याचा आहे ,या अंतर्गत तहसील महागाव जिल्हा यवतमाळ येथे धरणा निवेदन देण्यात आले. धरणा निवेदन यशस्वी करण्यासाठी हे कार्यकर्ता उपस्थित होते.
यावेळी आत्माराम मुकाडे (राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तालुका अध्यक्ष महागाव), देवराव पाईकराव, भिमराव पाईकराव संतोष ढगे, रमेश कांबळे, समाधान पंडागळे, सुनील भोणे संजय बनसोडे, राहुल गायकवाड धम्म संदेश कांबळे, बादल बनसोडे, रमेश नलावडे, तसेच या समर्थन देण्यासाठी छत्रपती क्रांती सेना, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा. राष्ट्रीय किसान मोर्चा,भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, मौर्य क्रांती संघ इत्यादी सहयोगी संघटनांचा सहभाग होता.
