पदोन्नती मध्ये आरक्षणाचा प्रश्न राज्यसरकारने अजूनही सोडविला नाही

19

माननीय मुख्यमंत्री यांनी दि 8 ऑगस्ट 21 ला जनतेशी संवाद साधला. मराठा- ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत. अभिनंदनीय आहे. आरक्षणाची 50% ची अट शिथिल करावी अशी मागणी केली आहे.ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पेरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी केली आहे.

मात्र पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याच्या विषयावर माननीय मुख्यमंत्री बोलले नाही. वर्ष सप्टेंबर 2017 मध्ये मुख्यसचिव समिती नेमली होती. राज्य सरकारने quantifiable data जमा करून न्यायालयात अजूनही सादर केला नाही ( एम नागराज आणि जर्नलसिंग प्रकरणातील निर्णय ).पुन्हा मुख्यसचिव समिती नेमली . 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत या समितीला मुदत वाढ दिली आहे. पदोन्नती मध्ये आरक्षण हा विषय राज्याचे अधिकारातील विषय आहे. आरक्षण कायदा राज्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की राज्य सरकार पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्यास मोकळे आहे. तरी राज्यसरकार ने 7 मे 2021 ला GR काढला आणि पदोन्नतीतील 33%आरक्षण नाकारले.

मागासवर्गीयांच्या विविध संघटना, काँग्रेस व इतर काही राजकीय पक्षाने जोरदार मागणी केली की 7 मे2021 चा GR दुरुस्त करा आणि पदोनत्ती ची 33 % आरक्षित पदे आरक्षित वर्गातून भरा आणि67% पदे जेष्टतेनुसार खुला वर्ग आणि मागासवर्गीयांतून भरा. तरीपण सरकारने उच्च न्यायालयात 7 मे2021 च्या GR चे समर्थन करणारे शपथपत्र दाखल केले.

मंत्रीगट स्थापन केला आहे. मधल्या काळात राजकीय नेत्यांनी सरकारकडे आग्रही मागणी केली, आगपाखड ही केली.मात्र , काहीच फायदा झाला नाही. आता सगळं शांत झाले असल्यासारखे वाटतआहे. वादळापूर्वीची शांतता तर नाही? मागासवर्गीयांच्या संघटना, राज्यस्तरीय कोर कमिटी अजूनही लढत आहे. मागणी संविधानिक व न्यायसंगत असताना सामाजिक न्यायाचा निर्णय अजूनही का होत नाही? आम्हास2वाटते ,राज्य सरकारची लीगल टीम मंत्रिगटाची दिशाभूल करीत आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरणे, सारळसेवेची आणि पदोन्नतीची पदे 100% भरली जात नाहीत. माननीय मुख्यमंत्री यांनी यावर बोलावे अशी त्यांना विनंती आहे.

✒️इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि(संविधान फौंडेशन, नागपूर)M-9923756900
दि 8 ऑगस्ट2021.