🔹 मागील 17 वर्षांच्या सेवेचा शासन विचार करणार काय?
🔸 न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
गडचिरोली(दि.5नोव्हेंबर):-राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकीय सेवेत समायोजन करण्यात यावे यासाठी मागील अनेक वर्षे पासून शासन दरबारी निवेदन देऊन आणि लोकशाही मार्गाने लढा दिला आहे. पर्ंतु महाराष्ट्र राज्य शासनाने समायोजित करण्यासंदर्भात अजूनही कोणत्याही प्रकारचे ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकारी यांचेवर अन्यायाची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे. आपले न्याय अधिकार मिळावे यासाठी 25 आक्टोबर पासून पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी संपावर आहेत.
मुंबई येथे आझाद मैदान येथे जवळपास 35 हजार कर्मचाऱ्यांंनी भव्य आंदोलन केले मात्र याठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आरोग्यमंत्री सावंत यांच्या सह अनेक लोकप्रतिनिधींनी उपस्थिती दर्शवून आपल्या राजकीय भाषेत भाषण देऊन मोकळे झाले.
” समायोजन करण्यात आले आहे असे स्पष्ट पत्र पाहिजे . त्याशिवाय आंदोलनातून कोणीही माघार घेऊ नये “.. ज्या हक्कांसाठी सामुदायिक लढा देत आहेत . त्यासाठी सर्वानी संघटीत होणे आवश्यक आहे , सर्वांचे समायोजन करण्यात येईल अशी आश्वासने दिली जात असतील तर बिलकुल विश्वास ठेवू नये.मागील 17 वर्षात अनेक आमदारांनी ,खासदारांनी आणि विविध पक्षाचे मंत्री यांनी केवळ आतापर्यंत कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आश्वासनावरच ठेवले आहे. सर्व कर्मचारी आपले न्याय हक्क मिळवून घेण्यासाठी संविधानिक मार्गाने लढा देत आहोत.
या महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या दरबारात म…नुवादी छ…क्का बसुन आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही प्रकारच्या समस्या सोडविण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.हरामखोर हाप पॅंटवाले मनुवादी देशाच्या विनाशाला लागले आहेत. परंतु देशाला संरक्षित ठेवण्यासाठी देशातील सैनिक प्रामाणिक काम करीत आहेत.गडचिरोली शहरातील जिल्हा महिला व बालरुग्णालयात , तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालयात विविध आजारावर उपचार घेण्यासाठी रोज शेकडो रुग्ण येतात. परंतु संप सुरू असल्याने नियमित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढलेला आहे. मागील दोन वर्षांपासून कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होणार असल्याच्या फोकनाळ बातम्या पसरवून एक रुपयांच्या नावाखाली एक लाख रुपये घेण्याचा गोरखधंदा संपूर्ण महाराष्ट्रात अरुण खरमाळटे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील समन्वयकांच्या माध्यमातून सुरू केला होता. त्यावेळी फसगत झालेल्या अनेक कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून समायोजनासाठी घेतलेले एकेक लाख रुपये अजूनही परत मिळाले नाही.
आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त, संविधानिक आहेत. याचा महाराष्ट्र राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करून बिनशर्त समायोजन करावे. तसेच आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या आमीशाला बडी पडु नये. मात्र लढा निधीच्या नावाखाली कोणत्याही पदाधिकारी यांनी आर्थिक शोषण करण्याचा प्रयत्न करू नये. कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन संदर्भातील अनेक समस्या सोडवण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या आदेशानुसार कक्ष अधिकारी पल्लवी पांडे यांनी पत्र क्रमांक 1523/ 142/16 अ नुसार दिनांक 6 नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिव कार्यालयाच्या दालनात बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला सामान्य प्रशासन सेवा, वित्त, नियोजन, लेखा व कोषागारे मंत्रालयाचे अप्पर सचिवांसह महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, मध्यवर्ती संघटना , चतुर्थश्रेणी महासंघाचे अध्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत.
