(गतांक से जारी)
22. ई-टेंडर घोटाला (छत्तीसगढ़)
कैग ने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के तहत अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच टेंडर की ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में अनियमितताएं पाईं। यह पाया गया कि बोली लगाने वाले और सरकारी अधिकारी बोली प्रक्रिया से बहुत पहले एक-दूसरे के संपर्क में थे। सीएजी ने पाया कि 477 बोलीदाताओं ने 17 सरकारी विभागों में 1,971 निविदाओं के लिए 74 सामान्य कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया, जिनकी कुल कीमत 4,601 करोड़ रुपये थी। आयकर अधिनियम का उल्लंघन भी पाया गया। एक ही ईमेल आईडी वाले कई बोलीदाता थे और कुछ निविदाएं तो अयोग्य ठेकेदारों को दे दी गईं।
*23. बिजली घोटाला (मध्य प्रदेश)*
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पारस जैन की बेटी और बहू की कंपनी को 180 करोड़ रुपये का सरकारी प्रोजेक्ट दिया। यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके रिश्तेदारों की कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निविदा आवेदन की समय सीमा दो बार बढ़ाई गई थी।
*24. ई-टेंडर घोटाला (मध्य प्रदेश)*
कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म में हेरफेर किया गया। यह धोखाधड़ी कथित तौर पर कुछ वर्षों से चल रही है। सरकार के अंदरूनी अधिकारी कुछ चुनिंदा कंपनियों को बोली मूल्य लीक कर रहे थे, जिससे उन्हें कम बोली लगाने में मदद मिली और इस तरह सौदा मिल गया। अनुमान है कि यह घोटाला 3,000 करोड़ रुपये का है।
*25. भूकंप राहत कोष घोटाला*
गुजरात के राधनपुर से बीजेपी विधायक ने 2001 में आए भूकंप के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से फर्जी तरीके से 20.78 लाख रुपये निकाल लिए। उन्होंने भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए एक स्कूल के नाम पर पैसे का दावा किया, लेकिन यह पाया गया कि यह स्कूल ही नहीं था। 2010 में गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया और जुर्माने के साथ 10% ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करने को कहा।
*26. फर्जी पायलट घोटाला (राजस्थान)*
भाजपा के पूर्व मंत्री मदन दिलावर के बेटे और तीन अन्य लोगों पर राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ‘फर्जी पायलट’ घोटाले के सिलसिले में मामला दर्ज किया था। कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त किए गए थे। राजस्थान फ्लाइंग स्कूल के पूर्व मुख्य उड़ान प्रशिक्षक मोहिंदर कुमार, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन के मुख्य उड़ान प्रशिक्षक महावीर सिंह और सांगानेर हवाई अड्डे के वायु यातायात नियंत्रण के सहायक जीएम मनोज के सहयोग से उड़ान के घंटों में हेरफेर किया गया।
*27. अग्निशामक यंत्र घोटाला (महाराष्ट्र)*
भाजपा नेता और शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने ई-टेंडर आमंत्रित किए बिना सरकारी स्कूलों में अग्निशमन यंत्र खरीदने के लिए 191 करोड़ रुपये के अनुबंध को मंजूरी दे दी। बाद में कई आपत्तियां उठने पर शिक्षा विभाग को खरीद बंद करनी पड़ी।
*28. मछली पकड़ने का ठेका घोटाला (गुजरात)*
गुजरात सरकार द्वारा 38 झीलों में मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए बेतरतीब ढंग से ठेके दिए गए। कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। ऐसा तब हुआ, जब कुछ बोलीदाता प्रति झील 25 लाख रुपये तक का भुगतान करने को तैयार थे।
*29. नकली मुद्रा (केरल)*
बीजेपी नेता राकेश को नकली नोट छापने और बांटने के आरोप में त्रिशूर में गिरफ्तार किया गया था। वह भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के नेता हैं।
उसके घर से 1.37 लाख रुपये के नकली नोट और प्रिंटिंग मशीनें और स्याही जब्त की गईं। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि राकेश अपने भाई के साथ मिलकर 20 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट छाप रहा था।
*30. मूंगफली घोटाला (गुजरात)*
4000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था, जिसमें गुजरात सरकार द्वारा किसानों से मूंगफली की खरीद शामिल थी। खरीदी गई मूंगफली को मिल मालिकों को बेच दिया गया और फिर स्टॉक के वजन में शून्य हानि दिखाने के लिए स्टॉक में रेत और कंकड़ की मिलावट की गई। जिन गोदामों में ऐसे स्टॉक रखे गए थे, वहां आग लगने की चार संदिग्ध घटनाएं भी हुईं।
*31. उपहार घोटाला (गुजरात)*
गांधीनगर में गिफ्ट सिटी परियोजना के लिए आबंटित भूमि के मूल्यांकन में विसंगतियों को सीएजी ने 2013 में एक रिपोर्ट में बताया था। भूमि, जिसकी कीमत 2700 करोड़ रुपये थी, राज्य कैबिनेट द्वारा 1 रुपये में आबंटित की गई थी। राज्य सरकार ने आबंटियों को बिना किसी अनुमति के भूमि पट्टे पर देने की भी अनुमति दी।
*32. जीएसआईडीसी ठेकेदार घोटाला (गोवा)*
जीएसआईडीसी ने मीरामार-डोना पाउला कंक्रीट सड़क के निर्माण का पूरा ठेका 72.59 करोड़ रुपये में एमवी राव को दे दिया था। फरवरी 2014 से शुरू होने वाले 18 महीने के समय में काम पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन ठेकेदार कई समय सीमा से चूक गया और आखिरकार अगस्त 2016 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। एक साल से भी कम समय में, सड़क में दरारें आ गईं क्योंकि इसमें कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया था।
*33. जीएसआईडीसी सलाहकार घोटाला (गोवा)*
गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने नदी पर नए मांडोवी पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और इसे पहले से ही भ्रष्ट जीएसआईडीसी को सौंप दिया। सरकार ने इस परियोजना को संभालने के लिए ब्लैकलिस्टेड एसएन भोबे एंड एसोसिएट्स को परामर्श शुल्क के रूप में 10 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया। बाद में, निर्माण के लिए उपयोग किए गए स्टील के क्षरण की सूचना मिली।
*34. जीएसपीसी घोटाला (गुजरात)*
26 जून 2005 को, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) ने केजी बेसिन में 2,20,000 करोड़ रुपये के भारत के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसपीसी 1500 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी और 2007 में इस गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी।
दो साल बाद, 4 नवंबर 2009 को, जीएसपीसी द्वारा एक ‘फील्ड डेवलपमेंट प्लान’ को मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 8465 करोड़ रुपये थी, जो सीएम द्वारा बताई गई लागत से कहीं अधिक थी। योजना ने गैस भंडार के अनुमान में नरेंद्र मोदी के दावे का 90% कटौती कर दी।
जीएसपीसी ने 31 मार्च 2015 तक 15 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों से 19,716 करोड़ रुपये उधार लिए और अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है।
*35. आवास घोटाला (यूपी)*
भाजपा एमएलसी सरोजिनी अग्रवाल के पति ओम प्रकाश अग्रवाल और बेटी नीमा अग्रवाल ने समाजवादी आवास योजना के तहत किफायती घर दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से कथित तौर पर 10 लाख रुपये की ठगी की। सरोजिनी अग्रवाल ने अवैध रूप से प्रतीक डीलकॉम लिमिटेड को किफायती आवासीय फ्लैटों के निर्माण का ठेका भी दिलवाया, जिसमें उनके पति और बेटी निदेशक हैं।
*36. हुडको घोटाला*
2003 के दौरान तत्कालीन शहरी विकास मंत्री अनंत कुमार की निगरानी में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा मनमाने तरीके से ऋण स्वीकृत किए गए और धन का दुरुपयोग किया गया। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को इस तरह लूटा गया और नतीजा 14,500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ।
*37. आवास ऋण घोटाला (गोवा)*
आरटीआई दस्तावेजों से भाजपा सरकार में उद्योग मंत्रालय संभाल रहे महादेव नाइक द्वारा की गई धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। महादेव नाइक ने वाणिज्यिक परिसर खरीदने के लिए उसी पैसे का उपयोग करके विधायकों के लिए गोवा सरकार की आवास योजना का दुरुपयोग किया। यह सरकार और लाभार्थी के बीच अनुबंध का उल्लंघन था, क्योंकि ऋण केवल 2% की मामूली ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया था और दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना केवल मौजूदा भूमि पर घर बनाने या आवासीय उद्देश्य के लिए नए फ्लैट खरीदने के लिए थी।
*(क्रमशः जारी)*
