सरपंचा वर अन्याय होवून देणार नाही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची सरपंच सेवा संघाला अश्वासन

🔸सरपंच सेवा संघाच्या विविध मागण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन

✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

मुंबई(दि.27ऑगस्ट):- महाराष्ट्रातील सर्व सरपंचांच्या न्याय हक्कासाठी कार्यरत असलेला सरपंच सेवा संघाच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना सरपंच सेवा संघाच्या विविध मागण्या असलेलं पत्र देण्यात आले.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना सरपंच सेवा संघाच्या मागणीचे निवेदन सरपचं सेवा संघ राज्य सरचिटणीस बाबासाहेब पावसे पाटील ,नाशिक जिल्हा अध्यक्ष सरपंच भाऊसाहेब गोहाड , निरीक्षक रविंद्र पावसे. जिल्हा समन्वयक ठाणे सुर्यकांत खेतले जिल्हाअध्यक्ष सरपंच जानू गायकर यांच्या हस्ते देण्यात आले.यावेळी , मयुर कोरडे , यश राठोड, रोहित पवार , निलेश पावसे , सुनिल देशमुख यांच्या सह सरपंच सेवा संचेघा पदाधिकारी उपस्थित होते.

सरपंच सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य ही महाराष्ट्रातील सरपंचाच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सर्व सरपंचांना एक प्रकारे मार्गदर्शन मिळावे या हेतूने ही संघटना स्थापन करण्यात आली आहे.या संघटनेचे कार्य सरकार आणि जनता यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करणार आहे. सरकारच्या विविध योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ही संघटना तळागाळात काम करणार आहे.
तीन वर्षांपासून राज्यभरातील सरपंचांना एकत्र करून राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सरपंचांना एकत्रित करून जिल्हानिहाय बैठका घेऊन सरपंचांना येणाऱ्या अडचणींवर साधक-बाधक चर्चा करून येणाऱ्या अडचणी आपल्यासमोर या निवेदनाद्वारे मांडत आहोत.महाराष्ट्रातील खेडोपाडी काम करत असताना ग्रामीण पातळीवर सरपंच म्हणून कामकाज पाहत असताना सरपंच यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.

गावच्या विकासा मध्ये काही मंडळी अडथळा आणतात सरपंचांना मानधन कमी वेळेत मिळत असल्यामुळे कामकाजासाठी सरपंचांना जास्त वेळ देता येत नाही. गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्ष सरपंचांच्या मागण्यांवर सरपंच सेवा संघाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सरपंचांना येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा केल्या
आहेत.

सरपंच सेवा संघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात 
थेट सरपंच निवड ही योग्य या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
कॉम्प्युटर ऑपरेटरची नियुक्ती करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात यावे,शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपदी सरपंचाची नियुक्ती करण्यात यावी,तहसील मार्फत मिळणारा जमीन व महसूल कर आणि मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना ५०% देण्यात यावा,ग्रामपंचायत स्ट्रीटलाईट व पाणी पुरवठा बिल जिल्हा परिषद सेस फंडातून भरण्यात यावा,सरपंचांना दरमहा १५ हजार व उपसरपंचांना १० हजार तर ग्रामपंचायत सदस्यांना २ हजार मानधन देण्यात यावे,ग्रामपंचायत चौदावा वित्त आयोग निधि सरळ ग्रामपंचायतीला वार्षिक रुपये २५ लाख देण्यात यावा,सरपंचावर हल्ला करणाऱ्याच्या विरोधात विशेष कायदा करण्यात यावा,ग्राम रोजगार सेवकांना मानधन देण्यात यावे.सरपंचाना विश्रामगृहात आरक्षण देण्यात यावे,सरपंच कार्यरत असतांना मृत्यू आल्यास त्यांच्या कुटुंबास १० लाख रुपये देण्याचा जी.आर काढावा.सरपंचाचे १५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण करण्यात यावे,सरपंचाना विभागास्तर प्रशिक्षण घेण्यात यावे,सरपंचाना आमदाराप्रमाणे पेन्शन योजना लागू करावी,महाराष्ट्राच्या महसुली विभागानुसार विधान परिषदेत सरपंच आमदार प्रतीनिधी असावा.अनुसूचीत जाती व नवबौद्ध घटकाचे वस्तीचा विकास कामासाठी सह्यांचा अधिकार गट विकास अधिकारी एवजी सरपंचांना मिळावा.नरेगा अंतर्गत झालेले कामांची निधि गेल्या वर्षभरापासून काही जिल्ह्यामध्ये प्रलंबित आहे. राहिले निधी तात्काळवर्ग करण्यात यावा.

ग्राम विकास मंत्रालया मार्फत सरपंचाच्या समस्या विषय आणि मागण्यांविषयी आपण कडून सकारात्मक विचार करण्यात यावा अशी मागणी सरपंच सेवा संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.