पेंशन धोरणात तफावत का?

मे 2004 साली भारत सरकारने पेंशन धोरणात बदल केला आणि नवीन पेंशन धोरण लागू केले. ते नोव्हेंबर 2005 नंतर जे सेवेत रुजू झाले आहेत त्यांना या नवीन पेंशन धोरणानुसार लाभ मिळेल असे त्यात नमूद केले.या पेंशन धोरणाला नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना असे नाव दिले. ही योजना म्हणजेच National pension system (NPS) होय.त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने डिसीपीएस योजना अस्तित्वात आणली.दोन्ही सरकारच्या योजना या पेंशन धोरणात अमुलाग्र बदल करणाऱ्या ठरल्या. यामध्ये सरकारची कर्मचाऱ्यांप्रती असलेली जबाबदारी कमी झाली. आणि स्वतःच्या पेंशन चा भार कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर येऊन पडला. नाही म्हणायला सरकरचा हिस्सा आहे. पण त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होताना काही दिसत नाही.मग राज्य सरकारने डिसीपीएस योजना एनपीएस मधे समायोजित करण्याचे जाहीर केले. पण एनपीएस मधे दिले जाणारे लाभ आतापर्यंत राज्य सरकारने स्विकारले नाहीत.
जुनी पेंशन आणि नवीन पेंशन याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर आपणास काही फरक आढळून येतील ते असे..

?जुनी पेंशन:-

१.कर्मचाऱ्यांना आपल्या पगारातून कसलीही कपात किंवा हिस्सा देण्याची आवश्यकता नाही.
२.सेवानिवृत्ती नंतर पगाराच्या काही टक्केवारीच्या प्रमाणात(जवळपास मुळपगाराच्या ५०%सरकारी नियमानुसार) पेंशन दिली जाते.कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू नंतर त्याच्या पत्नीस पेंशनचा काही भाग कुटुंब वेतनाच्या रुपात मिळतो.
३.सेवानिवृत्ती नंतर मुळपगार गुणिले एकूण नोकरीची वर्षे एवढ्या पटीत ग्रच्युईटी मिळते.
४.सेवेत असताना मृत्यू झाल्यानंतर नियमानुसार त्याच्या वारसास कुटुंब निवृत्त वेतन मिळते.
५.कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर संरक्षण आणि आधार देण्याचे काम जुनी पेंशन योजना करते.

?नवीन पेंशन योजना:-

वर जुन्या पेंशन चे लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळतात त्यातला एकही लाभ नव्या योजनेत मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर त्यात काही बदल केले आहेत.ही योजना खालील प्रमाणे विश्लेषित करता येईल.
१.कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १०% व शासन १०%(केंद्र शासनाने बदल करून शासनाचा हिस्सा १४% केला आहे.)हिस्सा प्रत्येक महिन्यात टाकणार.सेवानिवृत्ती नंतर ही जमा होणारी रक्कम, त्यावरचे व्याज हे एकत्रित करून त्याच्या ६०% रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळणार.(ते ही जर ही साठ टक्के रक्कम करमाफ केली तर,जर करमाफ नाही केली तर कर्मचाऱ्यांने जे दहा टक्क्यांच्या रुपात रक्कम जमा केली आहे ती पण शंभर टक्के परताव्याच्या रुपात मिळण्याची शाश्वती संशायास्पदच.).उर्वरित ४०% रक्कम प्रायव्हेट फंडात,शेअर बाजारात गुंतवणार.त्यातून मग त्या वेळेच्या बाजार मुल्यांवर पेंशन मिळणार.

२.कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर राज्यात कसलेही लाभ यात देण्यात आले नव्हते.पण कर्मचाऱ्यांच्या विरोधानंतर जर कर्मचारी सेवेत लागून १० वर्षाच्या आत मृत पावला तर दहालाख रु.वारसास मिळणार. असा बदल केला. मग दहा वर्षानंतर जर कोणी मृत झाला तर त्याचे काय?याचे उत्तर सरकार देत नाही.आणि २००५ पासून आजतागायत २०२० पर्यंत अनेक कर्मचारी मृत पावले आहेत. पण त्यांना एकही रु.मिळाल्याचे राज्यात सध्यातरी एकही उदाहरण सापडत नाही. त्यांचे कुटुंब देशोधडीला लागले आहेत.
आणखी किचकट बाबी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अहित साधणाऱ्या बाबी या नवीन धोरणात आहेत. त्यावर अभ्यास करून बोलता येईल.
आज मी पेंशन धोरणात पेंशन देताना भेद का केला आहे आणि कोणामधे केला आहे यावर बोलणार आहे.

?NPS मधून सुट:-

या नव्या योजनेतून सुट कोणाला दिली आहे. तर ते म्हणजे न्याय विभाग, सैन्य विभाग(यातही काही जणांना त्यांच्या विभागानुसार) आणि शेवटी संसद आणि विधीमंडळातील सदस्य.
मग बाकीचे सर्वच कर्मचारी या नव्या पेंशन योजनेत सामाविष्ट केले आहे. यांना का वगळले याचा विचार करु.

?सैन्य विभाग:-

देशातल्या सैन्याबद्धल प्रत्येकास अभिमान आहे. ते देशाचे संरक्षण दिवसरात्र करतात. प्रसंगी आपले प्राण पण देतात.त्यांचं महत्त्व देशासाठी अमूल्य आहे त्यात वाद असण्याचे कारण नाही. पण म्हणून देशात काम करण्याऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांचे,नागरिकांचे योगदान कमी आहे, किंवा लक्षात घेण्यासारखे नाही असे समजणे म्हणजे त्या कर्मचाऱ्यांचा हक्क नाकारणे नव्हे का?मग त्यांना दिल्या जाणाऱ्या आणि इतर कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पेंशन योजनेत सरकार भेद कसा करु शकते.

?न्याय विभाग:-

कर्मचारी पेंशन च्या बाबतीत आमच्यावर अन्याय झाला म्हणून न्याय व्यवस्थेकडे दाद मागू शकतात. पण न्याय व्यवस्थेला कर्मचाऱ्यांचे दुःख समजूच नये म्हणून न्यायव्यवस्थेला NPS मधून सुट दिली आहे की काय अशी शंका कर्मचाऱ्यांना येत असेल तर त्यात कोणाला आश्चर्य वाटू नये.

?संसद आणि विधीमंडळातील सदस्य:-

जे कायदे बनवतात ते स्वतःचा फायदा कसे करून घेतात याचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हणजे ही पेंशन योजना. केंद्रात ,राज्यात सत्तेत असणारे,विरोधात बसणारे स्वतःचे वेतन,भत्ते,पेंशन मनात येईल तेंव्हा गरज असो वा नसो वाढवत असतात.कोणाचाही विरोध नसतो. तेंव्हा त्यांना राज्याची, देशाची आर्थिक परिस्थिती दिसत नाही. तिजोरीतला खडखडाट दिसत नाही. पण कर्मचारी म्हटलं की सगळ्या आर्थिक बाजू डोळ्यासमोर येतात. आम्हीच राज्याला सावरतोय असा त्यांना भास होत असेल कदाचित.

?परिणाम केंव्हा दिसणार?:-

आता या योजनेचे जे काही परिणाम कर्मचाऱ्यांवर होणार आहेत ते आताच तेवढ्या तीव्रतेने जाणवणार नाहीत. कारण २००५नंतर सरकारी नोकरीत आलेले कर्मचारी आणखी अपवाद सोडले तर सेवानिवृत्त झाले नाहीत. पण २०३० च्या पुढे मात्र याची दाहकता प्रत्येक कर्मचाऱ्यांला त्याच्या कुटुंबाला सोसावी लागणार आहे.
आता ही योजनाच कित्येक जणांना समजली नाही. त्यामुळे त्यांना त्याचे भविष्यातले दुष्परिणाम दिसत नाहीत. त्यामुळे ते या लढ्यापासून अनभिज्ञ किंवा अलिप्त राहत आहेत.

?पुढे काय?:-

आताच एका निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की पेंशन हा कर्मचाऱ्यांना गौरवपूर्ण जीवन जगण्याचा हक्क आहे. तो कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही. त्यामुळे आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत आपण जोपर्यंत सजग होत नाही तोपर्यंत गेंड्याच्या कातडीचे नेते हलणार नाहीत. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकजूट होऊन तीव्रतेने लढा दिला पाहिजे.

✒️लेखक:-सतिश यानभुरे सर
(शिक्षक खेड तालुका,जिल्हा पुणे)
मो:-86054 52272

▪️संकलन:-नवनाथ पौळ
केज तालुका प्रतिनिधी
मो:-8080942185