🔸माध्यमिक शिक्षक सेवाजेष्ठता प्रकरण

✒️अकोला(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

अकोला(दि.10सप्टेंबर):-संपूर्ण महाराष्ट्रातील खाजगी माध्यमिक विद्यालयांमधून सध्या बहुचर्चित असलेला विषय म्हणजे सेवाजेष्ठता.खरं म्हणजे १९७७ मध्ये खाजगी माध्यमिक शाळांसाठी अधिनियम(कायदा) तयार झाला. त्यानुसार १९८१ मध्ये खाजगी शाळा (सेवाशर्ती) नियमावली लागू झाली. या नियमावलीमध्ये नियम १२ हा सेवाजेष्ठतेसंदर्भात आहे.वास्तविक सेवाजेष्ठ या शब्दाचा अर्थच मुळी सेवेने जेष्ठ असा होतो. मात्र एकाच व्यवस्थापन वर्गाच्या माध्यमिक शाळागटामध्ये असलेल्या प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग, उच्च माध्यमिक वर्ग आणि अध्यापक विद्यालये (डी.एड. कॉलेजेस) अशा सर्वांची मिळून एकत्रितपणे सेवाजेष्ठता ठरवायची असल्यामुळे वेगवेगळ्या *शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेनुसार* संपूर्ण शिक्षक संवर्गाची विभागणी ‘अ’ ते ‘ह’ अशा वेगवेगळ्या प्रवर्गनिहाय करण्यात आली. यासाठी मूळ नियमावलीला *अनुसूची ‘फ’* जोडण्यात आली. त्यामध्ये वेळोवेळी *टीप क्र १ ते १०* ची भर पडली. गेल्या चाळीस वर्षांत शाळा न्यायाधिकरण ते सर्वोच्च न्यायालय यामधून जेवढे काही शैक्षणिक निवाडे झाले असतील; त्यांपैकी सर्वांत जास्त निवाडे हे सेवाजेष्ठतेविषयीचे असतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

माझ्या सेवेच्या अगदी सुरुवातीच्या काळातच आमचे एक गुरू म्हणायचे, *”तुमच्यासाठी गीता, बायबल, कुराण यापेक्षा महत्त्वाचा एस.एस.कोड आहे. रात्री उशाशी घेऊन झोपा. हाताशी ठेवा. कधी गरज लागेल, सांगता येत नाही.”* एस.एस. कोड यालाच एम.ई.पी.एस. असेही म्हणतात. आश्चर्य म्हणजे ८०% ते ९०% शिक्षकांनी आणि अर्ध्याहून आधिक शासकीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याचा बारकाईने अभ्यास केला असेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. हे सगळ्यात मोठे दुर्दैव आहे. सेवाजेष्ठतेबाबत सोईनुसार वर्षानुवर्षे संकेत पाळले गेले. संस्था प्रशासन, शिक्षण विभाग आणि स्वतः सेवकवर्ग यांच्यामध्ये मतभिन्नता येऊन सेवाजेष्ठतेबाबत सर्वांत जास्त वाद निर्माण होण्याचे कारण मुळातच हे होते की, *नियम १२ अनुसूची ‘फ’ त्यामधील प्रवर्ग, सर्व टीपा पूर्णपणे विचारात घेऊन बारकाईने पाहिल्या जात नाहीत.* मग सोईस्करपणे त्याचे अर्थ लावले जातात. त्यामुळे व्यक्तीनुसार अर्थ बदलत जाऊन कुठेही एकवाक्यता राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे न्यायालयीन निवाडे येऊनही हा वाद संपला तर नाहीच, उलट यामध्ये भरच पडत गेली. कारण शिक्षण विभागाचा रामभरोसे भोंगळ कारभार. संस्थापकांना त्यांच्या शाळा चालवायच्या आहेत. अधिकाऱ्यांसाठी तर हे कुरण आहे. सेवकांमध्ये पाहिजे तेवढे गांभीर्य नाही. *सुरुवातीला मोठ्याला वाढले. परत बारक्याला त्याच ताटात बसवून अजून थोडे वाढले. मग बारका आपले ताट मागायला लागला म्हणून त्याला ताट दिले. आता मोठा म्हणतो हे ताट माझे म्हणजे या ताटातले माझेच. मी देणार नाही. बारक्याला ताट तर मिळाले, पण मोठा ताटातले द्यायला तयार नाही. हा आहे सेवाजेष्ठतेचा वाद.

अगदी परवापर्यंत अनेक खटले चालले. निवाडे झाले. २०१४ ला विमन वामन आवळे यांचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे कायदाच. त्यामुळे सगळे वाद संपले असे वाटले. २४ जानेवारी आणि १४ नोव्हेंबरची परिपत्रके निघाली. वर्षभरात मात्र त्याची अंमलबजावणी होण्याची नीट सुरुवातही झाली नाही. त्यांनाही पुन्हा कोर्टात आव्हान दिले गेले. अगदी काल परवा ९ एप्रिल २०१९ ला उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. यावेळी मात्र त्याच प्रशासनाने अगदी महिन्याच्या आतच ३ मे २०१९ चे अवघे एका पानाचे परिपत्रक काढून ९ एप्रिलच्या निकालाचा संदर्भ देऊन मोकळे झाले. पुन्हा अंमलबजावणीमध्ये पुन्हा सावळा गोंधळ सुरू झाला. पण ९ एप्रिलचा सुमारे ६० पानी निकाल वाचण्याचे कष्ट किती लोकांनी घेतले? शिक्षक वर्ग सोडा, किती शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक किंवा वरिष्ठ अधिकारी ठामपणे सांगू शकतील? 3 मेच्या परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणी करा म्हणजे नेमके काय? कोणी म्हणतो, पदवीधर वेतनश्रेणी मिळालेल्या दिनांकास ‘क’ प्रवर्गात समावेश. कोणी म्हणतो, बी.एड. झालेला दिनांक तर कोणी म्हणतो पदवीप्राप्त दिनांक. यामध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील *नियुक्तीपासून सेवाजेष्ठता* हा मुद्दा मागे पडत चालला आहे. आवळे मॕडम माध्यमिक शाळेतील असूनही त्यांना प्राथमिक ठरविण्यात आले. *चला बाकी काही नाही निदान आतापर्यंतच्या सर्वच निकालात एक गोष्ट तर समान आहे. एम.ई.पी.एस. (खाजगी माध्यमिक शाळा सेवेच्या शर्ती) १९८१ नियम १२ अनुसूची ‘फ’* नुसार कार्यवाही व्हावी. निदान ती तरी पूर्णपणे वाचण्याचे कष्ट घ्यावे. यामध्ये १० टीपा आहेत. त्या तरी शेवटपर्यंत वाचण्यासाठी वेळ द्यावा. *सोईस्कर टिपा वाचून सोईस्कर अर्थ लावायचा. गैरसोईच्या टिपांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचा खटाटोप चालू आहे. टीप क्र. २, ५, ८ असूनही त्यांच्याकडे प्रशासनाकडून डोळेझाक होतेय.

एवढे सगळे रामायण सांगायचे कारण म्हणजे अमरावती विभागातील मा. उपसंचालकांनी घालून ठेवलेला सावळा गोंधळ. त्याचे झाले असे की, *महाराष्ट्र माध्यमिक डीएड शिक्षक महासंघाचे* पदाधिकारी सेवाजेष्ठतेसंदर्भात स्वतः भाऊंनी लक्ष घालून लवकरात लवकर प्रश्न सोडवावा, म्हणून *मा. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू* यांना भेटण्यासाठी २ तारखेला अमरावती येथे गेले. भाऊंनी निवेदन पाहिले आणि उपसंचालक श्री. पेंदोर यांना तातडीने हा प्रश्न सोडवा, म्हणून सांगितले. मग संघटनेचे शिष्टमंडळ उपसंचालक कार्यालयात जाऊन तिथे उपसंचालकांशी चर्चा केली. निवेदन आणि संदर्भातील कागदपत्रे पुढे ठेवून आपले म्हणणे पटवून दिले. तब्बल दोन ते तीन तास सर्व कागदपत्रे चिकित्सकपणे पाहून उपसंचालकांनी आपल्या विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी यांना सेवाजेष्ठतेसंदर्भात प्रशिक्षित पदवीधर हा पदवीप्राप्त दिनांकापासून ‘क’ प्रवर्गात येतो, असे पत्र काढले. त्यांनी पत्र काढले म्हणजे पूर्णपणे विचार करूनच काढले असणार. संपूर्ण महाराष्ट्रात हे पत्र फिरले. वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या. सोशल मिडियावर चर्चा झाली. मग मात्र सर्वजण खडबडून जागे झाले. आता अशाच पद्धतीने सर्व उपसंचालकांनी अथवा संचालकांनी पत्र काढले; तर संपूर्ण महाराष्ट्रात *अंमलबजावणीमध्ये एकवाक्यता येईल.* असे वाटत असतानाच दोन दिवस गेले. पुन्हा शनिवार रविवार सुट्टीचा दिवस संपवून दि. ७ सप्टेंबरला सोमवारी सकाळी मा. उपसंचालक साहेब आपल्या कार्यालयात आले. बी.एड. नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघाच्या सचिवांनी ठाणे येथून उपसंचालकांना मेल केला. *”सदर २ तारखेला आपण काढलेले पत्र कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. उलट १९९२ च्या परिपत्रकानुसार पदवीधर डी.एड. ‘ड’ प्रवर्गात असून आपले पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे.”*
आक्षेप तर येणारच होता. कारण मी अगोदरच सांगितले आहे. बारक्याला ताट तर दिलेय; पण मोठा ताटातले सोडायला तयार नाही. महासंघाच्या लोकांनी चर्चा करून स्वतः मा. उपसंचालकांनी बारकाईने कागदपत्रे पाहून तब्बल दोनतीन तासानंतर जे पत्र काढले. ते आपण स्वतःच काढलेले पत्र मा. उपसंचालकांनी केवळ एका ईमेलवर तातडीने काही मिनिटातच रद्द केल्याचा आदेश काढला. त्यानंतर साहेब एका मिटींगला गेले. तिथून साहेबांची तब्येत बिघडली आणि साहेब घरी निघून गेले. मग प्रश्न असा पडतो की, *यामागे नेमके गौडबंगाल काय आहे? पाणी नेमके मुरतेय कुठे? एका मेलवर पत्र रद्द करण्याची उपसंचालकांना घाई होते, यामागे कुणाचा हात आहे? कुणी वरिष्ठ अधिकारी कि कुणी शिक्षक आमदार कि अजून कोणी? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है…

वास्तविक आपण काढलेल्या पत्रावर आक्षेप आला; तरी उपसंचालक स्तरावरील अधिकारी म्हणजे कुणी सर्वसामान्य नाही. *मुळात ज्यांचा आक्षेप आहे त्यांना समक्ष चर्चा करून त्यांचे म्हणणे काय आहे? त्यांनी दिलेले संदर्भ पडताळून शहानिशा करणे क्रमप्राप्त आहे. अगोदरचे पत्र ज्यांच्या निवेदनावर व चर्चेनुसार काढले त्यांनाही याबाबतीत त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी देऊन म्हणजे दोन्ही बाजूच्या लोकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी व त्याच्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे पुरावे सादर करून शेवटी निर्णय घेणे, हा प्रक्रियेचा भाग आहे.* मुळात आपणच काढलेले पत्र चुकीचे आहे, असा साक्षात्कार यांना कसा झाला असेल? ते तडकाफडकी रद्द करण्यामागे काय घडले? एकतर आपणच काढलेले पत्र चुकीचे होते किंवा ते रद्द करण्याची दुसरी चूक करतोय, याचाही विचार केलेला दिसत नाही. शेवटी दोन्ही बाबतीत जबाबदारी त्यांचीच असणार आहे. चुकून किंवा दबावाने पत्र काढले किंवा रद्द केले, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याने काढलेले पत्र एक तर वरिष्ठ अधिकारी रद्द करू शकतात किंवा न्यायालय तरी फेटाळू शकते. आपणच काढलेले पत्र तेही सर्व कागदपत्रे तपासून चिकित्सक अभ्यास करून अगदी एका पानाच्या मेलने तडकाफडकी रद्द करण्या पाठीमागे असे काय घडले, याचा जबाब जबाबदार अधिकारी म्हणून उपसंचालकांना द्यावा लागणार असल्यामुळे त्यांची तब्येत बिघडली का? बाकी इतर कोणी सोडा, पण *राज्याच्या मा. शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काढलेले पत्र रद्द करताना किमान त्यांच्याशी तरी चर्चा करणेही महत्त्वाचे वाटले नाही का?* एवढ्या तातडीने हे सगळे घडलेय, म्हणजे *कुछ तो गडबड है…*

यामुळे काही प्रश्न उभे राहतात, ते असे की,
१) मुळातच ज्या १९९२ च्या परिपत्रकाचा संदर्भ घेऊन आक्षेप घेतलाय, ते परिपत्रक उपसंचालकांनी पाहिले आहे का? त्यामध्ये पदवीधर डी.एड. शिक्षक ‘ड’ प्रवर्गात येतो असे म्हटले असल्याचे आक्षेप पत्रात सांगितले आहे. तसे खरोखरच त्या परिपत्रकात आहे का? १९९२ चे परिपत्रक प्रशिक्षित अपदवीधर जागेवर नेमणूक करण्यात आलेल्या प्रशिक्षित पदवीधर लोकांच्या संदर्भात म्हणजे बी.एड. असूनही ज्यांना डी.एड. वेतनश्रेणीत नेमणुका दिलेल्या होत्या. त्यांच्यासंदर्भात आहे. विशेष म्हणजे पुढे न्यायालयीन निकालानंतर अशाप्रकारे नेमणूक करण्यावर मनाई आली. त्याही पुढे जाऊन सेवाजेष्ठतेबाबतच्याच २००६ च्या निकालात उच्च न्यायालयाने हे परिपत्रक फेटाळून लावले आहे. *अंमलबजावणी ही कायद्याप्रमाणे होते. परिपत्रकाप्रमाणे नाही.*
२) जेंव्हा नवीन परिपत्रक येते. तेंव्हा पुढील अंमलबजावणी ही त्यानुसार होते. मागील परिपत्रके आपोआप थांबतात. त्यामुळे १९९२ च्या परिपत्रकाचा चुकीचा संदर्भ कसा काय उचित ठरतो? सध्या ३ मे २०१९ चे परिपत्रक अस्तित्वात असल्यामुळे उपसंचालकांनी आपले पाचच दिवसांपूर्वी काढलेले पत्र रद्द करून ३ मे २०१९ च्या परिपत्रकानुसार कार्यवाही करायला नवीन पत्रात सांगितली आहे. म्हणजे नेमकी कशी कार्यवाही करायची? हे स्पष्ट नाही. *कारण पहिले पत्रही याच परिपत्रकाचा संदर्भ घेऊन काढलेले आहे. याच परिपत्रकाच्या संदर्भाने १९/१०/२०१९ ला मा. अव्वर सचिवांनी मा. संचालक व रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांना मार्गदर्शन दिलेले आहे. मग पहिले पत्र चुकीचे कसे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.*
३) *मुळातच प्रवर्ग ‘क’ मध्ये जाण्यासाठी बी.एड. वेतनश्रेणी आवश्यक आहे का?*
कारण संपूर्ण सेवाशर्तीमध्ये तरतूद सोडा; कुठेही तशी साधी नोंदही नाही.
*बी.एड. ही व्यावसायिक अर्हता असा एकमेव निकष आहे का?*
प्रवर्गनिहाय यादीमध्ये ‘क’ प्रवर्गासाठी वेगवेगळ्या व्यावसायिक अर्हतांचा उल्लेख आहे. त्यामध्ये डी.एड.चा उल्लेख नाही अशीही पळवाट काढली जाते. ज्यावेळी १९८१ ला नियमावली अस्तित्वात आली, त्यावेळी डी.एड. हा पाठ्यक्रमच सुरू झालेला नव्हता. त्यामुळे त्याचा उल्लेख कसा असेल. बाळाचा जन्मच झाला नव्हता, तर सातबाऱ्यावर नोंद कशी येईल?
*माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठतेसाठी नियमावली १९८१ च्या नियम १२ परिच्छेद २ प्रवर्ग क च्या ४ मुदयापैकी तिसऱ्या मुद्दयांत पदवी आणि डीप. टी (२ वर्षाचे जुना अभ्यासक्रम) सांगीतला आहे; पण १९७९ ला ते बंद होऊन डी. एड. (२ वर्षाचा) सुरु झाले. डीप.टी. चे नामाभिधान डी. एड. केले, असे ७/८/२०२० च्या एका मिटींगच्या मिनिट्समध्ये दिले आहे. ज्यावर सचिव व उपसचिवाच्या सहया आहेत. तसेच टिप २ मधील प्रशिक्षणात डी. एड. (२ वर्षाचे) चा उल्लेख आलेला आहे. शिक्षण विभागाने न्याय आणि विधी विभागाचा सल्ला मागीतला होता. त्यामध्ये सुध्दा पदवीनंतर डी. एड. शिक्षक प्रवर्ग क मध्ये जातो, असे दिले आहे. म्हणजेच *अनुसुची ‘फ’ प्रवर्ग ‘क’ मधील तिसरा मुद्दा व टीप २ नुसार डी. एड. शिक्षक पदवी नंतर प्रवर्ग ‘क’ मध्ये जातो, हे स्पष्ट आहे* आणि या दोन्ही मुद्दयांनुसार ३/५/२०१९ चे परिपत्रक व दि. १९/१०/२०१९ च्या पत्राचा अर्थ अनुसुची ‘फ’ प्रमाणेच आहे. *त्यानुसारच मा. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू यांनी अमरावती शिक्षण उपसंचालकांना निर्देशीत केल्यामुळे दि. २/९/२०२० चे पत्र तब्बल दोन अडीच तास चर्चिल्या गेलेल्या विषयांवर मा. उपसंचालक यांनी पत्रक काढले आहे.*
परंतु एका संघटनेच्या जून १९९२ च्या परिपत्रकाचा संबंध देऊन जे परिपत्रक *अपदवीधर शिक्षकांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या पदावर प्रशिक्षित पदवीधर उमेदवाराची नेमणूक करणे बाबतचे आहे,* ते नीट समजून न घेता मा. कडूसाहेबाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. *जे पत्र काढण्यासाठी त्यांना दोन अडीच तास चर्चा करावी लागली, ते पत्र केवळ एका मेलवर आणि त्यातील चुकीच्या संदर्भावर काही मिनिटांत रद्द झाले.* म्हणजेच याचा अर्थ अधिकारी कायद्याचा व न्यायालयाच्या निकालांचा अभ्यास न करता पत्रे काढून शिक्षण क्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण करतात, असा घ्यायचा का? जर शासनाचे अधिकारीच गोंधळलेले असतील, तर सेवाजेष्ठतेचा गोंधळ संपणार कसा? त्याचे परिणाम सोशल मिडियामध्ये दिसतात. उलटसुलट चर्चा होतात. सेवाजेष्ठतेचा मुद्दा अजून तापत जातो. तेंव्हा सर्वसामान्य शिक्षकाला एकच प्रश्न पडतो…
यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे? या टोपीखाली दडलंय काय???

▪️ श्री नंदकिशोर बबनराव गायकवाड.
कार्याध्यक्ष
▪️महाराष्ट्र माध्यमिक डी.एड. शिक्षक महासंघ
सचिव
रयत सेवक मित्र मंडळ, सातारा.
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ २०२०

महाराष्ट्र, लेख, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED