✒️नवनाथ पौळ(केज,तालुका प्रतिनिधी)
मो:-8080942185

केज(दि.17सप्टेंबर):- रोजी मराठा आरक्षणावरील बंदी उठविण्यासाठी आज बीड जिल्ह्यातील ठिक ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालय ते तहसिल कार्यालयासमोर घंटानाद व‌ धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सदरील घंटानाद व धरणे आंदोलनात केज तहसिल कार्यालयासमोर केज तालुक्यातील सकल मराठा समाजातील तरुण वर्ग व मराठा बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते.
उपरोक्त धरणे आंदोलनास बसले असता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे बाबत या या विषयाला अनुसरून संदर्भ, मा.सर्वोच्च न्यायालयाची याचीका सिव्हिल अपिल क्र.३१२३/२०२० मधील अंतरीम आदेश दि.०९/०९/२०२० नुसार न्यायालयाने मराठा आरक्षण संदर्भात खंडपिठाकडे वर्ग करत असताना आरक्षणास दिलेल्या स्थगतिचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे त्यामुळे सकल मराठा समाजातील लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत या सर्व परिस्थितीचा आढावा सकल मराठा समाजाने बीड येथील बैठकीत घेण्यात येऊन मराठा आरक्षणावरील स्थगिती वर चर्चा करण्यात आली आहे असं धरणं आंदोलन कर्त्यांनी सांगितले आहे. केज येथील तहसील कार्यालयात तहसिलदारांमार्फत प्रशासनास निवेदन दिले असता त्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगति निर्णायावर‌ पुर्न:याचिका दाखल करावी.२) महाराष्ट्र शासनाने दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून अध्यादेश काढून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे.३) राज्यशासनाने ११ सदस्यीय घटनापिठाची स्थापना करण्यासाठी त्वरीत पाऊले उचलावीत व सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली उठविण्यासाठी पाठपुरावा करावा.४) महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रकाद्वारे इ.डब्लू.एस चर्या आरक्षणातून मराठा समाजाला वगळण्याबाबत घेतलेला निर्णय रद्द करुन मराठा समाजाला इ.डब्लू.एस चे तात्काळ लागू करावे.५) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आरक्षणामुळे मिळालेली सवलत चालू ठेवावी.६) आरक्षणाचा निर्णय येईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही नवीन भरती करु नये.७) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयापर्यंत झालेल्या सर्व जाहिराती गृहीत धरून सर्व कोर्सेसच्या प्रवेशासाठी आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा. ८) आजपर्यंत झालेल्या सर्व जाहिरातींचा आधार घेऊन समाजातील सर्वसाधारण उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ देऊन प्रक्रिया लागू करावी.९)आरक्षण कायदा २०१४ नुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्तीसाठी प्रतिक्षेत असणार्या मराठा समाजातील उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक १६ नुसार त्वरीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती पत्रक देण्यात यावे.१०) महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता श्री. आशीतोष कुंभकोणी यांनी मराठा आरक्षण सुनावणी खटल्यात हलगर्जीपणा केल्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणून त्वरीत त्यांना पदावरुन दुर करण्यात यावे इत्यादी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

सदरील मागण्या पुर्ण न केल्यास त्यावर दुर्लक्ष करून वेळकाढूपणा केल्यास सकल मराठा समाज रस्त्यावर‌ उतरुन प्रशासना विरोधात राज्यभरात तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.सदरील निवेदनावर राहूल खोडसे, मंगेश देशमुख,मुंकूद कणसे गोविंद सपाटे,अरुण गुंड ,भाई मोहन गुंड पद्माकर सावंत , नामदेव गायकवाड,लिंबराज वाघ,शेखर थोरात,कुलदि थोरात, राहूल शिंदे,ओंकार पारवे, दर्शन कांबळे, गणेश मुळे,योगेश्वर आंबाड,अशोक लोंढे, महेश मुळे, अमोल पवार, मनोज पवार,आदी कार्यकर्त्यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.