2003 मध्ये बाळासाहेब आंबेडकर UNO ( संयुक्त राष्ट्र परिषद) च्या एका कॉन्फरन्ससाठी डरबन, द.आफ्रिका येथे गेले होते. भारताचे प्रतिनिधी म्हणून. ती परिषद जागतिक आनुवंशिक हल्ले यावर होती. त्यावेळी UNO च्या अजेंड्यावर भारतातील जातीयवाद हा किती खोलवर रुजला आहे, यावर त्यात चर्चा व्हावी, यासाठी बाळासाहेब आंबेडकर आग्रही होते. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी आणि भारत सरकार यासाठी तयार नव्हते. तेव्हा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी जगभरातील वेगवेगळ्या NGO सोबत मिळून भारत सरकारवर दबाव आणला होता आणि UNO च्या परिषदेत ‘भारतातील जात वास्तव’ हा विषय जागतिक पटलावर मांडला होता.
तेव्हा बाळासाहेब यांनी भारत सरकारचा या विषयाला असणारा विरोध, आनुवंशिक हल्ल्या बरोबर भारतातील भीषण जात वास्तव इ.इ. मुद्दे त्यावेळेस मांडले होते. भारत सरकारची ही बाजू जागतिक पातळीवर तेव्हा उघडी पडली होती.
त्या परिषदेनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीने बाळासाहेब आंबेडकर यांना विचारले होते की, बाळासाहेब तुम्ही हे कसं काय केले?
त्यावर बाळासाहेब यांनी पंतप्रधान वाजपेयीला स्कुल ऑफ स्टडीचा भारत सरकारकडे अभाव आहे आणि म्हणून सरकारला हरवणे सोपे गेले अस सांगितले होते. यावर बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अटलबिहारीला जी कॉन्सेप्ट सांगितली होती, ती ही होती.
त्यानंतर वाजपेयींनी टेक्स्टाईल मिनिस्ट्रीकडून इंदू मिलची जागा ही ”इंटरनॅशनल स्कुल ऑफ सेन्टर स्टडीजसाठी राखीव ठेवावी” अशी नोट पंतप्रधान असतांना दिली होती. त्यावर त्यांचा शेरा होता. पंतप्रधानांनी दिलेला शेरा / नोट ही अंतिम असते. ती बदलण्याचा अधिकार पंतप्रधानालाच असतो.
काँग्रेसने कधीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने जागतिक दर्जाचे “इंटरनॅशनल स्कुल ऑफ सेंटर स्टडीजचा” हा मुद्दा पुढे येऊ न देता फक्त पुतळ्याचे राजकारण केले.
म्हणूनच आज बाळासाहेब हे पुतळ्याच्या राजकारणाला विरोध करत आणि बाबासाहेबांच्या नावाने लोकोपयोगी वास्तू उभी रहावी अशी भूमिका मांडत आहेत.
✒️लेखक:-जितरत्न उषा मुकुंद पटाईत
( प्रबुद्ध भारत मासिक उपसंपादक)
मो:-73855 50633
▪️संकलन:-नवनाथ पौळ
केज तालुका विशेष प्रतिनिधी
मो:-8080942185
