🔹 चिमूर क्रांती नाभिक समाज संघटनेची मागणी

🔸तहसीलदार चिमूर यांना निवेदन सादर

✒️चिमुर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

चिमूर(दि.1ऑक्टोबर):-सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असुन अनेक मराठा नेते व मराठा संघटना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात समावेश करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करीत आहेत. माञ हे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी जागेचा बॅकलॉग अजुनपर्यत महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केलेला नाही.

तसेच १८ जून १९९४ च्या परिपत्रका नुसार ओबीसीचे १९% असलेले आरक्षण महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हात मिळालेले नाहीत. त्यात गडचरोली ६%, चंद्रपुर ११% यवतमाळ १४%, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, रायगड, पालघर ९% अशाप्रकारे ओबीसीच्या आरक्षणात विसंगती दिसुन येते आहे. ही विसंगती त्वरित दुर करण्यात यावी. तसेच मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. माञ मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करु नये. तसेच महाराष्ट्र सरकारने सर्वांची जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, बहुजन कल्याण राज्य मंत्री बच्चु कडु यांचेकडे चिमूर क्रांती नाभिक समाज संघटनेनी चिमुरचे तहसीलदार संजय नागतीलक यांचेकडे सादर केलेल्या निवेदनातुन केली आहे.

निवेदन सादर करण्या-या शिष्टमंडळात चिमूर क्रांती नाभिक समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुरज पुंड, उपाध्यक्ष अरमान बारसागडे, अनिल मेंडूलकर, सचिव अक्षय लांजेवार, सहसचिव अमित चिंचूलकर, विलास पुंड, नरेश सूर्यवंशी, राजू सूर्यवंशी, सुनील कडवे, सुधाकर मेंडूलकर, नितीन लांजेवार, रणजीत चांदेकर, राष्ट्रीय ओ.बी.सी. कर्मचारी-अधिकारी महासंघाचे रामदास कामडी, कवडू लोहकरे आदी उपस्थित होते.