निवेदन सादर करत बेरोजगार दिव्यांगांची जिल्हाधिकारी कार्यालय परीसरातच शाळा

35

🔸२ नोव्हेंबर रोजीच्या होणार्या आंदोलणाबाबत झाली महत्वपूर्ण चर्चा

✒️माधव शिंदे(नांदेड,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-7757073260

नांदेड(दि.17ऑक्टोबर):- जिल्हा प्रतिनिधी दि १६ :- बेरोजगार दिव्यांगांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांच्या संदर्भात दि २ नोव्हेंबर २०२० रोजी होणाऱ्या विद्रोहि आंदोलनाचे निवेदन बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल सिताराम साळवे यांच्या नेतृत्वात निवासी ऊपजिल्हाधिकारी (RDC) कुलकर्णी यांना देण्यात आले.

तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय परीसरातच बेरोजगार दिव्यांगांची शाळा भरवत राहुल साळवे यांनी आंदोलणाची रूपरेषा ठरवत सर्व दिव्यांगांना मार्गदर्शन केले,या बैठकीत प्रामुख्याने असे म्हटले आहे की सदरील हे आंदोलन ठेवण्या मागचे मुख्य कारण म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्काचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ याच्यासह केंद्र शासनाचा नि:समर्थ (अपंग/दिव्यांग) व्यक्ति अधिनियम २०१६ ची अद्याप अंमलबजावणी केली नसल्याच्या निषेधार्थ आहे.

जिल्हा परिषद/पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांनी दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून सन २०१० ते आजवर निर्गमित केलेल्या विविध शासन निर्णयाची व राखीव निधी खर्चाची अद्याप पुर्णतः अंमलबजावणी झाली नसल्याच्या निषेधार्थ आहे.नगरपंचायती/नगरपालिका,नगरपरीषदा आणि महानगरपालिका यांनी दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी नगर विकास विभाग,महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून सन २०१० पासुन ते आजवर निर्गमित केलेल्या विविध शासन निर्णयाची व राखीव निधी खर्चाची अद्याप पुर्णतः अंमलबजावणी झाली.

नसल्याच्या निषेधार्थ,अपंग व्यक्ती अधिनियम – १९९५ मधील तरतुदीनुसार महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे अंध व अपंग व्यक्तींना प्राधान्याने व सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबतचे शासन निर्णय क्रमांक जमीन १०/२००३/प्र.क्र.४०१/जय -१ दि २५ जुलै २००७ आणि क्र.जमीन १०९८/१५१५२४/प्र.क्र.७५/ज-१ दि ७ जानेवारी २००८ ची अद्याप अंमलबजावणी केली नसल्याच्या निषेधार्थ आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे शासन निर्णय क्रमांक अपंग २०१८/प्र.क्र.१२६/अ.क्र.२,दि १० जुन २०१९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील एकाही बेरोजगार दिव्यांगाला स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरीत ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान ( मोबाइल शाॅप आॅन व्हेहिकल) मोफत मिळवुन दिले नसल्याच्या निषेधार्थ आहे.

१० डिसेंबर २०१९ ते २६ डिसेंबर २०१९ दरम्यान संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात मोठा गाजावाजा करत घेतलेल्या साहित्य वाटपाच्या शिबीरांचे साहित्य अद्याप वाटप केले नसल्याच्या निषेधार्थ आहे.महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.१६२/का – २, दि ३० जुलै २०१९ ची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याच्या निषेधार्थ आहे,लोहा येथिल डाॅ.पांचाळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार नांदेड जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा रूग्णालयासह ईतर सर्व रूग्णालयात दिव्यांगांना विना शुल्क केस पेपर आणि ऊपचार पद्धती भेटत नसल्याच्या निषेधार्थ आहे.

दिव्यांग मित्र अॅपचा मोठा गाजावाजा करत निर्मीती करून जिल्हाभरातील शेकडो दिव्यांगांची दिशाभूल केल्याच्या निषेधार्थ आहे.नांदेड जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकां दिव्यांगांना रोजगारासाठी बिजभांडवल सह ईतर कुठलेच कर्ज पुरवठा देत नसल्याच्या निषेधार्थ आहे,अपंग – अव्यंग विवाह प्रोत्साहनपर योजणेची देण्यात येत असलेली रक्कम रूपये ५० हजारावरून वाढवुन २ लाख रुपये करणे तसेच एका दिव्यांगांसोबत दुसऱ्या दिव्यांगांने विवाह केल्यास त्यांना आर्थिक मदत म्हणून रूपये १ लाख ५१ हजार रुपये बक्षीसोत्पर देण्यात यावे.

गत अनेक वर्षांपासून समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषदेकडुन देण्यात येत असलेली बीज भांडवल ची रक्कम रूपये १ लाख ५० हजार रुपयावरून वाढवून रूपये ५ लाख रुपये करावे तसेच २० टक्के सबसिडी देण्यात यावी,अपंग वित्त व विकास महामंडळ (महात्मा फुले महामंडळ) नांदेडकडुन बेरोजगार दिव्यांगांना रोजगारासाठी कुठलाच कर्ज पुरवठा केला जात नाही तसेच कर्ज देत असल्यास पैशाची मागणी केली जाते त्यामुळे या मंडळाची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी,दिव्यांग संघटणा अध्यक्ष राहुल साळवे यांना मारहाण करणाऱ्या ५ रेल्वे पोलिसांवर गुन्हा दाखल करूनही अद्याप कार्यवाही न करता प्रकरण दडपविण्याचा प्रयत्न करणार्या रेल्वे पोलिसांवर कार्यवाही करण्यात यावी.

नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार मानधन वेळेवर मिळत नसून तसेच लाॅकडाऊन काळात केंद्राकडील प्रती महिना एक हजार रुपये याप्रमाणे तीन महिन्याचे वाढिव मानधन एकाहि दिव्यांगाला भेटले नसल्याच्या निषेधार्थ आहे,दिव्यांगांना अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेचे राशन कार्ड वितरित केले नसल्याच्या निषेधार्थ, आमदार आणि खासदार यांच्या स्थानिक क्षेत्र विकास निधीतील दिव्यांगांसाठी असलेला निधी अद्याप खर्च झाला नसल्याच्या निषेधार्थ,दिव्यांगांना पंतप्रधान आवास,रमाई आवास,शबरी आवास यासह इतर कुठलेच घरकुल वितरीत केले नसल्याच्या निषेधार्थ, आणि उपरोक्त सर्व मागण्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नेमलेले दिव्यांग कल्याण आयुक्त पुणे यांना तत्काळ निलंबित करून नव्याने दिव्यांग आयोग तथा दिव्यांग मंडळ स्थापन करण्यात यावे असे म्हटले आहे.

आजच्या या महत्त्वपुर्ण बैठकीत राहुल साळवे.नागनाथ कामजळगे.अमरदिप गोधने.कार्तिक भरतीपुरम,शेख आतीक, सय्यद आरिफ सय्यद अली,प्रशांत हणमंते, मनोहर पंडित, सय्यद हाकिम सय्यद करिम, प्रविण नरवाडे, नागेश निरडी,शेख हसन, गणेश मंदा, गोविंद बड्डेवाड,राजु ईराबत्तीन,शफि खांन आणि रेषमा कोटुरवार सहभागी होते.