हल्ली आरक्षणाच्या आडून संविधानाला दोष देण्याची प्रथा रुढ झाली आहे. आज पर्यंत ज्यांनी संविधानाचे पुस्तक चाळले नाही, संविधानाचा समजून घेतले नाही असे लोक आज स्वतः ला समाजाचे नेते समजून संविधान आरक्षणाला मर्यादा आहे असे समजत आहेत. मराठा बांधवांना आरक्षण मिळावे म्हणून कोणीच विरोध करत नाही आहे. प्रत्येक जन म्हणतोय इतरांच्या आरक्षणाला धोका न देता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. असे असताना सरकारच्या निष्काळजीपणा व मराठा आरक्षणाची चुकिची मांडणी यामुळेच मराठा आरक्षण आजही निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे याची जाणीवच लोकांना राहली नाही.
आरक्षण देताना राजर्षी शाहु महाराज यांनी प्रत्येकाला त्याच्या वाट्याचे मिळायला पाहिजे या साठीच आरक्षण दिले होते. परंतु दुसऱ्याच्या वाट्याचे हिसकावून घेणे हे कोणत्याही विचारात बसत नाही. संविधानाच्या निर्मीती पासुन तर आज पर्यंत एका वर्गाने स्वतः चे अस्थित्व कायम राहण्यासाठी संविधानाला विरोध केला, त्याच वर्गाने संविधानाचा अभ्यास करून मोक्याच्या जागा व क्षेत्र हस्तगत केले आणि समाजात चुकिचे संविधान पसरविण्याचा प्रयत्न केला गेला. आरक्षणाच्या माध्यमातून काही स्वंयघोषीत नेते संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत, आणि त्यांचे भक्त नेत्याच्या सुरात सुर मिसळून फक्त संविधानाला द्वेषात्मक विरोध करतात, वैचारिक वा अभ्यासपुर्ण एकही विधान नसते.
माणसाच्या उत्थानासाठी काही नविन कायदे करायचे तर संविधानामध्येच तरतूद आहे की आपण संविधानात बदल करू शकतो. संविधान बदलून आरक्षण मागण्याची भाषा करणाऱ्याकडे संविधानाने कोणत्या कलमाने आरक्षण नाकारले याचे उत्तर आहे का? चुकीच्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून स्वतः चे समाधान होऊ शकते परंतु न्याय मिळू शकत नाही हे लक्षात घेणे गरजचे आहे. अजूनही मराठा बांधवांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे की ज्या मराठा बांधवाच्या घरात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र असुन ओबिसी आरक्षणाचा फायदा घेऊन आरक्षण नाहीच असे बोलले चुकीचे नाही का? मुळात संविधान आणि आरक्षण ही मुळ संकल्पनाच अजून कोणी समजू शकले नाही. संविधाच्या एका एका कलमावर संसदेमध्ये चर्चा व्हायची आणि सर्वानुमते ते कलम मान्य व्हायचे याच प्रक्रियेमुळे संविधान तयार होण्यासाठी जवळपास तिन वर्षे लागले.
संविधानाच्या कलमावर विचार विनीमय करण्यासाठी आपलेच पुर्वज होते, त्यांनीच ते मान्य केले, परिस्थिती नुरुप विकासासाठी संविधानात बदल स्विकारले, आज आपण संविधान बदलण्याची भाषा करतोय म्हणजे आपल्या पुर्वजांच्या बुद्धीमत्तेवर व कार्यावर आपल्याला शंका आहे. आज पर्यंत जर संविधान वाचले असते तरी खुप मोठे परिवर्तन समाजात झाले असते. पण संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहले म्हणून ते घरात आणलेच नाही आणि वाचलेच नाही असे असणाऱ्या लोकांची संख्या कमी नाही, आणि हे सत्य नाकारता सुद्धा येणार नाही. ज्यांनी संविधान वाचलेच नाही त्यांनी संविधानावर बोलणे योग्य नाही. आरक्षण हे कोणत्याही जातीला, धर्माला वा पंथाला नसुन ज्या समाजाला विकासाच्या आणि प्रगतीच्या प्रवाहात येण्यापासून व्यवस्थेने रोखले होते, त्या समाजातील लोकांना प्रवाहात आणण्यासाठी प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षण दिल्या गेले.
आणि समान समस्या असणाऱ्या लोकांचे प्रवर्ग तयार करून प्रवर्गाला आरक्षण दिल्या गेले. जातीला नाही याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. एस सी, एस टी, ओबीसी या तिन प्रवर्गातील समुहांनाच आरक्षण मिळते. आता मराठा बांधवांना तिन पैकी एका प्रवर्गात सामिल होणे गरजेचे आहे. मराठा म्हणून मागणी केली तर आरक्षच मिळणे अशक्यच आहे. कायदेशीर बाजु मांडण्यासाठी अगोदर संविधान समजून घेणे गरजेचे आहे. संविधान न समजून घेता आरक्षण मागत बसले तर आरक्षण मिळणार नाही. कारण व्यवस्था मराठा बांधवांच्या विरोधात आहे याचीही जाणीव असणे गरजेचे आहे. *संविधान कोणत्याही जातीची खाजगी संपती नसुन राष्ट्रीय संपती आहे, संविधान कोणत्याही एका धर्माला, जातीला, व्यक्तीला कधीच महत्त्व देत नसुन माणसाला महत्त्व देते, संविधानाने सर्वांना समान संधी व अधिकार दिलेले आहेत याची जाणीव आपण संविधान डोसळ पणे वाचले तरच होईल. संविधान कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही. भेदभाव संविधान विरोधी मानसिकता असलेले लोक करून संविधानाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात.
खरे बघितले तर संविधान बदलण्याची कोणतीही गरज नाही. मुळात संविधानाची अंमलबजावणी योग्य होत नाही म्हणून समस्या वाढलेल्या आहेत. संविधानाला समोर करून व्यवस्था मराठा आरक्षण लांबणीवर टाकत आहे. मुळात विरोध करणारे सरकार, आहे सरकारला माहिती आहे मराठा आरक्षणाची मांडणी चुकिची आहे तरी सरकार योग्य रितीने मांडणी करण्याचा प्रयत्न का करत नाही. हि व्यवस्था मुळात संविधान विरोधी असल्याने फक्त संविधानाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि अंधभक्त व्यवस्थेच्या सुरात सुर मिसळवत आहेत. आरक्षणाचा मुद्दा पेटवून सार्वजनिक मालमत्तेचे खाजगीकरण करणारी व्यवस्था नेमके काय साध्य करणार आहे हे वैचारिक पातळी परिपक्व असलेल्या लोकांच कळते.
मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची सोय संविधानात असताना खाजगी शाळेत महाग शिक्षण दिल्या जाते, आपल्या मालकीची शेती पुर्वी मालक म्हणून स्वतः चे नाव येत होते आता मालक म्हणून सरकार चे नाव येणार, म्हणजे मालकाच्या मनात येईल तेव्हा मालक काहीही करेल, आरोग्य सुविधा मोफत देण्याची तरतूद असताना खाजगी हॉस्पिटल पंचतारांकित होत आहेत, प्रत्येक शिक्षीत तरुणाला कुशल व अल्प शिक्षीत वा अडाणी तरुणाला अकुशल काम देण्याची जबाबदारी सरकारची असताना करोडो तरूणांना बेरोरोजगार केले हे असंविधानीक नाही का? मुळात संविधानाला बाजूला सारून व्यवस्था येथे जनतेच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेत आहे.
खाजगी कंपनी मध्ये परमनंट काम करण्याची सुविधा कायद्याने दिलेले होती, सरकारने परमनंट लोकांना कंत्राटी केले हे असंविधानीक नाही का? संविधानीक कामे न करता व्यवस्था असंविधानीक कामे करून समस्या निर्माण करत आहेत तेव्हा कोणालाच संविधानाची जाणीव झाली नाही. संविधानात आहे त्याची अंमलबजावणी करून सामाजिक विकास हि व्यवस्था करत नाही तर संविधानात बदल करून लोकांचे हित हि व्यवस्था साध्य करेल का? रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा अर्थशास्त्र या विषयात पारंगत असायला पाहिजे पण इतिसासाच्या माणसाला गव्हर्नर बनवने हे संविधानीक काम आहे का? पात्र उमेदवारांना नोकरी नाही आणि आणि अपात्र व्यक्तीला रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर बनवून काय साध्य केले सरकारने? जे सरकार आणि जे नेते म्हणत असतील संविधानाने आरक्षण नाकारले आहे त्यांनी वरील प्रश्नांची उत्तरे देणे गरजेचे आहे.
वरिल बाबी संविधानाने स्विकारल्या का? खाजगीकरण करणे? शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर मालक म्हणून शेतकऱ्यांचे नाव काढून सरकारचे नाव टाकणे, शिक्षण मोफत न देता विकत देणे हे संविधानात होते का? जे संविधानात नव्हते ते काम संविधानाच्या विरोधात जाऊन या व्यवस्थेने केले तेव्हा कोणालाच संविधानाची जाणीव झाली नाही, आज मात्र व्यवस्थेने सांगितले म्हणून लगेच भक्तांनी विश्वास ठेवला संविधाना मुळे आरक्षण मिळत नाही, म्हणून काही स्वंयघोषीत आणि संविधानाचा अभ्यास नसलेले नेते म्हणतात संविधान बदलायची गरज पडली तर बदलु पण आरक्षण मिळवू. साधा प्रश्न आहे जर विरोध कोणीच करत नसेल तर शासन चौकटीत बसुन आरक्षण का देत नसेल, खाजगीकरण जसे केले.
गव्हर्नर जसा बनवला तसाच जर इतरांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता सरकार मराठा समाजाला आरक्षण का देत नसेल , याचे कारणही सरकारला माहिती आहे मराठा म्हणून आरक्षण मिळणार नाही त्यासाठी एस सी एस टी ओबीसी या प्रवर्गात यावे लागते. एस सी, एस टी, ओबीसी हे प्रवर्ग तयार होताना सुद्धा सर्व बाजुंचा अभ्यास करून निर्माण केलेले आहेत. हि बाब सरकार मराठा समाजाला न सांगता अंधारात ठेवून फक्त संविधानाचा चुकिचा अर्थ समाजात पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आज पर्यंत या व्यवस्थेने समाजामध्ये संविधानाचा प्रचार आणि प्रसार केला नाही. म्हणून लोकांना अजूनही संविधान कळले नाही, खर तर संविधाना विषयी प्रत्येक नागरिक साक्षर असायला पाहिजे होता परंतु व्यवस्थेने जाणीव पुर्वक संविधान हे समाजा पासून दुर ठेवले. संविधानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याची जबाबदारी सरकारची असतात परिणामकारक कोणत्याही प्रकारचा प्रचार आणि प्रसार सरकारने आज पर्यंत जाणीव पुर्वक केला नाही. संविधान नागरिकांना कळले नसल्याने नागरिकांचे हक्क अधिकार काय आहेत, नागरिकांचे कर्तव्य काय आहेत याची जाणीवच झाली नाही. जाणीव नसल्याने नागरिकांना संविधानाने दिलेले हक्क अधिकार या व्यवस्थेने काढून घेतले.
काढून घेताना सुद्धा नागरिकांनी दूर्लक्ष केले कारण कारण हक्क अधिकार आपल्याला होते हेच त्यांना माहिती नव्हते. भारत हा जगातील एकमेव देश असा आहे की बहुतांश लोकांना आपले हक्क अधिकार माहीतच नाहीत आणि संविधाना प्रती आपुलकी नाही तरी ते देशप्रेमी म्हणून मिरवतात आणि व्यवस्था त्यांना वर उचलून धरते. आज हक्क अधिकार निघून गेल्याने अनेक समस्या निर्माण होताना दिसत आहेत. समस्या निर्माण झाल्यावर मग कळते आपल्याला हे मिळायला पाहिजे. परंतु व्यवस्था हि विरोधात असल्याने हक्क अधिकार काढून घेते आणि हक्क अधिकार मागायला गेले तर संविधानाकडे बोट दाखवून संविधानाला समोर करून संविधानानीक अडचण असल्याचे सांगते. यामुळे अजून नागरिकांचा संविधानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक होतो.
जे संविधान आपल्याला माणूस बनवून माणूस म्हणून राहण्याचा अधिकार बहाल करते त्याच संविधाना बद्दल आपल्याला पुर्ण माहिती नाही. आणि वेगवेगळ्या समस्या निर्माण झाल्यावर समस्येला ढाल बनवून संविधानावर वार केले जातात. अंधभक्ताना, नेत्याच्या चल्यांना संविधानावरचे वार चांगले वाटतात. पण एक गोष्टलक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कोणताही वार संविधानावर नाही तर देशातील नागरिकांवर आहे. आणि नागरिकांना हे तेव्हाच कळेल जेव्हा ते डोळस पणे संविधान वाचून समजून घेतील. नाहीतर वेगवेगळ्या समस्येच्या आडून संविधानाला दोष देणे सुरुच राहील.
*************************************
🖊️विनोद पंजाबराव सदावर्ते
रा. आरेगांव ता. मेहकर
मोबा: ९१३०९७९३००
