अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

🔸ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वस्तीगृह देण्यास राज्य शासन असमर्थ असतील तर ओबीसी विद्यार्थ्यांना शहरात जाऊन शिकण्यासाठी निवास,निर्वाह, भोजनभत्ता वार्षिक 60 हजार स्वाधार निधी द्या

✒️अतुल उनवणे(जालना,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9881292081

जालना(दि.22ऑक्टोबर):-दि.२२ केंद्र शासनाने २००४ साली गरीब व गरजू ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने शासकीय वस्तीग्रहे सुरू करून वर्ग १२ वी व त्यानंतर सर्व उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन,आणि निर्वाह भत्ता देण्याचे निर्देश दिलेले होते. त्यासाठी अनुदान व निधी देण्याची तयारीही दाखवली होती. परंतु महाराष्ट्र सरकारने आजतागायत, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीही शासकीय वस्तीग्रह बांधलेली नाहीत, किंवा उपलब्ध करून दिलेली नाहीत.

मागील वर्षी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसीसाठी दोनशे विद्यार्थी संख्या सामावेल अशी वस्तीग्रह सुरू करण्याची घोषणा केली. पण तिला काही मुहूर्त लागला नाही. आजही शासन नियम, कायदा या प्रमाणे शासकीय वस्तीग्रहांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेले हजारो ओबीसी विद्यार्थी, विद्यार्थिनी हे शासनाच्या व राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे, त्यांचा अधिकार असतानाही, या सोयी अभावी उच्च शिक्षण घेण्यास असमर्थ आहेत. शासनाच्या या दिरंगाईमुळे, ओबीसी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची एका संपूर्ण पिढीचे शैक्षणिक भवितव्य आणि करियर बरबाद झालेली आहे.

आता ओबीसी विद्यार्थी हा अन्याय सहन करणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ज्याप्रमाणे एस सी,एस टी, मराठा आणि धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना, वस्तीग्रहाचा लाभ मिळाला नाही, तर शिक्षणासाठी दरवर्षी ६० हजार रुपये देणारी स्वाधार योजना सुरू केलीली आहे. ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना सुद्धा दरवर्षी ६० हजार रुपये निधी देणारी स्वाधार योजना त्वरित लागू करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या स्वाधार योजना मागणीसाठी जालना येथे अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. पिनाटे यांना निवेदन देण्यात आले. यापूर्वी ही स्वाधार योजना महाराष्ट्र सरकारने सुरू करावी, व त्यासाठी प्रयत्न करावेत, म्हणून ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते, महाराष्ट्र राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री नामदार छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्या वाढदिवशी १५ ऑक्टोबरला नाशिक येथे माननीय भुजबळ साहेबांना समता परिषदेने निवेदन देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वतीने त्यांना साकडे घालण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात सर्वप्रथम ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची योजना मा.श्री. छगनरावजी भुजबळ साहेबांच्या प्रयत्नांमुळेच २ मे २००३ पासून सुरू झालेली आहे, हे महाराष्ट्र विसरलेला नाही. आज ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत असल्यामुळे अनेक गरीब, शेतकरी आणि मजुरांची मुले उच्चशिक्षित होऊन, परदेशात सुद्धा मोठ्या पदावर गेलेली आहेत. हा इतिहास आहे. त्यामुळेच ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी कायदा व नियमाप्रमाणे, स्वाधार योजना तात्काळ लागू केली तर गावातील अनेक गुणवंत विद्यार्थी विद्यार्थिनी हे मोठ्या शहरात जाऊन, उच्च शिक्षण घेऊ शकतील.

व खऱ्या अर्थाने ओबीसी शिष्यवृत्ती ला जर ओबीसी विद्यार्थी स्वाधार योजनेची जोड मिळाली, आता तर महाराष्ट्रात ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या जीवनात शैक्षणिक क्रांती निर्माण होईल. ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना न्याय देण्यास नामदार श्री छगनरावजी भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ही कटिबद्ध आहे. त्यामुळे, ओबीसी त्यांना स्वाधार योजना लागू होईपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वाधार योजने विषयी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सोबत घेऊन, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद संविधानिक मार्गाने लढा देईल, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

या स्वाधार निवेदनाच्या प्रति महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना. उद्धवजी ठाकरे साहेब, ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते,राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री मा.ना. छगनरावजी भुजबळ साहेब, इतर मागास विभाग मंत्री मा.ना. विजयजी वडेट्टीवार यांना पाठविण्यात आले आहेत.

निवेदनावर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जालना जिल्हाध्यक्ष नवनाथ आबा वाघमारे, युवक जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर विशाल धानुरे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुंदररावजी कुदळे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे मा. जिल्हाध्यक्ष रमेशरावजी मुळे, शिवाजी बापू गाडेकर, ज्ञानेश्वर खरात, संजयजी धुपे, बद्रीनाथ गाढवे, सुनील बनकर, मंगेश वाघमारे, शुभम जाधव, विलास खैरे,भागवत खांडेभराड, विशाल जाधव,बळीराम कुदळे, विकास गायकवाड, आकाश काळे, यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.