जलजीवन मिशनचे काम स्थानिक एनजीओ चांगल्या प्रकारे करू शकतात – राहुल ढवाण

30

🔹एनजीओ बचाव कृती समिती आंदोलन करण्याच्या तयारीत

✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

मुंबई(दि.26ऑक्टोबर):-गेल्या आठवडयात शासनाकडून जलजीवन मिशन योजनेची जी जाहिरात प्रसिद्ध केली त्यामध्ये खाजगीकरणाचे धोरण अवलंबित्याने सदर योजनेत किचकट अटी टाकून एनजीओ ना डावलून Service Provider कंपनीना हे काम देण्याचा प्रयत्न असल्याने सोयीस्कररित्या संस्थाना डावल्याने राज्यभर एनजीओ प्रतिनिधीकडून संताप व्यक्त करून शासनाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील संस्था हा अन्याय सहन करणार नाहीत, सदरची जाहिरात रद्द न केल्यास अशा प्रकारे खाजगीकरण होत राहिल्यास संस्थावर येणाऱ्या काळात खूप वाईट वेळ येईल. संस्थाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल.

त्यामुळे येत्या दोन दिवसात संबधित विभागाच्या मंत्रीमहोदय, सचिव आदिशी एनजीओ बचाव कृति समिती चर्चा करणार असून अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास राज्यभर आंदोलन उभा करू , प्रसंगी हजारोच्या संख्येने मंत्रालयावर मोर्चा काढु अशी प्रतिक्रिया एनजीओ बचाव समितीचे मुख्य समन्वयक राहुल ढवाण यांनी दिली. त्यांनी राज्यातील संस्थाना या अन्यायाविरुद्ध एकत्रित लढा देण्याचे आवाहन केले.

शासनाने फेब्रुवारी २० मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून जलजीवन मिशन योजनेसाठी संस्थाकडून प्रस्ताव मागिवले होते, त्यावेळी राज्यातून सुमारे ६५० संस्थानी प्रस्ताव दाखल केले. दरम्यानच्या काळात कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन मुळे सदर प्रक्रिया लांबली असावी या मानसिकतेत संस्थापक असताना शासनाने २१ व २४ ऑक्टोबर २० ला त्याच योजनेसंबधी दोन वेगवेगळ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या.

ज्यात ज्या संस्थाची आर्थिक उलाढाल २५ कोटीची असणे गरजेचे असल्याची किचकट असल्याने राज्यातील एकही संस्था हा प्रस्तावास पात्र ठरू शकणार नाही, त्यामुळे सदरचे काम अर्थातच एखादया service provider कंपनीलाच जाईल.

असे झाले तर या अगोदर संस्थाकडून प्रस्ताव मागवले त्याचे काय? संस्था नेहमीच शासनास पुरक काम करित आलेल्या आहेत, मग दुष्काळ असो, कोरोना असो, भुकंप, महापूर वा इतर कोणत्याही संकटात शासन व सामान्य नागरिकांच्या मदतीला संस्था धावून आलेल्या आहेत. संस्था स्थानिक लोकांसाठी काम करत असल्याने नागरिकांशी चांगल्याप्रकारे समन्वय साधू शकतात.

त्यामुळे सदरची जाहिरात रद्द करावी यासाठी हा लढा असून आमचा service provider कंपनीना काम देण्यास विरोध नाही पण आम्हा संस्थांचाही विचार होणे अपेक्षित आहे, संस्थाना हे काम मिळाल्यास स्थानिक नागरिकांचा सहभाग व प्रतिसादही उत्स्फुर्त मिळेल व शासनाची योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचली जाईल , शासनाचा उद्देश साध्य होईल असेही राहुल ढवाण यांनी आपले मत मांडले.

शनिवारी आयोजित केलेल्या एनजीओ बचाव समितीच्या ऑनलाईन चर्चासत्रात असा निर्णय घेण्यात आला की, भविष्यात एनजीओ वर शासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाविरूध्द संघटितपणे राज्यातील विविध फोरम, फेडरेशन, संघटना यांनी एकत्र येऊन लढा दयायचा. या चर्चासत्रात राज्यातील अनेक अनुभवी संस्थापक यांनी आपआपली मते व्यक्त करून चर्चेत सहभाग दर्शवला.